गौरव मुठे
नव्या युगाच्या रोकडरहित, कार्डरहित आणि संपर्करहित देयक व्यवहाराचा आधुनिक पर्याय अर्थात ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)’च्या माध्यमातून सरलेल्या आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२) विक्रमी ८४.२ लाख कोटी रुपयांचा (११० अब्ज अमेरिकी डॉलर) टप्पा गाठला. तथापि याच काळात रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाणही वाढलेले आहे.
‘यूपीआय’ व्यवहारांच्या संख्येत का वाढ होतेय?
निश्चलनीकरणानंतरच्या काळात विविध बँक खात्यांद्वारे मोबाइल फोनसारख्या एकाच साधनातून देयक व्यवहार पूर्ण करता येऊ शकणारी ‘यूपीआय’ सुविधा सुरू झाली. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) कडून ‘यूपीआय’ ही देयक व्यवहार पद्धती संचालित केली जाते. मागील सहा वर्षांत या सुविधेच्या आधारे व्यवहारांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये, या मासिक व्यवहारांनी एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि एक वर्षांनंतर दोन लाख कोटी रुपये व्यवहार मूल्याचा टप्पा ओलांडला गेला. सप्टेंबर २०२० मध्ये ३.२९ लाख कोटी असलेले यूपीआय व्यवहार मूल्य डिसेंबर २०२१ मध्ये ८.२७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. सरलेल्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांनी विक्रमी ८४.२ लाख कोटी रुपयांचा (११० अब्ज अमेरिकी डॉलर) उच्चांक गाठला आहे. लोकांकडून या वर्षांत तब्बल ४६ अब्ज उलाढाली केल्या गेल्या.
महिन्याला किती व्यवहार पार पडतात?
सरलेल्या वर्षांतील ऑक्टोबर महिन्यात पहिल्यांदा यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांनी ७७ लाख कोटी रुपये (१०० अब्ज डॉलरचा) टप्पा गाठला. ‘नॅशनल पेमेन्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) ने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरमध्ये ४५६ कोटी यूपीआय उलाढालींद्वारे ८.२७ लाख कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार करण्यात आले आहेत. सणांचा काळात, ऑक्टोबरमध्ये यूपीआय व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये उलाढाल संख्या ४२२ कोटींवर पोहोचली होती आणि व्यवहार मूल्य ७.७१ लाख कोटी रुपये नोंदण्यात आले होते. तर वर्षांच्या सुरुवातीला जानेवारीमध्ये ४.३१ लाख कोटी मूल्याचे २३० कोटी विनिमय व्यवहार पार पडले.
आयपीओसाठी ‘यूपीआय’मार्फत पाच लाखांपर्यंतची बोली शक्य
वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना प्रारंभिक समभाग विक्रीमध्ये (आयपीओ) आता नव्या युगाच्या रोकडरहित, कार्डरहित आणि संपर्करहित देयक व्यवहाराचा आधुनिक पर्याय अर्थात ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)’च्या माध्यमातून पाच लाख रुपयांपर्यंतची बोली लावता येणार आहे. येत्या १ मेपासून बाजारात येणाऱ्या आयपीओसाठी ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल काय सांगतो?
रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी होत असून, देश हळूहळू डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत असल्याचे संकेत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. एका अहवालानुसार, गूगल पे, पेटीएम, फोन-पे आणि भीम अ‍ॅप यांसारख्या इतर यूपीआय मंचावर दर महिन्याला सुमारे चार अब्जांहून अधिक व्यवहार होऊ लागले आहेत. २०१६ शी तुलना केल्यास त्यात सुमारे ४०० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये १,००४ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले. तर वर्ष २०२१ ऑनलाइन माध्यमातून व्यवहारांसाठी ऐतिहासिक ठरले. संपूर्ण वर्षांत ७३ लाख कोटी मूल्याचे ३,८०० कोटी यूपीआय व्यवहार करण्यात आले.
दुसरीकडे रोकड व्यवहारात घट नव्हे तर वाढच, पण कशामुळे?
या संदर्भात सर्वात लक्षणीय गोष्ट म्हणजे बहुतेक यूपीआय व्यवहारांचे मूल्य आणि आकार खूपच लहान आहे. या प्रणालीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ‘एनपीसीआय’ने निदर्शनास आणून दिलेली बाब म्हणजे, भारतातील एकूण किरकोळ व्यवहारांच्या (रोख रकमेसह) सुमारे ७५ टक्के व्यवहार मूल्य हे सरासरी १०० रुपयांच्या खालचे आहेत. पुढे, एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी ५० टक्के व्यवहारांचे मूल्यही २०० रुपयांपर्यंतचे आहे. याचाच अर्थ असा की, लोक रस्त्यावर पथारी मांडून बसलेला विक्रेता, फेरीवाला यांच्याकडून वस्तू खरेदीसाठी (रोखीऐवजी) डिजिटल माध्यम वापरात आणू लागले असले तरी हे दैनंदिन व्यवहार खूपच छोटे आहेत आणि त्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या घरात जाणारे आहे. दुसरी बाजू अशी की, उर्वरित ५० टक्के व्यवहार आजही रोखीतच सुरू आहेत. म्हणजे सहा वर्षांत यूपीआयमार्फत व्यवहारांची संख्या वाढत गेली असली तरी त्यायोगे व्यवहार मूल्याचे प्रमाण अधिकाधिक किरकोळ व लघुत्तम बनत गेले आहे. यूपीआयमार्फत व्यवहाराचा सरासरी आकार मे २०१९ मध्ये २,०७८ रुपये होता. मार्च २०२२ मध्ये तो सुमारे १५ टक्क्यांनी घसरून १,७७७ रुपयांवर घसरला आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये, सरासरी व्यवहार आकार १,८६९ रुपये होता. यूपीआयचे सार्वत्रिकीकरण होत असले तरी छोटय़ा रकमेच्या व्यवहारांसाठी त्याचा वापर उत्तरोत्तर वाढत गेला आहे, हेच यातून सूचित होते.
अर्थव्यवस्थेतील चलनाचे जीडीपीशी गुणोत्तर काय दर्शविते?
सरलेल्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांअखेरीस रोख-ते-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे १३.३ टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. रोख-ते-जीडीपी गुणोत्तर हे त्या विशिष्ट आर्थिक वर्षांच्या शेवटी चलनात असलेल्या नोटांच्या प्रमाणाला, त्या वर्षांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीने भागले तर येणारी संख्या आहे. चलनात असलेल्या नोटा म्हणजे आर्थिक प्रणालीतील लोकांकडे आणि बँकांकडे असलेली रोख रक्कम आहे. हे गुणोत्तर निश्चलनीकरणाच्या आधी १२ टक्क्यांवर होते आणि त्याआधीच्या वर्षांमध्ये सरासरी १०-१२ टक्क्यांदरम्यान होते. निश्चलनीकरणामुळे मार्च २०१७ मध्ये ते ८.७ टक्के असे दशकाच्या नीचांकावर पोहोचले होते. याचाच अर्थ डिजिटल देयक व्यवहारांचे मन्वंतर सुरू झाले, त्या काळातच अर्थव्यवस्थेतील रोखीचा वापरही बळावत गेला. करोनाकाळात डिजिटल देयक व्यवहार वाढले तरी आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांनी बँकेतून रोख रक्कम काढली आणि घरी ठेवली, असेही चित्र दिसले. अगदी २०२० मध्ये जवळपास दोनतृतीयांश ऑनलाइन विक्री व्यवहारांची पूर्तता वस्तू घरी पोहोचती झाल्यावर रोखीत केली गेली. ही वस्तुस्थिती हेच सूचित करते की अर्थव्यवस्थेचा मोठा घटक आजही रोखीच्या व्यवहारांवर विसंबून आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
