सचिन रोहेकर / गौरव मुठे दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटांचे अभूतपूर्व संकट साहणाऱ्या लोकांचे जीवन आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार देणारा परिपूर्ण धोरण आराखडा म्हणून यंदा १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. त्याआधी ‘विश्लेषण’चा हा खास अवतार, वाचकांहाती माहितीची आयुधे सज्ज ठेवणारा. आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण आणि अविभाज्य घटक असतो. त्यामुळेच अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पूर्वसंध्येला तो सादर केला जातो. अर्थव्यवस्थेपुढील वर्तमानातील समस्या व आव्हानांचा त्यात परामर्श असतो. त्यावरील ताबडतोबीच्या तसेच दीर्घ पल्ल्याच्या उपाययोजनाही त्यातून सुचविल्या जातात. या दस्तावेजाची समर्पकता, त्याच्याशी निगडित गैरसमज कोणते आणि वस्तुस्थिती काय हे समजावून घेऊ या. आर्थिक पाहणी अहवालाची समर्पकता काय? केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारसाठी मार्नंबदू ठरतील अशा काही मोजक्या योजना आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), दिवाळखोरी व नादारी संहिता (आयबीसी), डिझेल, केरोसीनच्या किमतींची पूर्णपणे नियंत्रणमुक्तता, प्राप्तिकरासाठी मूल्यनिर्धारणाची चेहरारहित (फेसलेस) पद्धती, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे संपूर्ण खासगीकरण वगैरेंचा या अनुषंगाने प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. या दूरगामी स्वरूपाच्या सुधारणांची सरकारकडून अंमलबजावणी सुरू होण्याआधी, त्यांची संकल्पना आणि मांडणी ही त्या त्या वेळच्या देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी अर्थसंकल्प-पूर्व पाहणी अहवालातून केली आहे. आर्थिक सल्लागाराच्या सिद्धहस्त मार्गदर्शनाखाली तयार केला जाणारा हा अहवाल म्हणूनच धोरणदिशेच्या अंगाने खूपच समर्पक आहे. तथापि यंदा अर्थसंकल्प चार दिवसांवर असताना, देशाचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून व्ही. अनंथ नागेश्वरन यांची नियुक्ती झाली आहे. अशा स्थितीत जो काही आर्थिक पाहणी अहवाल सोमवारी (३१ जानेवारीला) संसदेपुढे येईल, त्यात त्यांचे योगदान खरेच असेल काय, हे शंकास्पदच. असलेच तर ते किती आणि कसे असेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प यातील फरक काय? खरे तर, आर्थिक पाहणी अहवाल हे शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोनातून केलेले देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे विवेचन असते. तर त्या उलट अर्थसंकल्प हा देशापुढील आर्थिक प्रश्नांना दिला गेलेला राजकीय प्रतिसाद असतो, असेच म्हणावे लागेल. या अर्थाने म्हणून अर्थव्यवस्थेविषयीचे तटस्थ आणि परखड भाष्य या रूपात आर्थिक पाहणी अहवालाकडे पाहिले जाऊ शकते. कसलेल्या अर्थतज्ज्ञांना आणि राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्वत्तेचा लौकिक असलेल्या प्रभृतींना आजवर देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून भूमिका बजावण्याची संधी मिळाली आहे. आय. जी. पटेल, अशोक मित्रा, मनमोहन सिंग, बिमल जालान, राकेश मोहन, कौशिक बसू, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमणियन अशी ही नामावलीच पुरेशी बोलकी आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, देशाचे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान अशी चौफेर भूमिका निभावणारे एकमेवच ते म्हणजे मनमोहन सिंग. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा ‘सल्ला’ सरकार खरेच विचारात घेते? मुख्य आर्थिक सल्लागारांकडून आर्थिक संरचनात्मक सुधारणांसाठी पृष्ठभूमी तयार करणारे निर्देश व शिफारसी सरकारला केल्या जातात. मात्र त्या सरकारने केव्हा आणि किती प्रमाणात विचारात घ्यावात, हे सांगणारे ना नियम आहेत, ना तशा काही रूढ प्रथा आहेत. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी २०१८ सालच्या त्यांच्या ‘ऑफ कौन्सेल : द चॅलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकॉनॉमी’ या शीर्षकाच्या पुस्तकात नमूद केले की, अर्थसंकल्पापूर्वी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करणे या एकमेव स्पष्टपणे परिभाषित कार्याव्यतिरिक्त, आर्थिक सल्लागारावर तशी कोणतीही कार्यकारी जबाबदारी नसते. प्रसंगी सरकारच्या मताशी फारकत घेणारी भूमिकाही मुख्य आर्थिक सल्लागार घेऊ शकतात, हे अरविंद सुब्रमणियन यांच्याच कारकीर्दीने आणि त्यांनी तयार केलेल्या चार (२०१४-१५ ते २०१७-१८) आर्थिक पाहणी अहवालांनी दाखवून दिले आहे. बोजड मानल्या जाणाऱ्या या अहवालांचा तोंडवळा बदलून, त्याला सुगम, रेखीव रूप देण्याचे कामही त्यांनीच केले. सामान्य लोकांच्या लेखी हा एक दखलपात्र दस्तऐवज बनला असेल, तर त्याचे श्रेयही सुब्रमणियन यांनाच जाते. अलीकडच्या पाहणी अहवालांची ठळक वैशिष्ट्ये कोणती? आर्थिक पाहणी अहवाल मुख्यत: अर्थतज्ज्ञांकडून तयार होत असल्याने त्यातून चांगल्या, वाईट, गोंडस, कुरूप अशा त्या त्या विचारसरणीसापेक्ष हरतºहेच्या नवकल्पना पुढे आल्या आहेत. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, मोदी सरकारला जाहिरातीत मिरवता येतील अशा काही मोजक्या ‘विकास’ योजनांचे जनकत्व हे आर्थिक पाहणी अहवालांचे आहे. सरकारने त्यातल्या काही गोष्टी स्वीकारल्या तर काही सरकारकडून राहून गेल्या आहेत. यापैकी २०१६-१७ सालच्या पाहणी अहवालातील, सामाजिक सुरक्षेच्या पाश्चिमात्य संकल्पनेला अनुसरून ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (यूबीआय) - सार्वत्रिक आजीविका हमी’चा बराच बोलबोला झाला होता. पण प्रत्यक्षात अर्थमंत्री किंवा अन्य कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने त्या संबंधाने पुढे चकार शब्द उच्चारला नाही. त्याच वर्षात निश्चलनीकरणाचे पाऊल टाकून मोदी सरकारकडून अनेक गरिबांची उपजीविका मात्र धोक्यात आणली. २०१८-१९ मध्ये कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी त्यांच्या पहिल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून ‘यूबीआय’च्या गाभ्याशी सुसंगत सुरचित ‘किमान वेतन प्रणाली’ची सरकारला शिफारस केली होती. त्याचे घोंगडे अद्याप भिजत पडले असले तरी, गेल्या वर्षी करोनाकाळात याच संकल्पनेला अनुसरून ‘गरीब कल्याण योजना’ सरकारने आणली. sachin.rohekar@expressindia.com/ gaurav.muthe@expressindia.com
