सुनील कांबळी
गेल्या काही वर्षांत अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारताने आपले स्थान निर्माण केले आहे. इस्रोच्या ‘एलव्हीएम३’ या सर्वांत मोठ्या प्रक्षेपकाच्या मदतीने ब्रिटनस्थित ‘वनवेब कंपनी’च्या ३६ इंटरनेट उपग्रहांचे नुकतेच प्रक्षेपण करून भारताने आपली क्षमता सिद्ध केली. चीन आणि रशिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिकूलतेचा सामना करत असताना भारताला या क्षेत्रात आणखी झेप घेण्याची संधी आहे.
व्यावसायिक अंतराळ मोहिमांमध्ये भारताचे स्थान काय?
इस्रोची व्यावसायिक उपशाखा म्हणून २०१९मध्ये ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ची स्थापना करण्यात आली. कंपनीने आतापर्यंत ५२ आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांसाठी उपग्रह प्रक्षेपणाची सेवा दिली आहे. व्यावसायिक क्षेत्रविस्तार लक्षात घेऊन इस्रोने ‘स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल’ (एसएसएलव्ही) विकसित केले आहे. मागणीनुसार प्रक्षेपण सेवा प्रदान करणे, हा त्याचा उद्देश आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीने १७ अब्ज रुपयांचा महसूल मिळवला. त्यातून ३ अब्ज रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. भारताने २०२०मध्ये अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेऊन जागतिक व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्रात आपला ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ने ‘वनवेब’च्या ३६ उपग्रहांचे गेल्या महिन्यात प्रक्षेपण केले. त्याआधी ऑक्टोबरमध्येही ३६ उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले होते.
जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा किती विस्तार अपेक्षित?
वेगवान इंटरनेटच्या वाढत्या मागणीमुळे उपग्रह प्रक्षेपणाचा व्यवसाय तेजीत आहे. २०२०मध्ये अंतराळ अर्थव्यवस्था ४४७ अब्ज डाॅलर्सची होती. ती २०२५ पर्यंत ६०० अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा अंदाज आहे. त्यासाठी अमेरिका, रशिया, चीन यांच्यात स्पर्धा असली तरी भारताला मोठी संधी असल्याचे मानले जाते.
भारताचा हिस्सा किती?
अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारताचा हिस्सा सध्या दोन टक्के आहे. व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपणाद्वारे २०३०पर्यंत हे प्रमाण १० टक्क्यांवर नेण्याचा भारताचा संकल्प आहे. ‘वनवेब’ कंपनीच्या मोहिमेमुळे जागतिक दळणवळण उपग्रहांच्या प्रक्षेपणामध्ये भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. परदेशी कंपन्या भारताकडे विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पाहात आहेत.
कमी खर्चात प्रक्षेपण हे भारताचे बलस्थान?
सध्या व्यावसायिक अंतराळ प्रक्षेपणात चीनचा वाटा मोठा आहे. मार्च २०२० पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रक्षेपित उपग्रहांपैकी १३.७ टक्के चीनचे आहेत. भारताचे केवळ २.३ टक्के आहेत. गेल्या वर्षी चीनने ६४ प्रक्षेपणे केली. ‘गॅलेक्सी स्पेस’सारख्या काही चिनी खासगी कंपन्या स्वत: उपग्रह प्रक्षेपित करतात. भारतात गेल्या वर्षी पाच प्रक्षेपणे झाली. ती एकतर इस्रो किंवा ‘न्यूस्पेस इंडिया’ कंपनीने केली. गेल्या काही वर्षांतील भारताच्या उपग्रह प्रक्षेपणाच्या यशस्वितेचे प्रमाण ७० टक्के आहे. अमेरिका, रशिया, चीन या देशांत हे प्रमाण ९० टक्के आहे. त्यामुळे भारतातून उपग्रह प्रक्षेपणात अधिक जोखीम असूनही अनेक परदेशी कंपन्यांचा भारतावर विश्वास आहे. भारतातून प्रक्षेपण खर्च कमी असणे, हे त्यामागचे एक कारण आहे. २०१३मध्ये नासाच्या मंगळ मोहिमेच्या फक्त दहा टक्के खर्चात भारताने मंगळयान मोहीम फत्ते केली. कमी खर्चात प्रक्षेपण हे भारताचे बलस्थान ठरले आहे.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती भारताला अनुकूल?
उद्योगपती इलाॅन मस्क यांच्या ‘स्पेसएक्स’ कंपनीबरोबरच चीन आणि रशिया हे मुख्यत्वे उपग्रह प्रक्षेपण सेवा पुरवतात. मात्र, युक्रेन युद्धामुळे रशिया आणि अमेरिकेबरोबरच्या तणावामुळे चीन अनेक आंतरराष्ट्रीय ग्राहक कंपन्या गमावू लागला आहे. रशियाशी व्यवहार फिसकटल्याने ‘वनवेब’ने भारताशी उपग्रह प्रक्षेपण करार केला होता. फ्रान्सच्या एरियनस्पेसने प्रक्षेपणासाठी नवा प्रक्षेपक सज्ज नसल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच ब्रिटिश अब्जाधीश रिचर्ड ब्रॅन्सन यांच्या व्हर्जिन ऑर्बिट होल्डींग कंपनीने जानेवारीमधील प्रक्षेपण अपयशी ठरल्याने आपली सेवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवली आहे. ‘स्पेसएक्स’ हे महागडे असून, सर्वाधिक व्यग्र आहे. ही परिस्थिती भारताच्या पथ्यावर पडली आहे.
