गौरव मुठे
अर्धसंवाहक म्हणजेच सेमीकंडक्टर चिपचे महत्त्व सर्वांना करोना काळात जाणवले. सर्वत्र जगभर टाळेबंदीमुळे सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती घटल्याने त्याचा परिणाम वाहने, मोबाइल फोन निर्मिती यांसारख्या उत्पादनावर झाला. जगामध्ये केवळ बोटावर मोजण्याइतके देश सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करतात. यामध्ये अमेरिका, तैवान आणि जपान या देशांचा समावेश होतो. यासाठी काळाची गरज ओळखत भारत सरकारने पावले टाकत सेमीकंडक्टर चिप आणि त्यासंबंधित उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी ७६,००० कोटींची ‘प्रोत्साहन योजना’ (पीएलआय) जाहीर केली आहे. आता अमेरिकेतील मायक्रॉन कंपनीने गुजरातमध्ये उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे लवकरच भारतात सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती शक्य होणार आहे. अमेरिकेनेदेखील याचे महत्त्व ओळखून देशांतर्गत कंपन्यांना ५,२०० कोटी डॉलरचे (३,८२,४६० कोटी रुपये) अनुदान अमेरिकेच्याच भूमीवर चिप उत्पादन वाढवण्यासाठी देऊ केले आहे.
सेमीकंडक्टर चिपला महत्त्व का?
सध्या तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असून मोबाइल फोन, वाहने, संगणक, वॉशिंग मशीन आणि अशा बऱ्याच वस्तूंमध्ये चिप महत्त्वाचे कार्य बजावते. या वस्तूंमध्ये मायक्रोचिपचा वापर केला जातो. सध्याची आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी, रोबोटिक्स, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान आणि त्यातील प्रगतीसाठी सेमीकंडक्टर चिप आवश्यक आहे. सध्या तैवानमधील सेमीकंडक्टर मॅनुफॅक्चिरग कंपनी (टीएसएमसी), द. कोरियातील सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अमेरिकेतील इंटेल या कंपन्या सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करतात. यापैकी ५० टक्के वाटा एकट्या तैवान सेमीकंडक्टरचा आहे. करोनाच्या काळात चिपची कमतरता निर्माण झाल्याने वाहन आणि मोबाइलसह इतर महत्त्वाच्या उत्पादनांची निर्मिती घटली. यामुळे सेमीकंडक्टर चिपचे महत्त्व जगाला कळून आले.
मायक्रॉन कंपनी प्रस्ताव काय?
अमेरिकेतील मायक्रॉन, अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च या तीन कंपन्यांनी भारतात सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करण्यास उत्सुकता दर्शविली आहे. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेतील दौऱ्यात तशी घोषणा आणि काही करार या कंपन्यांकडून करण्यात आले. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी ही मेमरी चिपची अग्रगण्य निर्माता कंपनी आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यांमुळे चिनी सरकारने तिला राष्ट्रीय प्रकल्पांपासून प्रतिबंधित केले होते. चिप पॅकेजिंग प्रकल्प तयार करण्यासाठी आता भारतात गुंतवणूक केली जाणार आहे. तसेच अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च या देशातील संशोधन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करणार आहे. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी ही मुख्यतः डायनॅमिक रँडम-अॅक्सेस मेमरी (डीआरएएम), फ्लॅश मेमरी आणि यूएसबी फ्लॅश ड्राइव्हसह मेमरी आणि डेटा स्टोरेज मॉड्यूल्सची निर्मिती करते. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीकडून सेमीकंडक्टरशी निगडित वेफर फॅब्रिकेशन (फॅब), असेंब्ली, चाचणी आणि वेष्टन (पॅकेजिंग) सुविधेचे उत्पादन केंद्र सुरू करण्यात येईल. ही मेमरी चिप्सच्या निर्मितीपेक्षा कमी गुंतागुंतीची प्रक्रिया, तरीही चिप्सच्या परिसंस्थेचा (इकोसिस्टम) एक महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र भविष्यात, मायक्रॉन भारतामध्ये केवळ त्याच्या केसिंगऐवजी मेमरी मॉड्यूल्सचे उत्पादनदेखील सुरू करू शकते.
विश्लेषण : घर निवडणे आता सोपे? गृहप्रकल्पांची मानांकन योजना काय आहे?
अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च काय करणार?
मायक्रॉनसह अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्चदेखील भारतात विस्तार करणार आहेत. अप्लाइड मटेरियल्स बेंगळुरूमध्ये सहयोगी अभियांत्रिकी केंद्र तयार करण्याची योजना आखत आहे आणि नवीन केंद्र स्थापन करण्यासाठी चार वर्षांत तिचा ४० कोटी डॉलरची एकूण वाढीव गुंतवणूक करण्याचा मानस आहे. अप्लाईड मटेरियल्सने भारतामध्ये उत्पादनासाठी अद्याप कोणतीही वचनबद्धता दाखवली नसली तरी, जागतिक स्तरावर अप्लाइड मटेरिअल्स हे इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी सेमीकंडक्टर चिप्स, संगणक, स्मार्टफोन, टेलिव्हिजन आणि सौर उत्पादनांसाठी फ्लॅट पॅनेल डिस्प्लेच्या निर्मितीसाठी उपकरणे, सेवा आणि सॉफ्टवेअरच्या प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक आहेत. तर लॅम रिसर्चने सेमीकंडक्टर उत्पादनांची आघाडीची डिझायनर आणि उत्पादक असलेल्या कंपनीने आपल्या ‘सेमिव्हर्स’ सोल्यूशनद्वारे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञांना शिक्षित आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी भारतासोबत भागीदारीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
मायक्रॉनचा प्रकल्प भारतात कुठे येणार?
मायक्रॉनने गुजरातमधील निर्मिती पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण बघता साणंद इंडस्ट्रियल पार्कची (गुजरात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) निवड केली आहे. याआधी वेदांत-फॉक्सकॉननेदेखील महाराष्ट्र सरकारला पाठ दाखवत सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पासाठी गुजरातची निवड केली. गुजरातमध्ये मायक्रॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनीचे वाटप, प्रकल्पाची रचना आणि करविषयक तरतुदींशी निगडित करार पूर्ण झाले आहेत. आतापासून सुमारे दोन वर्षांत मायक्रॉनच्या प्रकल्पातून पहिली स्वदेशी चिप तयार होईल. संगणकीय चिपनिर्मिती करणाऱ्या मायक्रॉनकडून गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादन व चाचणी प्रकल्प उभारला जात आहे. यासाठी एकूण २.७५ अब्ज डॉलरची (२२ हजार ५४० कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पावर एकूण ८२.५ कोटी डॉलर इतका खर्च मायक्रॉनकडून केला जाणार असून, सरकार दोन टप्प्यांत उरलेला खर्च करणार आहे. यात ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून आणि २० टक्के गुजरात सरकारकडून येईल. या प्रकल्पाची उभारणी चालू वर्षात टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल. पहिल्या ‘मेड इन इंडिया’ अर्धसंवाहकाचे (सेमीकंडक्टर चिप) डिसेंबर २०२४ पर्यंत उत्पादन अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे थेट पाच हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मायक्रॉन, अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च यांच्या गुंतवणुकीतून देशात ८० हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. या तीन कंपन्यांच्या गुंतवणुकीतून देशातील सेमिकंडक्टर उद्योगाच्या वाढीला चालना मिळेल. थेट ८० हजार आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची संख्या यापेक्षा खूप जास्त असेल. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक आणि सेमिकंडक्टर उद्योगाचे चित्रच पालटेल, असा दावाही सरकारने केला आहे.
भारताला चिप निर्मिती एवढा रस का?
सध्या चिपच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये आजघडीला अमेरिकेची निर्विवाद मक्तेदारी आहे. संशोधन, विकास आणि डिझाइनमध्ये अमेरिका अग्रेसर आहे. यामुळे सर्वच देशांना अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच तैवान आणि दक्षिण कोरिया हे दुसरे चिप उत्पादक देश आहेत. मात्र तैवानमधील चीनचे अतिक्रमण तसेच दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया या देशांमधील वाढते वितुष्ट यामुळे कधीही पुन्हा चिपच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. करोना काळात संपूर्ण जगाने त्याचा अनुभव घेतला आहे. अशी भूराजकीय अशांतता चिपच्या उत्पादन आणि पुरवठ्यावर कायम एक प्रश्नचिन्ह उभे करते. शिवाय चिप सध्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्वाची बनू लागली आहे. यासाठी चीनने आधीच पावले उचलत स्वदेशातच चिप संशोधन आणि विकासावर भर दिला आहे. अमेरिकेनेदेखील अमेरिकी कंपन्यांना चिनी कंपन्यांबरोबर चिप किंवा तत्सम तंत्रज्ञान हस्तांतरास (टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर) बंदी घातली आहे. येत्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक शीतयुद्ध सुरू होण्याच्या शक्यतेने भारताने सावधगिरीचा उपाय म्हणून चिप निर्मितीसाठी रस घेतला आहे.
विश्लेषण : भारतात आयात होत होता… अमेरिकन बर्फ! का, कशासाठी?
चिप निर्मितीमध्ये भारत आणि महाराष्ट्र सध्या कुठे?
भारताची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती डोळे दीपवणारी असली तरी चिप निर्मिती तंत्रज्ञानात भारत अद्याप मागे आहे. ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या माहितीनुसार, भारत दरवर्षी चिप आणि त्यासंबंधित उत्पादनांच्या खरेदीवर अंदाजे २४ अब्ज डॉलर खर्ची करतो. मात्र आता आत्मनिर्भर होण्यासाठी सेमीकंडक्टर चिपनिर्मितीसाठी ७६ हजार कोटींचे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. देशातील राज्यांनीदेखील प्रयत्न सुरू केले असून कंपन्यांना विशेष सवलती देण्याची तयारी दर्शविली आहे. चिपनिर्मितीच्या कंपन्या आपापल्या राज्यांमध्ये आकर्षित व्हाव्यात म्हणून राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. टाटा समूहाने सुमारे दोन हजार कोटींची गुंतवणूक या क्षेत्रात करण्याची योजना तयार केली आहे. टाटाने या संदर्भात तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सरकारशी प्राथमिक चर्चा केली आहे. महाराष्ट्राचीदेखील मुंबई, तळेगाव, नागपूर, औरंगाबाद या चार ठिकाणी चिपनिर्मितीच्या कंपन्यांना जागा देण्याची योजना आहे. चिपनिर्मितीसाठी जागा आणि पुरेसे पाणी देण्याची राज्याने तयारी दर्शविली आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी गुंतवणूक करण्याबाबत चर्चा केली आहे. तैवानमधील काही कंपन्यांशीही राज्याने संपर्क साधला आहे. वेदांत-फॉक्सकॉनने महाराष्ट्रात चिपनिर्मितीची तयारी दर्शविली होती. मात्र राज्यातील अस्थिर सरकार आणि उद्योग उदासीन वातावरणामुळे गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.
चिपनिर्मिती कारखान्यांनी आपल्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करावी म्हणून दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटकनेही प्रयत्न सुरू केले आहेत.
gaurav.muthe@expressindia.com
अर्धसंवाहक म्हणजेच सेमीकंडक्टर चिपचे महत्त्व सर्वांना करोना काळात जाणवले. सर्वत्र जगभर टाळेबंदीमुळे सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती घटल्याने त्याचा परिणाम वाहने, मोबाइल फोन निर्मिती यांसारख्या उत्पादनावर झाला. जगामध्ये केवळ बोटावर मोजण्याइतके देश सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करतात. यामध्ये अमेरिका, तैवान आणि जपान या देशांचा समावेश होतो. यासाठी काळाची गरज ओळखत भारत सरकारने पावले टाकत सेमीकंडक्टर चिप आणि त्यासंबंधित उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी ७६,००० कोटींची ‘प्रोत्साहन योजना’ (पीएलआय) जाहीर केली आहे. आता अमेरिकेतील मायक्रॉन कंपनीने गुजरातमध्ये उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे लवकरच भारतात सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती शक्य होणार आहे. अमेरिकेनेदेखील याचे महत्त्व ओळखून देशांतर्गत कंपन्यांना ५,२०० कोटी डॉलरचे (३,८२,४६० कोटी रुपये) अनुदान अमेरिकेच्याच भूमीवर चिप उत्पादन वाढवण्यासाठी देऊ केले आहे.
सेमीकंडक्टर चिपला महत्त्व का?
सध्या तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असून मोबाइल फोन, वाहने, संगणक, वॉशिंग मशीन आणि अशा बऱ्याच वस्तूंमध्ये चिप महत्त्वाचे कार्य बजावते. या वस्तूंमध्ये मायक्रोचिपचा वापर केला जातो. सध्याची आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी, रोबोटिक्स, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान आणि त्यातील प्रगतीसाठी सेमीकंडक्टर चिप आवश्यक आहे. सध्या तैवानमधील सेमीकंडक्टर मॅनुफॅक्चिरग कंपनी (टीएसएमसी), द. कोरियातील सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अमेरिकेतील इंटेल या कंपन्या सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करतात. यापैकी ५० टक्के वाटा एकट्या तैवान सेमीकंडक्टरचा आहे. करोनाच्या काळात चिपची कमतरता निर्माण झाल्याने वाहन आणि मोबाइलसह इतर महत्त्वाच्या उत्पादनांची निर्मिती घटली. यामुळे सेमीकंडक्टर चिपचे महत्त्व जगाला कळून आले.
मायक्रॉन कंपनी प्रस्ताव काय?
अमेरिकेतील मायक्रॉन, अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च या तीन कंपन्यांनी भारतात सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करण्यास उत्सुकता दर्शविली आहे. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेतील दौऱ्यात तशी घोषणा आणि काही करार या कंपन्यांकडून करण्यात आले. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी ही मेमरी चिपची अग्रगण्य निर्माता कंपनी आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यांमुळे चिनी सरकारने तिला राष्ट्रीय प्रकल्पांपासून प्रतिबंधित केले होते. चिप पॅकेजिंग प्रकल्प तयार करण्यासाठी आता भारतात गुंतवणूक केली जाणार आहे. तसेच अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च या देशातील संशोधन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करणार आहे. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी ही मुख्यतः डायनॅमिक रँडम-अॅक्सेस मेमरी (डीआरएएम), फ्लॅश मेमरी आणि यूएसबी फ्लॅश ड्राइव्हसह मेमरी आणि डेटा स्टोरेज मॉड्यूल्सची निर्मिती करते. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीकडून सेमीकंडक्टरशी निगडित वेफर फॅब्रिकेशन (फॅब), असेंब्ली, चाचणी आणि वेष्टन (पॅकेजिंग) सुविधेचे उत्पादन केंद्र सुरू करण्यात येईल. ही मेमरी चिप्सच्या निर्मितीपेक्षा कमी गुंतागुंतीची प्रक्रिया, तरीही चिप्सच्या परिसंस्थेचा (इकोसिस्टम) एक महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र भविष्यात, मायक्रॉन भारतामध्ये केवळ त्याच्या केसिंगऐवजी मेमरी मॉड्यूल्सचे उत्पादनदेखील सुरू करू शकते.
विश्लेषण : घर निवडणे आता सोपे? गृहप्रकल्पांची मानांकन योजना काय आहे?
अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च काय करणार?
मायक्रॉनसह अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्चदेखील भारतात विस्तार करणार आहेत. अप्लाइड मटेरियल्स बेंगळुरूमध्ये सहयोगी अभियांत्रिकी केंद्र तयार करण्याची योजना आखत आहे आणि नवीन केंद्र स्थापन करण्यासाठी चार वर्षांत तिचा ४० कोटी डॉलरची एकूण वाढीव गुंतवणूक करण्याचा मानस आहे. अप्लाईड मटेरियल्सने भारतामध्ये उत्पादनासाठी अद्याप कोणतीही वचनबद्धता दाखवली नसली तरी, जागतिक स्तरावर अप्लाइड मटेरिअल्स हे इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी सेमीकंडक्टर चिप्स, संगणक, स्मार्टफोन, टेलिव्हिजन आणि सौर उत्पादनांसाठी फ्लॅट पॅनेल डिस्प्लेच्या निर्मितीसाठी उपकरणे, सेवा आणि सॉफ्टवेअरच्या प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक आहेत. तर लॅम रिसर्चने सेमीकंडक्टर उत्पादनांची आघाडीची डिझायनर आणि उत्पादक असलेल्या कंपनीने आपल्या ‘सेमिव्हर्स’ सोल्यूशनद्वारे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञांना शिक्षित आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी भारतासोबत भागीदारीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
मायक्रॉनचा प्रकल्प भारतात कुठे येणार?
मायक्रॉनने गुजरातमधील निर्मिती पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण बघता साणंद इंडस्ट्रियल पार्कची (गुजरात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) निवड केली आहे. याआधी वेदांत-फॉक्सकॉननेदेखील महाराष्ट्र सरकारला पाठ दाखवत सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पासाठी गुजरातची निवड केली. गुजरातमध्ये मायक्रॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनीचे वाटप, प्रकल्पाची रचना आणि करविषयक तरतुदींशी निगडित करार पूर्ण झाले आहेत. आतापासून सुमारे दोन वर्षांत मायक्रॉनच्या प्रकल्पातून पहिली स्वदेशी चिप तयार होईल. संगणकीय चिपनिर्मिती करणाऱ्या मायक्रॉनकडून गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादन व चाचणी प्रकल्प उभारला जात आहे. यासाठी एकूण २.७५ अब्ज डॉलरची (२२ हजार ५४० कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पावर एकूण ८२.५ कोटी डॉलर इतका खर्च मायक्रॉनकडून केला जाणार असून, सरकार दोन टप्प्यांत उरलेला खर्च करणार आहे. यात ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून आणि २० टक्के गुजरात सरकारकडून येईल. या प्रकल्पाची उभारणी चालू वर्षात टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल. पहिल्या ‘मेड इन इंडिया’ अर्धसंवाहकाचे (सेमीकंडक्टर चिप) डिसेंबर २०२४ पर्यंत उत्पादन अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे थेट पाच हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मायक्रॉन, अप्लाईड मटेरियल्स आणि लॅम रिसर्च यांच्या गुंतवणुकीतून देशात ८० हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. या तीन कंपन्यांच्या गुंतवणुकीतून देशातील सेमिकंडक्टर उद्योगाच्या वाढीला चालना मिळेल. थेट ८० हजार आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची संख्या यापेक्षा खूप जास्त असेल. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक आणि सेमिकंडक्टर उद्योगाचे चित्रच पालटेल, असा दावाही सरकारने केला आहे.
भारताला चिप निर्मिती एवढा रस का?
सध्या चिपच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये आजघडीला अमेरिकेची निर्विवाद मक्तेदारी आहे. संशोधन, विकास आणि डिझाइनमध्ये अमेरिका अग्रेसर आहे. यामुळे सर्वच देशांना अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच तैवान आणि दक्षिण कोरिया हे दुसरे चिप उत्पादक देश आहेत. मात्र तैवानमधील चीनचे अतिक्रमण तसेच दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया या देशांमधील वाढते वितुष्ट यामुळे कधीही पुन्हा चिपच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. करोना काळात संपूर्ण जगाने त्याचा अनुभव घेतला आहे. अशी भूराजकीय अशांतता चिपच्या उत्पादन आणि पुरवठ्यावर कायम एक प्रश्नचिन्ह उभे करते. शिवाय चिप सध्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्वाची बनू लागली आहे. यासाठी चीनने आधीच पावले उचलत स्वदेशातच चिप संशोधन आणि विकासावर भर दिला आहे. अमेरिकेनेदेखील अमेरिकी कंपन्यांना चिनी कंपन्यांबरोबर चिप किंवा तत्सम तंत्रज्ञान हस्तांतरास (टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर) बंदी घातली आहे. येत्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक शीतयुद्ध सुरू होण्याच्या शक्यतेने भारताने सावधगिरीचा उपाय म्हणून चिप निर्मितीसाठी रस घेतला आहे.
विश्लेषण : भारतात आयात होत होता… अमेरिकन बर्फ! का, कशासाठी?
चिप निर्मितीमध्ये भारत आणि महाराष्ट्र सध्या कुठे?
भारताची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती डोळे दीपवणारी असली तरी चिप निर्मिती तंत्रज्ञानात भारत अद्याप मागे आहे. ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या माहितीनुसार, भारत दरवर्षी चिप आणि त्यासंबंधित उत्पादनांच्या खरेदीवर अंदाजे २४ अब्ज डॉलर खर्ची करतो. मात्र आता आत्मनिर्भर होण्यासाठी सेमीकंडक्टर चिपनिर्मितीसाठी ७६ हजार कोटींचे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. देशातील राज्यांनीदेखील प्रयत्न सुरू केले असून कंपन्यांना विशेष सवलती देण्याची तयारी दर्शविली आहे. चिपनिर्मितीच्या कंपन्या आपापल्या राज्यांमध्ये आकर्षित व्हाव्यात म्हणून राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. टाटा समूहाने सुमारे दोन हजार कोटींची गुंतवणूक या क्षेत्रात करण्याची योजना तयार केली आहे. टाटाने या संदर्भात तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सरकारशी प्राथमिक चर्चा केली आहे. महाराष्ट्राचीदेखील मुंबई, तळेगाव, नागपूर, औरंगाबाद या चार ठिकाणी चिपनिर्मितीच्या कंपन्यांना जागा देण्याची योजना आहे. चिपनिर्मितीसाठी जागा आणि पुरेसे पाणी देण्याची राज्याने तयारी दर्शविली आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी गुंतवणूक करण्याबाबत चर्चा केली आहे. तैवानमधील काही कंपन्यांशीही राज्याने संपर्क साधला आहे. वेदांत-फॉक्सकॉनने महाराष्ट्रात चिपनिर्मितीची तयारी दर्शविली होती. मात्र राज्यातील अस्थिर सरकार आणि उद्योग उदासीन वातावरणामुळे गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.
चिपनिर्मिती कारखान्यांनी आपल्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करावी म्हणून दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटकनेही प्रयत्न सुरू केले आहेत.
gaurav.muthe@expressindia.com
