काल २५ जून रोजी इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला ४९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एकीकडे विरोधकांनी राज्यघटनेच्या संरक्षणाचा मुद्दा लावून धरलेला असताना दुसऱ्या बाजूला भाजपाने आणीबाणीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. काल आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयाला ४९ वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून भाजपाने काँग्रेसवर टीका केली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर टीका केली आहे. राजीव गांधी यांनी इंदिरा गांधींच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या आणीबाणीच्या निर्णयाचे समर्थन केल्याचा आरोप अमित शाह यांनी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला 'चारसौपार' जागा प्राप्त झाल्या तर हा पक्ष देशाची राज्यघटना बदलेल, असा प्रचार काँग्रेससहित सर्वच विरोधकांनी केल्याचे दिसून आले. या प्रचाराचा फायदाही विरोधकांना झाल्याचे दिसून आले. अगदी नव्या लोकसभेतील सदस्यांच्या शपथविधीलाही विरोधकांनी राज्यघटनेची प्रत हातात घेऊन एकप्रकारे प्रतिकात्मक संदेश दिला. विरोधकांच्या या राजकीय डावपेचाला शह देण्यासाठी आता भाजपा आणीबाणीच्या मुद्द्याचा वापर करताना दिसत आहे. हेही वाचा : खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग घातल्यास जन्मठेप; कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे? अमित शाह यांनी काँग्रेसवर टीका करताना असे म्हटले आहे की, काँग्रेसने एका विशिष्ट कुटुंबाची सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या राज्यघटनेच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला आहे. अमित शाह यांनी 'एक्स'वर लिहिले आहे की, "काँग्रेस पक्षाचे युवराज (राहुल गांधी) हे विसरून गेले आहेत की, त्यांच्या आजीने (इंदिरा गांधी) आणीबाणी लादली होती आणि त्यांचे वडील राजीव गांधी यांनी २३ जुलै १९८५ रोजी लोकसभेमध्ये बोलताना या निर्णयाबाबत अभिमान व्यक्त करत म्हटले होते की, 'आणीबाणीच्या निर्णयामध्ये काहीही चुकीचे नव्हते.'" मात्र, गृहमंत्री अमित शाह यांनी जो आरोप केला आहे तो खरा आहे का? राजीव गांधी यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते का? संसदेच्या कामकाजाच्या उपलब्ध नोंदीनुसार त्या दिवशी लोकसभेत काय घडले होते, ते पाहूयात. २३ जुलै १९८५ रोजी विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. २५ जून १९७४ रोजी इंदिरा गांधी सरकारने लादलेल्या आणीबाणीच्या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नेत्यांना चर्चा करायची होती. मात्र, लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष बलराम जाखर यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला नाही. समाजवादी नेते प्राध्यापक मधु दंडवते, केरळचे नेते के. पी. उन्नीकृष्णन आणि माकपचे नेते इंद्रजित गुप्ता यांना लोकसभेच्या अध्यक्षांनी वारंवार सांगितले की, "मी कोणत्याही स्थगन प्रस्तावाला परवानगी दिलेली नाही. स्थगन प्रस्तावाला कोणताही आधार नाही." लोकसभेत सुरू असलेल्या या सगळ्या गोंधळामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी बोलू लागले आणि त्यांनी आणीबाणीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर कठोर टीका केली. राजीव गांधी म्हणाले की, तेव्हा इंदिरा गांधींनी लादलेला आणीबाणीचा निर्णय योग्य होता. त्यांनी यापूर्वी पत्रकार परिषदेत केलेल्या विधानाचा संदर्भ दिला आणि ते म्हणाले की, "मला अतिशय विशिष्ट प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यातील पहिला प्रश्न म्हणजे, १९७५ साली लादलेली आणीबाणी योग्य होती, असे मला वाटते का? मी म्हणालो 'हो.' मला तो निर्णय योग्य वाटतो आणि मी त्या विधानावर आजही ठाम आहे." राजीव गांधींच्या त्या विधानानंतर विरोधकांनी आणखी निषेध व्यक्त करत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तेव्हा राजीव गांधी त्या गोंधळातच पुढे बोलू लागले. ते म्हणाले की, "या प्रश्नाचा पुढचा भाग असा होता की, १९७५ ची तीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवली तर मीदेखील आणीबाणी लादण्याचा निर्णय घेईन का? त्यावर मी असे उत्तर दिले होते की, पुन्हा तीच परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता 'ना के बराबर' आहे." पुढे ते म्हणाले होते की, जर परिस्थितीची तशी मागणी असेल तर सगळ्याच पंतप्रधानांनी तशा प्रकारचे निर्णय घेणे काही चुकीचे नाही. मधु दंडवतेंच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राजीव गांधी म्हणाले की, "तेव्हा पत्रकार परिषदेमध्ये मी जे काही बोललो होतो, त्याकडे संसदेतील सदस्यांनी तेव्हाही लक्ष दिले नव्हते आणि आता मी जे काही बोलत आहे, त्याकडेही सदस्य आता लक्ष देत नाहीत. मी फक्त दोन मिनिटांच्या वक्तव्यामध्ये म्हटले आहे की, पुन्हा तीच परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता अजिबात नाही. मी पत्रकार परिषदेमध्येही तेच म्हणालो होतो की, १९७५ मध्ये तेव्हा जी परिस्थिती होती, ती पुन्हा आहे तशी उद्भवणे शक्य नाही. इतकंच. माझा मुद्दा एवढाच आहे. पुढे मी असे म्हणालो की, जर परिस्थितीच अशी असेल की आणीबाणीची गरज असेल तर हा निर्णय लागू करण्यास मीही मागेपुढे पाहणार नाही. मात्र, इथे मी अटी सांगितल्या आहेत." हेही वाचा : विश्लेषण : इंदिरा गांधींनी राबवलेली आणीबाणी नेमकी काय होती? कारणे कोणती? परिणाम काय? आणखी थोडावेळ गोंधळ झाल्यानंतर ते पुढे म्हणाले की, "मी फार स्पष्टपणे बोललो आहे आणि मला पुन्हा त्यात भर घालायला आवडेल की, या देशाच्या कोणत्याही पंतप्रधानाला आणीबाणी लागू करणे गरजेचे वाटत असूनही या परिस्थितीमध्ये त्याने आणीबाणी लागू केली नाही तर तो देशाच्या पंतप्रधानपदी बसण्यासाठी योग्य ठरणार नाही. मग तुम्ही कशाबद्दल विचारता?" पुढे त्यांनी विरोधकांनाच असा प्रतिप्रश्न केला की, तुम्ही राज्यघटनेतून 'आणीबाणी' हा शब्द का हटवला नाही? पुढे राजीव गांधी म्हणाले की, "१९७५ साली लागू करण्यात आलेली आणीबाणी ही घटनेच्या तरतुदीनुसारच लागू करण्यात आली होती. ही तरतूद या सभागृहामध्येच संमत झाली होती. जर या सभागृहातील विरोधकांना 'आणीबाणी' या शब्दाची एवढीच ॲलर्जी असेल तर त्यांनी १९७८ सालीच घटनादुरुस्ती करून ही तरतूद का हटवली नाही? तुम्ही ही तरतूद अशीच का सोडून दिली? तुम्ही ही तरतूद सोडून देण्यामागेही कारण आहे, ते म्हणजे ही तरतूद गरजेची आहे; म्हणूनच तुम्ही ही तरतूद तशीच राहू दिली. जी गोष्ट राज्यघटनेमध्ये तुम्ही तशीच राहू दिली आहे, त्याबद्दल तुम्ही इतकी ॲलर्जी का बाळगता?"
