उमाकांत देशपांडे
केंद्र सरकारने मनात आणले, तर कोणताही निर्णय किंवा कृती अतिशय जलदगतीने होऊ शकते, याचे प्रत्यंतर अनेकदा आले आहे. मात्र सुमारे अडीच हजार वर्षे प्राचीन आणि समृद्ध वारसा असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी गेली साडेआठ वर्षे दिल्ली दरबारी तिष्ठत राहावे लागले आहे. सर्व अटी व निकषांची पूर्तता करूनही निर्णय होत नसेल, तर त्यात काही राजकारण आहे का, अशी शंका घेतली जाऊ शकते. त्यासाठी ‘मराठा तितुका मेळवावा’, या उक्तीनुसार एकजुटीने दिल्ली दरबारी वजन खर्ची टाकावे लागेल.
भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय ?
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असावी. त्या भाषेतील समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची छाननी होते. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुरावे योग्य असल्यास केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे शिफारस केली जाते व मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जातो.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी काय प्रयत्न झाले?
राज्य सरकारने १० जानेवारी २०१२ रोजी प्रा. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात भाषा समिती नेमली. प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले आदींचा त्यात समावेश होता. समितीने सात बैठका घेऊन आणि पुरावे जमा करून मराठी भाषेतील १२८ पानी अहवाल ३१ मे २०१३ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारला दिला. त्याचा इंग्रजी अनुवाद करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. नंतरच्या काळात काही शंका व प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्याचे निराकरण राज्य सरकारने केले. साहित्य अकादमीने मराठी भाषा प्राचीन असून अभिजात दर्जा देण्यासाठी सुयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला असून प्रस्ताव मंत्रिमंडळ पातळीवर प्रलंबित आहे. न्यायालयीन खटला निकाली निघाल्याने सध्या तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचणी नाहीत.
समितीने कोणते पुरावे दिले आहेत ?
प्राचीन महारट्टी, मरहट्टी, प्राकृत, अपभ्रंश मराठी आणि आजची मराठी असा सुमारे अडीच हजार वर्षांचा मराठीचा अखंडित प्रवास आहे. ‘गाथा सप्तशती’ हा सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीचा ग्रंथ असून पुढील काळात लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा यासह अनेक समृद्ध ग्रंथपरंपरा मराठी भाषेत आहे. पतंजली, कौटिल्य, टॉलमी, वराहमिहिर, चिनी प्रवासी ुएन त्संग यांच्या लिखाणातील दाखले, ज्येष्ठ संशोधक श्री. व्यं. केतकर यांच्यासह अन्य संशोधकांचे अहवाल, जुन्नरजवळील नाणेघाटात आढळलेला ब्राह्मी लिपीतील सुमारे २२२० वर्षांपूर्वीचा शिलालेख (सोबतचे छायाचित्र) यांसह अनेक पुरावे सादर करण्यात आले आहेत.
किती भाषांना असा दर्जा मिळाला? तो मिळाल्याने काय फायदा होतो?
देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ (२००४), संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा आहे. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उठते. अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपये अनुदान दिले जाते. भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषा प्रसार आदी प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळते.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षातील नेत्यांनी आणि गेल्या सात वर्षांत सत्तेवर असलेल्या राज्य सरकारांनी घेतली आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात अडचणी काय, असा मुद्दा संसदेत आतापर्यंत अनेकदा राज्यातील खासदारांनी उपस्थित केला. पण केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रल्हाद पटेल आणि डॉ. महेश शर्मा यांनी वेळोवेळी उत्तर देताना हा विषय मंत्रिमंडळ पातळीवर विचाराधीन आहे, लवकरात लवकर निर्णय होईल, एवढेच सांगितले होते. मंत्रिमंडळाने काही शंका किंवा प्रश्न उपस्थित केले होते, त्याचे निराकरण राज्य सरकारने वेळोवेळी केले. अभिजात दर्जा देण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा न्यायालयाने तज्ज्ञांच्या समितीवर सोपविला आहे.
मग यापुढे काय करावे लागेल?
राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारीतील बाबींची पूर्तता केली असून केंद्राला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता होऊनही जर केंद्र सरकारकडून दीर्घकाळ निर्णय प्रलंबित राहात असेल, तर त्यामागे राजकीय मुद्दे किंवा श्रेयवादाचे राजकारण असू शकते, अशी शंका आता साहित्यिकांनाही येऊ लागली आहे. दक्षिण आणि उत्तर भारतातील काही राज्ये आपल्या मागण्या किंवा मुद्दय़ांबाबत आक्रमक भूमिका घेऊन केंद्रावर दबाव आणण्यात यशस्वी होतात. राष्ट्रपतींना पत्र पाठविणे यासह अर्ज- विनंत्यांचा मार्ग आपण अनुसरला आहे. मराठीजन तसे सोशिक आणि सौजन्यशील. पण, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे अवघे मराठीजन मेळविण्याचे राजकारण करून दिल्लीश्वरांना शह दिला, त्याप्रमाणे या मुद्दय़ावर राजकीय एकजूट दाखवून श्रेयाच्या चढाओढीतील अडथळे दूर करावे लागतील.
umakant. deshpande@expressindia.Com
केंद्र सरकारने मनात आणले, तर कोणताही निर्णय किंवा कृती अतिशय जलदगतीने होऊ शकते, याचे प्रत्यंतर अनेकदा आले आहे. मात्र सुमारे अडीच हजार वर्षे प्राचीन आणि समृद्ध वारसा असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी गेली साडेआठ वर्षे दिल्ली दरबारी तिष्ठत राहावे लागले आहे. सर्व अटी व निकषांची पूर्तता करूनही निर्णय होत नसेल, तर त्यात काही राजकारण आहे का, अशी शंका घेतली जाऊ शकते. त्यासाठी ‘मराठा तितुका मेळवावा’, या उक्तीनुसार एकजुटीने दिल्ली दरबारी वजन खर्ची टाकावे लागेल.
भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय ?
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असावी. त्या भाषेतील समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची छाननी होते. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुरावे योग्य असल्यास केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे शिफारस केली जाते व मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जातो.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी काय प्रयत्न झाले?
राज्य सरकारने १० जानेवारी २०१२ रोजी प्रा. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभिजात भाषा समिती नेमली. प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले आदींचा त्यात समावेश होता. समितीने सात बैठका घेऊन आणि पुरावे जमा करून मराठी भाषेतील १२८ पानी अहवाल ३१ मे २०१३ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारला दिला. त्याचा इंग्रजी अनुवाद करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. नंतरच्या काळात काही शंका व प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्याचे निराकरण राज्य सरकारने केले. साहित्य अकादमीने मराठी भाषा प्राचीन असून अभिजात दर्जा देण्यासाठी सुयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला असून प्रस्ताव मंत्रिमंडळ पातळीवर प्रलंबित आहे. न्यायालयीन खटला निकाली निघाल्याने सध्या तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचणी नाहीत.
समितीने कोणते पुरावे दिले आहेत ?
प्राचीन महारट्टी, मरहट्टी, प्राकृत, अपभ्रंश मराठी आणि आजची मराठी असा सुमारे अडीच हजार वर्षांचा मराठीचा अखंडित प्रवास आहे. ‘गाथा सप्तशती’ हा सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीचा ग्रंथ असून पुढील काळात लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामांची गाथा यासह अनेक समृद्ध ग्रंथपरंपरा मराठी भाषेत आहे. पतंजली, कौटिल्य, टॉलमी, वराहमिहिर, चिनी प्रवासी ुएन त्संग यांच्या लिखाणातील दाखले, ज्येष्ठ संशोधक श्री. व्यं. केतकर यांच्यासह अन्य संशोधकांचे अहवाल, जुन्नरजवळील नाणेघाटात आढळलेला ब्राह्मी लिपीतील सुमारे २२२० वर्षांपूर्वीचा शिलालेख (सोबतचे छायाचित्र) यांसह अनेक पुरावे सादर करण्यात आले आहेत.
किती भाषांना असा दर्जा मिळाला? तो मिळाल्याने काय फायदा होतो?
देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ (२००४), संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा आहे. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उठते. अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपये अनुदान दिले जाते. भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषा प्रसार आदी प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळते.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षातील नेत्यांनी आणि गेल्या सात वर्षांत सत्तेवर असलेल्या राज्य सरकारांनी घेतली आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात अडचणी काय, असा मुद्दा संसदेत आतापर्यंत अनेकदा राज्यातील खासदारांनी उपस्थित केला. पण केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रल्हाद पटेल आणि डॉ. महेश शर्मा यांनी वेळोवेळी उत्तर देताना हा विषय मंत्रिमंडळ पातळीवर विचाराधीन आहे, लवकरात लवकर निर्णय होईल, एवढेच सांगितले होते. मंत्रिमंडळाने काही शंका किंवा प्रश्न उपस्थित केले होते, त्याचे निराकरण राज्य सरकारने वेळोवेळी केले. अभिजात दर्जा देण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा न्यायालयाने तज्ज्ञांच्या समितीवर सोपविला आहे.
मग यापुढे काय करावे लागेल?
राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारीतील बाबींची पूर्तता केली असून केंद्राला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता होऊनही जर केंद्र सरकारकडून दीर्घकाळ निर्णय प्रलंबित राहात असेल, तर त्यामागे राजकीय मुद्दे किंवा श्रेयवादाचे राजकारण असू शकते, अशी शंका आता साहित्यिकांनाही येऊ लागली आहे. दक्षिण आणि उत्तर भारतातील काही राज्ये आपल्या मागण्या किंवा मुद्दय़ांबाबत आक्रमक भूमिका घेऊन केंद्रावर दबाव आणण्यात यशस्वी होतात. राष्ट्रपतींना पत्र पाठविणे यासह अर्ज- विनंत्यांचा मार्ग आपण अनुसरला आहे. मराठीजन तसे सोशिक आणि सौजन्यशील. पण, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे अवघे मराठीजन मेळविण्याचे राजकारण करून दिल्लीश्वरांना शह दिला, त्याप्रमाणे या मुद्दय़ावर राजकीय एकजूट दाखवून श्रेयाच्या चढाओढीतील अडथळे दूर करावे लागतील.
umakant. deshpande@expressindia.Com
