पंतप्रधान मोदींवर केलेल्या टीकेनंतर गेल्या काही काळापासून मालदीव चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने भारताला लष्करी कर्मचारी मागे घेण्यास सांगितले आहे, कारण पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी त्यांनी चीनची निवड केली आहे. तसेच त्यांनी पाण्याच्या सर्वेक्षणाचा महत्त्वाचा करार रद्द करण्यासही भारताला प्रवृत्त केले आहे. मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीयांविरुद्ध वापरलेले अराजकीय शब्द हे वादाचे नवे कारण ठरले आहे. अपमानास्पद वक्तव्यं करणाऱ्या तिन्ही नेत्यांना पदच्युत करून माले यांनी नुकसान नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केलाय खरा पण भारतात मालदीवला पर्यटन स्थळ म्हणून बहिष्कृत करण्याचे आवाहन जोरात वाढत आहे. परंतु या सर्व गदारोळात तीन महत्त्वाचे प्रश्न विचारात घ्यावे लागणार आहेत. पहिल्यांदा नेमकं काय धोक्यात आहे? दोन देशांमधील राजनैतिक आणि राजकीय संबंध धोक्यात आले आहेत, जे गेल्या सहा दशकांपासून अत्यंत कष्टाने बांधले गेले आहेत. ब्रिटिशांनी १९६५ मध्ये बेटांवरचे नियंत्रण सोडल्यानंतर भारताने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. मालेमध्ये यापूर्वी कोणतेही राजनैतिक मिशन नसताना ते कोलंबोमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाद्वारे १९७८ पर्यंत चालवले जात होते, तसेच १९८० पासून भारताचा या बेटांवर राजदूत प्रतिनिधी होता. तिथे २००८ मध्ये लोकशाही आल्यानंतर भारताने सर्व संबंधित भागधारकांशी राजकारण, सैन्य, व्यवसाय आणि नागरी समाजातील खेळाडूंशीसुद्धा सरकार बदलल्यानंतरही सलोख्याचे संबंध निर्माण केलेत. स्थानिक लोकसंख्येशी संपर्क वाढवणे आणि बहुतेक मालदीववासीयांसाठी शिक्षण अन् वैद्यकीय कारणांसाठी भारताला पसंतीचे पहिले गंतव्यस्थान बनवणे हे अनेक वर्षांपासून भारताचे काम होते. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न : भारताला मालदीवची गरज का आहे? जगाच्या नकाशावर फक्त एक नजर टाकल्यास बेटाचे जागतिक सामरिक स्थान आणि महत्त्व कळते. स्थान आणि सागरी सुरक्षा : मालदीवची भारताच्या पश्चिम किनार्‍याशी जवळीक (मिनिकॉयपासून जेमतेम ७० नॉटिकल मैल आणि भारताच्या पश्चिम किनार्‍यापासून ३०० नॉटिकल मैल) आणि हिंदी महासागरातून जाणाऱ्या व्यावसायिक सागरी मार्गांच्या केंद्रावर त्यांचे असलेले स्थान भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मालदीव हे भारताच्या सागरी सुरक्षा गणनेतील प्रमुख घटकांपैकी एक आहे. हिंदी महासागरातील भारताच्या परिघातील सुरक्षा परिस्थिती मालदीवच्या सागरी सामर्थ्याशी खूप निगडीत आहे. संरक्षण: भारत आपल्या संरक्षण दलांना प्रशिक्षण देऊन मालदीवच्या सुरक्षेवर गुंतवणूक करतोय हेच त्याचे प्रमुख कारण आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मालदीवचे जवळपास ७० टक्के संरक्षण प्रशिक्षण भारताकडून केले जाते. एकतर त्यांचे प्रशिक्षण बेटांवर होते किंवा भारताच्या उच्चभ्रू लष्करी अकादमींमध्ये त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. भारताने गेल्या १० वर्षांत १५०० मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्स (MNDF) जवानांना प्रशिक्षण दिले आहे. भारतीय नौदलाने मालदीवच्या संरक्षण दलांना हवाई निरीक्षणासाठी विमाने आणि हेलिकॉप्टर दिली आहेत आणि बेटांवर विमान कसे उतरायचे याचे प्रशिक्षण त्यांच्या जवानांना दिले आहे. हिंद महासागरातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने भारताला मालदीवमध्ये तटीय रडार यंत्रणा बसवायची आहे. चीन: गेल्या १५ वर्षांत चिनी लोकांनीही त्यांच्या मार्गाने काम केले आहे. मालदीवने २००९ मध्ये त्या देशात आपला पहिला दूतावास उघडला आणि चीनने अलीकडेच २०११ मध्ये आपला दूतावास उघडला. परंतु प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसह विशेषत: राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सत्तेवर आल्यापासून आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या पुढच्या तयारीसाठी चीनने सक्रियपणे मालदीवला आकर्षित केले आहे. तिथल्या चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहिल्यास भारताची चिंता नक्कीच वाढणार आहे. मोहम्मद नशीद यांनी सर्वप्रथम चीनबरोबर प्रतिबद्धता सुरू केली, तर अब्दुल्ला यामीन यांनी २०१३-२०१८ या काळात त्यांच्या कार्यकाळात अनेक पदे मिळविली. यामीनच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेले मुइज्जू हे त्यांच्या गुरूची धोरणे पुढे नेत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे निव्वळ सामरिक दृष्टिकोनातून भारताला आपला सागरी परिघ सुरक्षित करण्यासाठी हिंदी महासागरावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या शेजारी असलेल्या चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मालदीवची गरज आहे. आता राहता राहिला तिसरा प्रश्न आहे: मालदीवला भारताची गरज का आहे? दैनंदिन गरजा: भारत मालदीवला त्यांच्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करतो. तांदूळ, मसाले, फळे, भाज्या, पोल्ट्री आणि मुळात देशातील प्रत्येक खाद्यपदार्थ अर्थातच सीफूड वगळता मालदीवला भारत सगळे पुरवतो. भारत तेथे औषधांचा पुरवठा करतो, केवळ दैनंदिन औषधेच नव्हे तर सर्व गंभीर आजारावरची आणि जीवन वाचवणारी औषधे भारत मालदीवला पुरवतो. भारत मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मूलभूत वस्तूंचा पुरवठा करतो, जसे की सिमेंट, दगड आणि चिरे आणि मुळात घर किंवा पूल किंवा शाळा किंवा रुग्णालय बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही गोष्ट भारत मालदीवला देत असतो. खरे तर मालदीवमधील एक प्रमुख मल्टी स्पेशॅलिटी हॉस्पिटल भारताने बांधले आहे, ३०० खाटांचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हे भारताच्या प्रयत्नातूनच मालदीवमध्ये झाले आहे. शिक्षण: मालदीवसाठी भारत हा शिक्षण प्रदाता देश आहे. देशाची लोकसंख्या कमी असल्याने आणि बेटे विलग आणि पसरलेली असल्याने तेथे कोणत्याही मोठ्या शैक्षणिक संस्था नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी मालदीवचे विद्यार्थी भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातात. काही भारतातील बोर्डिंग स्कूलमध्येही येतात. मालदीवच्या विद्यार्थ्यांना भारतात शिकण्यासाठी सरकार शिष्यवृत्ती देते. आर्थिक अवलंबित्व: मालदीव अनेक वस्तूंसाठी भारतावर अवलंबून आहे. म्हणूनच भारत त्यांच्या प्रमुख व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. २०२२ मध्ये भारत आणि मालदीवमधील एकूण ५० कोटी रुपयांच्या व्यापारापैकी ४९ कोटी रुपयांची भारताची मालदीवमध्ये निर्यात होती. २०२२ मध्ये भारत मालदीवचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार म्हणून उदयास आला. आपत्तींच्या वेळी मदत: संकटाच्या वेळी भारत मालदीवसाठी मदतीचा मुख्य आधारस्तंभ असतो. २००४ मध्ये जेव्हा बेटांवर त्सुनामी आली तेव्हा भारताने सर्वप्रथम मदत पाठवली होती. पुन्हा २०१४ मध्ये जेव्हा प्रमुख डिसॅलिनेशन प्लांट तुटल्यामुळे मालेमध्ये अचानक पिण्याच्या पाण्याचे संकट आले, तेव्हा भारताने रात्रभर पिण्याचे पाणी बेटांवर पोहोचवले. कोविड १९ साथीच्या आजारादरम्यान भारताने बेट देशासाठी आवश्यक औषधे, मास्क, हातमोजे, पीपीई किट आणि लस पाठवली. सुरक्षा प्रदाता: १९८८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल गयूम यांच्या विरोधात सत्तापालटाचा प्रयत्न झाला, तेव्हा भारताने लढवय्यांशी लढण्यासाठी सैन्य पाठवले. भारतीय नौदल आणि मालदीव नौदल संयुक्त सराव करतात आणि बेट राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी भारतीय मालमत्ता नेहमीच तत्पर असतात. एकूणच यासंदर्भात एकमेकांच्या चिंता लक्षात घेऊन आणि दोन्ही बाजूंसाठी सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या गोष्टींवर सहकार्य करून सध्याचा तणाव कमी करणे हे नवी दिल्ली आणि माले या दोघांच्याही हिताचे आहे.
