संविधानाचा अमृत महोत्सव आणि संविधान बदलाची चर्चा…

एकीकडे देशाला संविधान मिळण्याच्या घटनेला २०२४ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर दुसरीकडे संविधान बदलाची चर्चाही सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय संविधान, त्याचे महत्त्व आणि पुढच्या काळातील आव्हाने याबाबत संविधान फाऊंडेशनने २०२४-२०२५ हे वर्ष संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करावे, अशी विनंती पंतप्रधानांना केली आहे.

संविधानाचे महत्त्व का?

संविधानाचे महत्त्व प्रास्ताविकेत सांगितले गेले आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत संविधान देशाला अर्पण करण्यात आले. संविधान सभेने अतिशय कष्ट घेऊन संविधान तयार केले आहे. २ वर्षे, ११ महिने १७ दिवस यासाठी लागले. सार्वभौम भारत, समाजवादी भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, लोकशाही गणराज्याचा भारत घडवण्याचा निर्धार संविधानाने व्यक्त केला आहे. संविधानाने भारतीयांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही वैश्विक मूल्ये दिली आहेत. ही मूल्येच संविधानाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहेत. संविधान निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनन्यसाधारण योगदानासाठी संविधान सभेने त्यांना संविधानाचे शिल्पकार म्हणून गौरवले. संविधानाचे ध्येय व उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी, अंमल करण्यासाठी, संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था म्हणजे कायदेमंडळ, न्यायपालिका, कार्यपालिका. मूलभूत अधिकार, त्यांचे जतन व संरक्षणाची न्यायालयीन व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय लोकशाही पद्धत, धर्मनिरपेक्षता, मूलभूत कर्तव्ये, राज्याची कर्तव्ये व जबाबदारी, एकल नागरिकत्व, प्रौढ मताधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, मागासवर्गीयांचे हित व त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी व संरक्षण, निवडणूक पद्धती, लिखित संविधान, तसेच फेडरल संरचना ही संविधानाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. म्हणून संविधान महत्त्वाचे आहे. 

हेही वाचा – इम्रान खान निवडणूक लढवू शकतील की नाही?

आतापर्यंत किती दुरुस्त्या झाल्यात? 

संविधानात आतापर्यंत जवळपास १०६ दुरुस्त्या झाल्यात. संविधानाच्या अनुच्छेदात काळानुसार सुधारणा करण्याची गरज भासल्यास अनुच्छेद ३६८ नुसार संसद दुरुस्ती करू शकते. मात्र ही दुरुस्ती किंवा सुधारणा संविधानाच्या मूळ गाभ्याशी सुसंगत असली पाहिजे. १९७३ मधील केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या निर्णयानुसार, संविधानाची मूलभूत संरचना संसदेला बदलता येणार नाही. याव्यतिरिक्त संविधानिक प्रकियेद्वारे संविधानाच्या अनुच्छेदात दुरुस्ती करता येते. अशा प्रकारे जवळपास १०६ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. 

संविधान दिन का पाळला जातो?

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाला संविधान अर्पण करण्यात आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी देश प्रजासत्ताक झाला. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत दिलेले मूलभूत तत्त्व लोकांना समजावे, आचरण व्हावे, नागरिक म्हणून आपली काय जबाबदारी व कर्तव्ये आहेत हे समजावे यासाठी देशाचा राज्यकारभार कसा चालतो, कोण चालवतो आणि आपण त्यात कुठे, राज्याची कर्तव्ये व दायित्व हे समजून घेण्यासाठी संविधान दिवस पाळला जावा म्हणून आम्ही प्रयत्न सुरू केले. संविधान दिनाची सुरुवात पहिल्यांदा देशात नागपूरमध्ये २००५ मध्ये झाली. मी नागपूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना संविधान प्रास्ताविका वाचन हा उपक्रम नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधून सुरू केला. संविधान प्रास्ताविका शाळेच्या दर्शनी भागात लावून रोज शाळेत प्रार्थनेच्या वेळी प्रास्ताविका वाचन सुरू केले. २६ नोव्हेंबरला संविधान रॅली काढली. पुढे २००८ मध्ये महाराष्ट्रात आणि २०१५ पासून देशभर २६ नोव्हेंबर संविधान दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला. सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रास्ताविका वाचन सुरू झाले. त्याची सुरुवात २००५ मध्ये नागपूरमध्ये झाली. ती देशपातळीवर पोहोचण्यासाठी १० वर्षे लागली. 

संविधान बदलाची चर्चा आता का केली जाते?

संविधानाच्या अनुच्छेदात दुरुस्ती, सुधारणेचा अधिकार संसदेला असला तरी संविधान हे जनतेच्या आशा अपेक्षांची पूर्तता करणारा कायदेशीर दस्तावेज आहे. अलीकडे संविधान बदलण्याची चर्चा केली जाते. ही संविधान विरोधी मानसिकता आहे. संविधान निर्माण होण्याच्या सुरुवातीपासून त्याचा विरोध करणारे लोक होते. त्यामुळे चर्चा आताच सुरू झाली असे नव्हे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील मूलभूत तत्त्व नाकारणारे हे लोक विषमता व असमानता याचे पुरस्कर्ते आहेत. देशाची प्राचीन संस्कृती व प्रकृती, विविधता याचा विचार करूनच संविधान सभेत वादविवाद चर्चा करून संविधान अंतिम करण्यात आले. स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र संविधान हे मानवतावादी, कल्याणकारी, मानवी हक्कांची जोपासना करणारे, प्रगतीचे व सामर्थ्यशाली, समृद्ध राष्ट्र घडवणारे असावे हा प्रयत्न संविधान निर्मात्यांचा होता व त्यांनी प्रामाणिकपणे तो पूर्णत्वास नेला. मात्र त्यावरही टीका झाली होती. संविधानात दुरुस्त्या, सुधारणा करण्याची तरतूद असताना, संविधान बदलण्याची, नवीन संविधान आणण्याची भाषा करणे खरे तर संविधानातील अनुच्छेद ५१ अ च्या मूलभूत कर्तव्याचे उल्लंघन आहे. संविधानाने देशाच्या महिलांना, बालकांना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी, दुर्बल घटक, अल्पसंख्याक या सर्वांना, माणुसकीचे व प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याचे अधिकार दिले आहे, त्यांनी याचा कडाडून विरोध करायला हवा.

हेही वाचा – विश्लेषण : तमिळनाडूतील ‘स्वाभिमान विवाह’ म्हणजे काय? त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा का?

संविधानचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याची गरज का?

देशाच्या स्वातंत्र्याला २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून देशभरात ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ देशभर साजरा झाला. यानिमित्ताने केंद्र व राज्य सरकारचे विविध कार्यक्रम झाले. यामुळे नागरिकांमध्ये इतिहासाची आठवण देशाभिमान जागृत झाला. त्याचप्रमाणे २०२२ व २०२३ ला ‘घर घर तिरंगा’ अभियान भारत सरकारने राबवले. राष्ट्रध्वज ही संविधानाची निर्मिती आहे, हे अभियान दरवर्षी सुरू राहिले पाहिजे. याच धर्तीवर ‘घर घर संविधान’ अभियानही राबवणे आवश्यक आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत संविधान भारताच्या लोकांनी स्वीकारले. या ऐतिहासिक घटनेला २०२४ मध्ये ७५ वर्षे होतात. त्याचप्रमाणे २६ जानेवारी १९५० रोजी देश प्रजासत्ताक झाला. या घटनेला २०२५ मध्ये ७५ वर्षे होतात. त्यामुळे भारत सरकारने वर्ष २०२३ ते २०२५ आणि पुढेही ‘संविधानाचे अमृत महोत्सव वर्ष’ म्हणून साजरे करावे. संविधानिक हक्क व कर्तव्याचा जागर होण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

ez_khobragade@rediffmail. com

(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी व संविधान फाऊंडेशनचे प्रमुख आहेत.)