’एमआयएम’’चे प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी यांच्या वाहनावर गोळय़ा झाडण्याच्या घटनेची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून त्यांनी झेड श्रेणीची सुरक्षा स्वीकारावी, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. ओवेसी यांनी मात्र ही सुरक्षा नाकारली असल्याची माहिती शहा यांनी सोमवारी लोकसभा व राज्यसभेत दिली. ओवेसींचा ताफा उत्तर प्रदेशात मेरठहून दिल्लीला परत येताना ३ फेब्रुवारी रोजी छिजारसी टोल प्लाझा ओलांडत असताना त्यांच्या वाहनावर गोळीबार करण्यात आला होता.
हापूर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना या दौऱ्याची माहिती नव्हती. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून दोन पिस्तूल व अल्टो कार जप्त केल्याचे शाह म्हणाले. या घटनेसंदर्भात केंद्राला अहवाल मिळाला असून ओवेसींना झेड दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांनी सुरक्षा घेण्यास नकार दिल्याने दिल्ली तसेच तेलंगणा पोलीस सुरक्षा पुरवू शकले नाहीत, असे शाह म्हणाले. मात्र या ओवैसी हल्ला प्रकरणामुळे केंद्र सरकारकडून पुरवण्यात येणारी सुरक्षा पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. देशातील एखाद्या व्यक्तीला अशाप्रकारे सुरक्षा देण्याचा निर्णय कोण घेतं?, कोणत्या आधारवर हा निर्णय घेतला जातो?, या सुरक्षेसाठी पैसे कुठून पुरवले जातात अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं सर्वसामान्यांना ठाऊक नसतात. याच सुरक्षेसंदर्भातील अधिक माहिती आपण या विशेष लेखातून जाणून घेणार आहोत…
कोणाला सुरक्षा पुरवली जाते?
प्रसिद्ध राजकीय नेते, कलाकार, उद्योजक आणि क्रीडापटू यांना सरकारकडून सुरक्षा दिली जाते. त्यांच्या जीवाला असणारा धोका लक्षात घेऊन त्यांना कुठल्या दर्जाची सुरक्षा द्यायची, याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो. एक्स, वाय, झेड आणि एसपीजी कमांडो असे सुरक्षेचे विविध प्रकार आहेत.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना आधी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे सुरक्षा कवच होते. पण आता त्यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा आहे. परिस्थितीनुसार, सुरक्षेचा आढावा घेऊन सरकारकडून व्हीआयपी व्यक्तींच्या सुरक्षेच्या दर्जामध्ये बदल केला जातो. मध्यंतरी शिवसेनेबरोबर सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री कंगना रणौतला वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली होती.
कोणालाही धमकी मिळाली किंवा जिवाला धोका असेल तर अशाप्रकारची सुरक्षा पुरवली जाते का?
नाही, अशाप्रकारची सुरक्षा ही धमकी मिळाल्याच्या आधारावर पुरवली जात नाही. या अशा सुरक्षेला अनधिकृतपणे ‘व्हिआयपी सुरक्षा’ म्हणजेच अती महत्वाच्या व्यक्तींना मिळणारी सुरक्षा असं म्हटलं जातं. त्यामुळेच ही सुरक्षा सामान्यपणे मोठ्या हुद्द्यावर असणाऱ्या किंवा एखाद्या क्षेत्रातील अती महत्वाच्या व्यक्तींनाच पुरवली जाते.
सामान्यपणे महत्वाच्या व्यक्तींनाही सुरक्षा पुरवण्याआधी केंद्र सरकार अनेक गोष्टींचा विचार करते आणि त्यानंतरच सुरक्षा पुरवते. राज्यातील पोलिसांबरोबरच इतर सुरक्षा यंत्रणांच्या मदतीने ही सुरक्षा महत्वाच्या व्यक्तींना पुरवली जाते. सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांना मागील वर्षी म्हणजेच २०२१ साली एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात अशाप्रकारची वाय दर्जाची सुरक्षा देण्याचे आदेश केंद्राने दिले होते.
कोण कोणत्या दर्जाची सुरक्षा असते आणि त्यामध्ये किती सुरक्षा रक्षक असतात?
झेड सुरक्षा –
झेड दर्जाच्या सुरक्षेमध्ये २२ जण सुरक्षेसाठी तैनात असतात. यात चार तेच पाच एनएसजी कमांडो असतात. राज्य सरकार किंवा सीआरपीएफकडून अतिरिक्त सुरक्षा दिली जाते. या कॅटेगरीतील कमांडो सबमशीन गन आणि संवादाच्या अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज असतात. त्याशिवाय हे कमांडो मार्शल आर्ट आणि विनाशस्त्र लढण्याच्या कौशल्याने सुसज्ज असतात.
झेड प्लस सुरक्षा –
झेड प्लस कॅटेगरीमध्ये सुरक्षेसाठी ३६ जण तैनात असतात. यात दहापेक्षा जास्त एनएसजी कमांडो असतात. एसपीजी नंतर हे दुसऱ्या दर्जाचे सुरक्षा कवच आहे. सर्व कमांडोज अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र आणि उपकरणांनी सुसज्ज असतात.
वाय सुरक्षा –
या कॅटेगरीत येणाऱ्या व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी ११ सुरक्षारक्षक तैनात केले जातात. यात दोन कमांडोज, दोन पीएसओ असतात.
वाय प्लस सुरक्षा –
या कॅटेगरीमध्ये कंगनाच्या सुरक्षेसाठी १० सशस्त्र कमांडो तैनात असतील. टाइम्स नाऊने हे वृत्त दिले आहे.
एक्स सुरक्षा –
या कॅटेगरीतंर्गत फक्त दोन जण सुरक्षेसाठी दिले जातात. हे खूप सामान्य दर्जाचे सुरक्षाकवच आहे.
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) –
एसपीजी सुरक्षेबाबत बरीच गोपनीयता बाळगली जाते. विद्यमान आणि माजी पंतप्रधान तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना एसपीजी सुरक्षा प्रदान केली जाते. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८८ साली एसपीजीची स्थापना करण्यात आली. सध्याच्या घडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एसपीजीची सुरक्षा आहे.
केंद्र सरकारने एखाद्या व्यक्तीला सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कोणत्या दर्जाची सुरक्षा पुरवली जावी हे कसं ठरतं?
एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याप्रकारची सुरक्षा पुरवली जावी याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालय घेतं. मात्र हा निर्णय घेताना गुप्तचर यंत्रणांकडून म्हणजेच इंटेलिजन्स ब्युरो म्हणजेच ‘आयबी’ आणि रिसर्च अॅण्ड अॅनलिसिस विंग म्हणजेच ‘रॉ’चा सल्ला घेतला जातो.
एखाद्या महत्वाच्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असेल किंवा काही घातपात होण्याची शक्यता असेल तर अशी सुरक्षा पुरवली जाते. सामान्यपणे दहशतवादी किंवा गुप्तचर यंत्रणांना मिळालेल्या माहितीनुसार एखाद्या गटाकडून अशा व्यक्तींच्या जीवाला धोका असल्याचे संकेत मिळाल्यास सुरक्षा पुरवली जाते. अशी माहिती फोन कॉल रेकॉर्ड्स, खबऱ्यांकडून मिळालेली माहिती किंवा थेट बातम्यांच्या संदर्भातून संबंधित यंत्रणांना मिळते. या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करुनच या यंत्रणा सुरक्षेसंदर्भातील सल्ला केंद्रीय गृहमंत्रालयाला देतात.
अनेकदा एखाद्या सरकारी हुद्द्यावर किंवा पदावर असणाऱ्या व्यक्तींला त्या पदावर असल्यामुळे सुरक्षा पुरवलीच जाते. यामध्ये राष्ट्रपतींबरोबरच पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील अगदी जवळच्या व्यक्तींचा समावेश होतो. सामान्यपणे केंद्रीय गृहमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असणाऱ्या व्यक्तीलाही अशाप्रकारची सुरक्षा महत्वाचं पद असण्याबरोबरच पदाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन सुरक्षा पुरवली जाते.
कोणत्या सुरक्षा यंत्रणा अशी सुरक्षा पुरवतात?
पंतप्रधान वगळता इतर महत्वाच्या व्यक्तींना राष्ट्रीय सुरक्षा दल म्हणजेच एनएसजी, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल म्हणजेच सीआयएसएफच्या माध्यमातून सुरक्षा पुरवली जाते.
एनएसजीवर अती महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेमुळे जो दबाव पडत आहे तो कमी करण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून काम करत आहे. एनएसजीच्या कमांडोजला दहशतवाद्यांविरोधातील कारवायांमध्ये लढण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं जातं त्यामुळे त्यांना सुरक्षेच्या कामात अडकवून ठेवलं जाऊ नये असा युक्तीवाद एनएसजी कमांडोजवरील सुरक्षेचा दबाव कमी करण्यासंदर्भात दिला जातो. याच कारणामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह यांना केंद्रीय राज्य राखीव दलाकडून तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना सीआयएसएफची सुरक्षा पुरवली जाते. या दोघांनाही एनएसजीची सुरक्षा पुरवली जात नाही.
पैसे कोण भरतं?
गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जेव्हा केंद्र सरकार एखाद्या व्यक्तीला सुरक्षा पुरवते तेव्हा ती मोफत पुरवली जाते. मात्र ज्यांना झेड किंवा झेड प्लससारखी जास्त सुरक्षा पुरवली जाते आणि ही सुरक्षा त्या व्यक्तींच्या राहत्या घराभोवती किंवा प्रवासादरम्यानही पुरवली जात असेल तर सुरक्षा यंत्रणेतील व्यक्तींच्या राहण्याची सोय या व्यक्तींनाच करावी लागते.
देशाचे माजी सरन्यायाधीश पी. सतशीवम यांनी २०१४ साली निवृत्तीनंतर सरकारकडून पुरवण्यात आलेली व्हीआयपी सुरक्षा नाकारली होती. निवृत्तीनंतर ते आपल्या गावच्या घरी रहायला गेल्याने तिथे सुरक्षा पुरवणाऱ्या व्यक्तींच्या राहण्याची व्यवस्था करता येणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. सरन्यायाधीश असतानाच त्यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा होती. निवृत्तीनंतर ती झेड दर्जाची करण्यात आली. झेड दर्जाच्या सुरक्षेमध्ये २२ जण सुरक्षेसाठी तैनात असतात.
ही सुरक्षा मोफत पुरवली जात असली तरी सरकार काही व्यक्तींना धमक्यांच्या आधारे सुरक्षा पुरवण्यात आली तरी पेड सिक्युरीटी म्हणजेच सुरक्षेच्या मोबदल्यात पैसे घेण्यात निर्णय घेऊ शकते. आयबीने २०१३ साली उद्योजक मुकेश अंबानी यांना मिळालेल्या धमकीच्या आधारे त्यांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही सुरक्षा देताना सरकारने अंबानींकडून महिन्याला १५ लाख रुपये फी घेण्याची सुचना केली होती.
