संतोष प्रधान
विविध राज्यांतील लोकांनी परस्परांशी संपर्कासाठी इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर करावा, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्याने पुन्हा एकदा हिंदी सक्तीचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेला आला आहे. हा एक प्रकारे हिंदी सक्तीचाच भाग असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली. तमिळनाडू, तेलंगणा आदी दाक्षिणात्य राज्यांमधील सत्ताधारी आणि राजकीय नेतृत्वाकडून शहा यांच्या या प्रस्तावाला विरोध सुरू झाला. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेही विरोधी भूमिका घेतली. तमिळनाडूमध्ये हिंदीविरोधी मोठी चळवळ १९६५ नंतर झाली होती. १९६७च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत हिंदीविरोधी आंदोलनाचा काँग्रेसला फटका बसला व द्रमुकला राज्याची सत्ता मिळाली. तेव्हापासून तमिळनाडूत काँग्रेस पक्ष कधीच उभारी घेऊ शकला नाही. दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांबरोबर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनीही हिंदीच्या वापराबद्दल आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांच्या मनसेने हिंदी भाषकांच्या विरोधात दशकभरापूर्वी आंदोलन केले व त्याला हिंसक वळणही लागले. अजूनही ठाकरे व मनसेचे कार्यकर्ते या आंदोलनाच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात चकरा मारत आहेत. याच मनसेच्या मंगळवारी ठाण्यात होणाऱ्या जाहीर सभेचे फलक हिंदीत झळकू लागले आहेत. मनसे आता हिंदुत्ववादी पक्ष झाल्यानेच हिंदीचा वापर सुरू झाला. अशा पद्धतीने मनसेचे हिंदी भाषेचे वर्तुळ पूर्ण झाले.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदीच्या वापराबद्दल मांडलेली भूमिका कोणती ?
वेगवेगळ्या राज्यांमधील लोकांनी परस्परांशी संपर्कासाठी इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर करावा, अशी सूचना शहा यांनी संसदीय अधिकृत भाषा समितीच्या बैठकीत केली. मोदी सरकारने हिंदीच्या वापरावर अधिक भर दिला आहे. अगदी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकांची कार्यक्रमपत्रिका ७० टक्के हे हिंदीत असतात. देशाच्या एकतेत हिंदीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची वेळ आली आहे. इंग्रजीऐवजी हिंदीवर अधिक भर शहा यांनी दिला होता. ही सूचना करताना शहा यांनी विशेष दक्षता घेतली. ती म्हणजे हिंदी भाषा ही इंग्रजीला पर्याय ठरावी. स्थानिक भाषांना नव्हे हे त्यांनी स्पष्ट केले. ईशान्येकडील राज्यांनी इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षणासाठी हिंदी भाषा सक्तीची करण्याची तयारी दर्शविल्याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. तसेच या राज्यांमध्ये हिंदी भाषेसाठी २२ हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. हिंदी शिकविण्यावर भर देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.हिंदीचा वापराला विरोध कोणाचा आणि का?
विश्लेषण : मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या मराठीतच! या सक्तीचं कारण काय?
दाक्षिणात्य राज्यांचा हिंदीच्या वापराला किंवा सक्तीला तीव्र विरोध आहे. तमिळनाडूत तर हिंदी सक्तीच्या विरोधात हिंसक आंदोलन झाले आणि त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला. नवीन शैक्षणिक धोरणात हिंदीचा आग्रह धरण्यात आला असता त्याला तीव्र विरोध झाला होता. शेवटी हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, असे केंद्राला स्पष्ट करावे लागले. देशभर हिंदीचा अधिक वापर वाढावा हा भाजप आणि संघ परिवाराचा प्रयत्न असतो.
शहा यांच्या सूचनेला कोणी विरोध दर्शविला ?
अमित शहा यांनी हिंदी भाषेच्या वापराचे आवाहन करताच तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र रामराव यांनी तीव्र विरोध केला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी तर अमित शहा यांनी हिंदीचा पुरस्कार करण्याऐवजी दक्षिणेकडील भाषा शिकाव्यात, असा सल्ला दिला. हिंदीचा पुरस्कार करून शहा हे देशाची एकात्मता धोक्यात आणत असल्याो मत स्टॅलिन यांनी व्यक्त केले. हिंदी सक्तीची चूक भाजपने करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेही हिंदीच्या वापराला विरोध दर्शविला आहे. ‘एक राष्ट्र, एक भाषा आणि एक धर्म ’हे भाजप व संघ परिवाराचे उद्दिष्ट देशात कधी यशस्वी होणार नाही, असेही तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते रामाराव यांनीही हिंदी वापराच्या सूचनेला विरोध केला. त्यातून काय साध्य होणार, असा सवाल केला. भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकनेही शहा यांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवित हिंदी सक्तीचा हा प्रकार असल्याची टीका केली. प्रसिद्ध संगीतकार आणि गायक ए. आर. रेहमान यांनी तमीळ भाषेच्या आदराबद्दल केलेल्या ट्वीटवरूनही चर्चा सुरू झाली.
विश्लेषण : आंध्र प्रदेशात १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती! विकेंद्रीकरण की राजकीय लाभ?
देशात भाषेच्या वापराबद्दलचे नेमके धोरण काय आहे?
भारतात कोणतीही अधिकृत राष्ट्रीय भाषा नाही. भारतीय घटनेच्या कलम ३४३ (१) अनुसार, केंद्र सरकारच्या कारभाराची हिंदी ही देवनागरी लिपीतील अधिकृत भाषा असेल. संसद, न्यायपालिका, केंद्र व राज्यांमधील पत्रव्यवहार यासाठी इंग्रजी भाषेचा वापर करता येतो. देशात २२ प्रादेशिक भाषांचा परिशिष्टात समावेश करण्यात आला आहे. राज्यांना त्या-त्या भाषांमध्ये व्यवहार करण्याची मुभा आहे. देशात संविधानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यापासून १५ वर्षे म्हणजेच २६ जानेवारी १९६५ पर्यंत हिंदीबरोबरच इंग्रजी ही कारभाराची अधिकृत भाषा असेल, अशी तरतूद होती. १९६४ मध्ये इंग्रजी भाषेचा वापर थांबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले असता अनेक राज्यांमध्ये त्या विरोधात हिंसक आंदोलन झाले. त्यामुळे हिंदीबरोबरच इंग्रजी भाषेचा वापर सुरू राहिल असे सरकारने जाहीर केले. १९६७मध्ये कायद्यात बदल करून राज्य विधिमंडळे इंग्रजीचा वापर थांबविण्याचा ठराव करेपर्यंत हिंदीबरोबरच इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ईशान्येकडील काही राज्यांची अधिकृत भाषा ही इंग्रजी आहे. काही राज्यांमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक भाषांना अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्रात मात्र मराठी हीच अधिकृत भाषा आहे. अन्य कोत्याही भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा नाही.
विविध राज्यांतील लोकांनी परस्परांशी संपर्कासाठी इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर करावा, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्याने पुन्हा एकदा हिंदी सक्तीचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेला आला आहे. हा एक प्रकारे हिंदी सक्तीचाच भाग असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली. तमिळनाडू, तेलंगणा आदी दाक्षिणात्य राज्यांमधील सत्ताधारी आणि राजकीय नेतृत्वाकडून शहा यांच्या या प्रस्तावाला विरोध सुरू झाला. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेही विरोधी भूमिका घेतली. तमिळनाडूमध्ये हिंदीविरोधी मोठी चळवळ १९६५ नंतर झाली होती. १९६७च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत हिंदीविरोधी आंदोलनाचा काँग्रेसला फटका बसला व द्रमुकला राज्याची सत्ता मिळाली. तेव्हापासून तमिळनाडूत काँग्रेस पक्ष कधीच उभारी घेऊ शकला नाही. दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांबरोबर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनीही हिंदीच्या वापराबद्दल आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांच्या मनसेने हिंदी भाषकांच्या विरोधात दशकभरापूर्वी आंदोलन केले व त्याला हिंसक वळणही लागले. अजूनही ठाकरे व मनसेचे कार्यकर्ते या आंदोलनाच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात चकरा मारत आहेत. याच मनसेच्या मंगळवारी ठाण्यात होणाऱ्या जाहीर सभेचे फलक हिंदीत झळकू लागले आहेत. मनसे आता हिंदुत्ववादी पक्ष झाल्यानेच हिंदीचा वापर सुरू झाला. अशा पद्धतीने मनसेचे हिंदी भाषेचे वर्तुळ पूर्ण झाले.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदीच्या वापराबद्दल मांडलेली भूमिका कोणती ?
वेगवेगळ्या राज्यांमधील लोकांनी परस्परांशी संपर्कासाठी इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर करावा, अशी सूचना शहा यांनी संसदीय अधिकृत भाषा समितीच्या बैठकीत केली. मोदी सरकारने हिंदीच्या वापरावर अधिक भर दिला आहे. अगदी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकांची कार्यक्रमपत्रिका ७० टक्के हे हिंदीत असतात. देशाच्या एकतेत हिंदीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची वेळ आली आहे. इंग्रजीऐवजी हिंदीवर अधिक भर शहा यांनी दिला होता. ही सूचना करताना शहा यांनी विशेष दक्षता घेतली. ती म्हणजे हिंदी भाषा ही इंग्रजीला पर्याय ठरावी. स्थानिक भाषांना नव्हे हे त्यांनी स्पष्ट केले. ईशान्येकडील राज्यांनी इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षणासाठी हिंदी भाषा सक्तीची करण्याची तयारी दर्शविल्याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. तसेच या राज्यांमध्ये हिंदी भाषेसाठी २२ हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. हिंदी शिकविण्यावर भर देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.हिंदीचा वापराला विरोध कोणाचा आणि का?
विश्लेषण : मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या मराठीतच! या सक्तीचं कारण काय?
दाक्षिणात्य राज्यांचा हिंदीच्या वापराला किंवा सक्तीला तीव्र विरोध आहे. तमिळनाडूत तर हिंदी सक्तीच्या विरोधात हिंसक आंदोलन झाले आणि त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला. नवीन शैक्षणिक धोरणात हिंदीचा आग्रह धरण्यात आला असता त्याला तीव्र विरोध झाला होता. शेवटी हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, असे केंद्राला स्पष्ट करावे लागले. देशभर हिंदीचा अधिक वापर वाढावा हा भाजप आणि संघ परिवाराचा प्रयत्न असतो.
शहा यांच्या सूचनेला कोणी विरोध दर्शविला ?
अमित शहा यांनी हिंदी भाषेच्या वापराचे आवाहन करताच तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र रामराव यांनी तीव्र विरोध केला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी तर अमित शहा यांनी हिंदीचा पुरस्कार करण्याऐवजी दक्षिणेकडील भाषा शिकाव्यात, असा सल्ला दिला. हिंदीचा पुरस्कार करून शहा हे देशाची एकात्मता धोक्यात आणत असल्याो मत स्टॅलिन यांनी व्यक्त केले. हिंदी सक्तीची चूक भाजपने करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेही हिंदीच्या वापराला विरोध दर्शविला आहे. ‘एक राष्ट्र, एक भाषा आणि एक धर्म ’हे भाजप व संघ परिवाराचे उद्दिष्ट देशात कधी यशस्वी होणार नाही, असेही तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते रामाराव यांनीही हिंदी वापराच्या सूचनेला विरोध केला. त्यातून काय साध्य होणार, असा सवाल केला. भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकनेही शहा यांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवित हिंदी सक्तीचा हा प्रकार असल्याची टीका केली. प्रसिद्ध संगीतकार आणि गायक ए. आर. रेहमान यांनी तमीळ भाषेच्या आदराबद्दल केलेल्या ट्वीटवरूनही चर्चा सुरू झाली.
विश्लेषण : आंध्र प्रदेशात १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती! विकेंद्रीकरण की राजकीय लाभ?
देशात भाषेच्या वापराबद्दलचे नेमके धोरण काय आहे?
भारतात कोणतीही अधिकृत राष्ट्रीय भाषा नाही. भारतीय घटनेच्या कलम ३४३ (१) अनुसार, केंद्र सरकारच्या कारभाराची हिंदी ही देवनागरी लिपीतील अधिकृत भाषा असेल. संसद, न्यायपालिका, केंद्र व राज्यांमधील पत्रव्यवहार यासाठी इंग्रजी भाषेचा वापर करता येतो. देशात २२ प्रादेशिक भाषांचा परिशिष्टात समावेश करण्यात आला आहे. राज्यांना त्या-त्या भाषांमध्ये व्यवहार करण्याची मुभा आहे. देशात संविधानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यापासून १५ वर्षे म्हणजेच २६ जानेवारी १९६५ पर्यंत हिंदीबरोबरच इंग्रजी ही कारभाराची अधिकृत भाषा असेल, अशी तरतूद होती. १९६४ मध्ये इंग्रजी भाषेचा वापर थांबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले असता अनेक राज्यांमध्ये त्या विरोधात हिंसक आंदोलन झाले. त्यामुळे हिंदीबरोबरच इंग्रजी भाषेचा वापर सुरू राहिल असे सरकारने जाहीर केले. १९६७मध्ये कायद्यात बदल करून राज्य विधिमंडळे इंग्रजीचा वापर थांबविण्याचा ठराव करेपर्यंत हिंदीबरोबरच इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ईशान्येकडील काही राज्यांची अधिकृत भाषा ही इंग्रजी आहे. काही राज्यांमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक भाषांना अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्रात मात्र मराठी हीच अधिकृत भाषा आहे. अन्य कोत्याही भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा नाही.
