मणिपूरमधील दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर देशभात संतापाची लाट उसळली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेवर आपली भूमिका मांडावी तसेच या घटनेवर सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. घोषणाबाजी, गदारोळाच्या स्थितीत सरकारकडून विधेयके मंजूर करून घेतली जात आहेत. याच परिस्थितीत आज संसदेत ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक २०२३’ चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे.
नित्यानंद राय लोकसभेत विधेयक मांडणार
लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारांना कात्री लावणाऱ्या वादग्रस्त अध्यादेशाची जागा घेणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर संसदेतील आजच्या कामकाजाचा दिवस महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडणार आहेत. तर जतीन आनंद या विधेयाबाबत सविस्तर माहिती देणार आहेत.
विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचा सरकारला फायदा
हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारला कोणतीही अडचण येणार नाही. कारण सरकारकडे लोकसभेत बहुमत आहे. मात्र राज्यसभेत सरकारला काहीशी कसरत करावी लागू शकते. असे असले तरी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआरसीपी यासारख्या तटस्थ पक्षांचे समर्थन केंद्र सरकारला मिळू शकते. या पक्षाने नुकतेच आम्ही काँग्रेसने दाखल केलेल्या अविश्वास ठरवाच्या विरोधात मत देऊ, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या पक्षातील खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील, अशी सत्ताधाऱ्यांना आशा आहे. दुसरीकडे बहुजन समाज पार्टी या पक्षाने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ या विधेयकाच्या मंजुरीदरम्यान चर्चेत आणि मतदानात सहभागी न होण्याची भूमिका घेतली आहे. बसपाच्या या भूमिकेचाही भाजपाला लाभ होऊ शकतो.
“विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता, मात्र जनमत तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न”
विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करावा, या एका अटीवर आम आदमी पार्टी अर्थात आप पक्षाने विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आ आघाडीमध्ये सामील होण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आप पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल मागील काही दिवसांपासून या विधेयकाविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी देशभर दौरे करत होते. त्यांनी देशातील सर्व महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांच्या प्रमुखांची भेट घेत, या विधेयकाला विरोधी करण्याची विनंती केली होती. मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या दौऱ्याबाबत आप पक्षाच्या एका नेत्याने प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपाचा पराभव करणे हा या दौऱ्यामागचा उद्देश नव्हता. या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होऊ शकते, याची आमच्या पक्षाला कल्पना आहे. कारण आकड्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारशी स्पर्धा करणे काहीसे अवघड आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीदरम्यान काही मतं फुटू शकतात. काही खासदार मतदानाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहू शकतात. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होईल, अशी स्थिती आहे. मात्र देशभर दौरा करून केंद्र सरकारच्या या विधेयकाच्या विरोधात जनमत तयार करण्याची भूमिका आमच्या पक्षाची आहे, असे या नेत्याने म्हटले आहे.
विरोधकांमध्ये दोन मतप्रवाह
दरम्यान, सध्या मणिपूरच्या मुद्द्यावरून संसदेत सगळीकडे गोंधळ सुरू आहे. विरोधक कामकाजात सहकार्य करत नसल्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत हे विधेयक चर्चेसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची सध्या विरोधाकांची भूमिका आहे. मात्र याबाबबत विरोधकांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज ठप्प पाडण्याच्या प्रयत्नांचा भाजपलाच फायदा होत आहे. मणिपूरच्या मुद्द्यावरील चर्चा टाळण्याची संधी मोदी सरकारला मिळत आहे. तसेच या गोंधळात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करून घेत आहे, अशी भूमिका काँग्रेसमधील तसेच विरोधी पक्षांतील काही खासदारांची आहे.
मणिपूरच्या मुद्द्यावर बोलण्यासाठी विरोधकांकडे खूप मुद्दे
विरोधी पक्षांनी मध्यम मार्ग स्वीकारून वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. संसदेत चर्चेच्या माध्यमातून सरकारला कात्रीत पकडता येऊ शकतो. सध्या विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने नुकतेच मणिपूरला भेट दिली आहे. त्यामुळे मणिपूरच्या मुद्द्यावर बोलण्यासाठी विरोधकांकडे खूप काही आहे, असेही काही खासदारांना वाटत आहे. त्यामुळे आजच्या दिवशी संसदेत काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
