- उदित मिश्रा
प्रिय वाचकांनो,
पुढील चार दिवसांत भारताच्या मध्यवर्ती बँकेची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) आणि RBI व्याजदर आणखी वाढवायचे की नाही यावर विचारविनिमय करतील. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून तुमचे गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्जासाठीचे सध्याचे EMI झपाट्याने वाढत आहेत. कारण RBI वारंवार रेपो दरात वाढ करीत आहे. रेपो रेट हा दर आहे, ज्यावर RBI बँकिंग व्यवस्थेला कर्ज देते. रेपोमध्ये वाढ केल्यास बँका आणि इतर वित्तीय संस्था तुमच्याकडून जास्त व्याजदर आकारतात.
RBI व्याजदर का वाढवते?
महागाई रोखण्यासाठी आरबीआय हे करीत असते. आरबीआयला आशा आहे की, विद्यमान कर्जावरील मोठे हप्ते किंवा महागड्या नवीन कर्जामुळे भविष्यातील आर्थिक हालचालींना बळ न मिळता लोक पैसे उधार घेण्यापासून स्वतःला परावृत्त करतील. परिणामी आर्थिक हालचाली आणि पैशाची मागणी मंदावल्यानंतर महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचे वर्णन मूलत: “कमी वस्तूंतून मिळणारी खूप रक्कम” असे केले जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत किंमत स्थिरता राखण्याची जबाबदारी असलेली आरबीआय मुख्य एजन्सी असल्याने कच्चे तेल यांसारख्या वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा ती वाढवू शकत नाही. या आठवड्यातही आरबीआय रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ करेल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु मागील दोन रेपो दर वाढीप्रमाणे फेब्रुवारी आणि डिसेंबरमध्ये हा निर्णय एकमताने होण्याची शक्यता नाही; कारण इतर कोणत्याही दरवाढीमुळे भारताची आर्थिक वाढ खुंटेल आणि बेरोजगारी वाढेल, असं MPC मध्ये आणि बाहेरही अनेकांचं मत आहे.
व्याजदर वाढवण्याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे (युद्धामुळे किंवा काही भू-राजकीय तणावामुळे) किंवा भाजीपाला महाग झाल्यामुळे (काही अवकाळी पावसामुळे) महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर वाढवले जाते. परंतु दर वाढीमुळे पुरवठा सुधारू शकत नाही. वस्तू आणि सेवेचा दर वाढवणे हा कोणत्याही अनिश्चित काळात एक फायदेशीर उपाय ठरलेला नाही. यापूर्वीसुद्धा करण्यात आलेल्या अशा प्रयत्नांना फारसं यश मिळालेलं ऐकिवात नाही.
मध्यवर्ती बँक वास्तविक चलनवाढीला रोखण्यासाठी ठोस असे प्रयत्न करू शकत नाही, कारण तिच्या पुरवठा मर्यादा त्यास कारणीभूत ठरतात. दुसऱ्या क्रमाचे परिणाम भविष्यातील महागाईच्या लोकांच्या अपेक्षेतील वाढीचा संदर्भ देतात. हे महत्त्वाचे आहे, कारण जर लोक महागाईला एक किरकोळ झटका मानत असतील आणि त्या काळात महागाईमुळे परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता त्यांना वाटत असल्यास ते कोणताही सामान्य व्यक्ती करेल तेच करणे अपेक्षित आहे: जर कामगारांना वाढत्या महागाईच्या अपेक्षेने जास्त वेतनाची मागणी करण्याची परवानगी दिली, तर खर्चाच्या दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणात रकमेची मागणी करतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थाही उच्च चलनवाढीच्या मध्यात सापडेल. विशेष म्हणजे एकदा महागाईनं सर्वोच्च पातळी गाठली की, धोरणकर्त्यांना महागाई कमी करणे खूप कठीण जाईल.
मग महागाईच्या अपेक्षांचे हे चक्र मोडायला काय हरकत आहे ?
ज्यांना चढ्या किमतींचा सर्वाधिक फटका बसतो, त्यांच्या वेतनात वाढीवर सगळे अवलंबून असते. उच्च व्याजदरामुळे तुलनेने कमी पगार असलेल्यांना घर खरेदी करण्यासाठी आणि संपत्ती निर्माण करण्यासाठी स्वस्त क्रेडिट मिळणे कठीण होते. ही चलनविषयक धोरणाच्या तुलनेने दुर्लक्षित बाबींपैकी एक आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास एक आकुंचनात्मक चलनविषयक धोरण ज्याचा सध्या जगभरात वापर होतोय, खरं तर ते अर्थव्यवस्थेतील असमानता वाढवते. असमानता ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत असलेल्या आणि नसलेल्यांमधील अंतर असते. जानेवारीमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शैक्षणिक पेपरमध्ये फेडरल रिझर्व्ह बोर्डाचे डॅनियल रिंगो सांगतात की, “बहुतेक घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी कोणत्या मालमत्ता वर्गात प्रवेश मिळणार हे चलनविषयक धोरणावर अवलंबून असते”. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास रिंगोंना असे आढळले की, जेव्हा यूएस मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवते, तेव्हा महागाई सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाते. त्यामुळे गरीब आणि श्रीमंतांमध्ये एक दरी निर्माण होते. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होतात, तर गरीब आणखी गरीब होत जातात.
व्याजदर वाढवल्याने विषमता वाढत असल्यास ती खाली आणल्याने विषमता कमी होईल का?
२००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटापासून ते रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धापर्यंत बऱ्याच मध्यवर्ती बँकांनी, विशेषत: यूएस फेडने विस्तारात्मक किंवा लवचिक आर्थिक धोरणाचा अंगीकार केला. मूलत: याचा अर्थ असा होतो की, आर्थिक हालचालींना चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला अतिरिक्त पैसे देऊन व्याजदर कमी (यूएस फेडच्या बाबतीत जवळजवळ शून्याजवळ) ठेवले गेलेत. परंतु या काळात कमी व्याजदरामुळे संपत्तीत विषमता वाढत असल्याची टीका होत आहे.
मग केंद्रीय बँकेने नेमके काय करावे?
आकुंचनात्मक आणि विस्तारात्मक आर्थिक धोरण या दोन्हीच्या असमानतेवर होणारे घातक परिणाम लक्षात घेता केंद्र सरकारने ठोस उपाय योजने आवश्यक आहे. २०१५ मध्ये ब्रुकिंग्जसाठी लिहिलेल्या एका पुस्तकात माजी फेड चेअर आणि गेल्या वर्षीचे नोबेल पारितोषिक (अर्थशास्त्र) विजेते बेन बर्नान्के यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. विषमता रुंदावणे हा एक दीर्घकालीन परिणाम आहे, जो अनेक दशकांपासून सुरूच आहे. तो जागतिकीकरण, तांत्रिक प्रगती, लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंड इत्यादीसारख्या कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील खोल संरचनात्मक बदलांवर अवलंबून आहे. यावर दीर्घकालीन घटकांचा प्रभाव पडत असून, असमानतेवर चलनविषयक धोरणाचे परिणाम जवळजवळ निश्चितच माफक आणि क्षणिक असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.
पुढे बर्नान्के म्हणतात, “मौद्रिक धोरण योग्यरित्या व्यवस्थापित केल्यास श्रमिक बाजारावरील मंदीचे परिणाम कमी करता येतात. तसेच चलनवाढ कमी आणि स्थिर ठेवून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक आर्थिक स्थिरता आणि समृद्धीला प्रोत्साहन देणे सोपे जाते. प्रभावी चलनविषयक धोरणांमुळे होणारा एकूण आर्थिक नफा असमानपणे वितरीत केला जात असला तरी अशा धोरणांचा त्याग करणे योग्य नाही. त्याऐवजी त्या धोरणाला योग्य प्रतिसाद कशा पद्धतीने मिळेल हे पाहणे आवश्यक आहे. संपत्ती आणि उत्पन्नाच्या वितरणावर परिणाम करण्यासाठी तयार केलेली धोरणे ही योग्य पद्धतीनं न राबवल्यास ती विपरीतही ठरू शकतात.”
चलनविषयक धोरण हे एक “बोलके साधन” आहे, जे निश्चितपणे उत्पन्न आणि संपत्तीच्या वितरणावर परिणाम करते, असंही बर्नान्के सांगतात. मौद्रिक धोरणाचा (अनिश्चित) वितरणात्मक प्रभाव फेडला त्याच्या आदेशाचा पाठपुरावा करण्यापासून रोखता येणार नाही. त्यासाठी जास्तीत जास्त रोजगार आणि किमतीची स्थिरता प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला व्यापक लाभ मिळू शकतो. इतर प्रकारची धोरणे असमानतेबद्दलच्या कायदेशीर चिंतांना दूर करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज असल्याचंही मतही बर्नान्के यांनी व्यक्त केलं.”
