- संतोष प्रधान तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेतून (नॅशनल एन्ट्रन्स-कम - एलिजिबिलिटी टेस्ट - ‘नीट’) सवलत मिळावी या मागणीसाठी सत्ताधारी द्रमुकने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रवेश परीक्षेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करत तमिळ बांधवांना साद घातली आहे. ‘नीट’ परीक्षेतून तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना सवलत मिळावी म्हणून विधानसभेने अ. भा. अण्णा द्रमुकची सत्ता असताना, २०१७ मध्ये मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी तसेच राष्ट्रपतींनी संमती दिली नाही व विधेयक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविले. यानंतर विधानसभेने पुन्हा विधेयक मंगळवारी मंजूर केले. नाकारलेले विधेयक पुन्हा मंजूर करता येते? सहसा काही दुरुस्त्या सुचवून किंवा नेमके आक्षेप घेऊनच राज्यपाल एखादे विधेयक नाकारतात. त्यामुळे ते आक्षेप विचारात घेऊन, काही प्रमाणात बदललेले विधेयक दुसऱ्यांदा संमत केले जाते. मात्र तमिळनाडू विधानसभेने २०१७ सालचे विधेयकच जसेच्या तसे मंजूर केलेले आहे. भाजपच्या चौघाही सदस्यांनी विधानसभेतून केलेल्या सभात्यागानंतर, पक्षभेद विसरून हे विधेयक संमत झाले. ‘नीट’चा वाद नेमका काय आहे ? केंद्र सरकारच्या वतीने वैद्यकीय व दंतवैद्यक प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. तमिळनाडूतील द्रमुक व अण्णा द्रमुकचा केंद्रीय पातळीवर प्रवेश परीक्षेला विरोध आहे. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, असा आक्षेप घेतला जातो. त्यातनूच तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांवर ‘नीट’ परीक्षेची सक्ती नसावी अशी तमिळनाडूची मागणी आहे. गेल्या वर्षी सत्तेत आल्यावर द्रमुक सरकारने विधानसभेत ‘नीट’ परीक्षेतून तमिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांना सूट मिळावी, असा ठराव केला. राज्यपाल रवी यांनी या विधेयकाला संमती दिली नाही वा परतही पाठविले नाही. यावरून स्टॅलिन यांनी राज्यपालांना सुनावले होते. ‘विधानसभेचा आदर करा’, असा सल्ला स्टॅलिन यांनी राज्यपालांना दिला होता. राज्यपालांनी हे विधेयक केंद्राकडे वेळेत न पाठविल्याने तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती. गेल्याच आठवडय़ात राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे पुन्हा पाठविले. राज्यपालांनी विधेयक परत पाठविल्यावर विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात पुन्हा तेच विधेयक पुन्हा मंजूर करण्यात आले. विधानसभेने एखादे विधेयक पुन्हा मंजूर केल्यास कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे ? राज्यपालांनी परत पाठविलेले विधेयक विधानसभेने दुरुस्ती करून किंवा आहे त्याच स्वरूपात पुन्हा मंजूर केल्यास राज्यपालांना संमती द्यावी लागते. घटनेच्या अनुच्छेद २०० मधील तीन परिच्छेदांत विधेयक राखून ठेवण्याच्या तसेच राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख आहे, विधेयक असे फेरविचारासाठी पाठवताना आक्षेप नोंदवण्याचीही मुभा आहे, पण विधेयक फेटाळण्याचा अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींकडून होतो. राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांच्याकडून एखाद्या विधेयकाबद्दल कधीपर्यंत निर्णय व्हावा याला काहीही कालमर्यादा नाही. ‘नीट’ परीक्षेचे विधेयक हे केंद्र सरकारच्या कायद्याला छेद देणारे विधेयक आहे. यामुळे या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहे. विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच कायद्यात रूपांतर होते. ‘नीट’बाबत आता तमिळनाडूत होणार काय ? ‘नीट’ परीक्षेतून सूट मिळावी म्हणून तमिळनाडू विधानसभेने यापूर्वी दोनदा विधेयक मंजूर केले होते. पण त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळू शकली नाही. आता तिसऱ्यांदा हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल. राष्ट्रपती या विधेयकाला संमती देतील किंवा परत विधानसभेकडे पाठवावे, असे निर्देश राज्यपालांना देतील. राज्यपाल मग हे विधेयक विधानसभेकडे पाठवतील. विधानसभेकडे विधेयक परत आल्यावर सहा महिन्यांच्या मुदतीत त्याला मंजुरी द्यावी लागेल. विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक पुन्हा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविले जाईल. केंद्रातील भाजप सरकारचे ‘नीट’ परीक्षेबाबत अनुकूल धोरण आहे. यामुळे तमिळनाडू सरकारने ‘नीट’ परीक्षेबाबत विधेयक पुन्हा मंजूर केले असले तरी राष्ट्रपतींची त्याला मंजुरी मिळणे कठीणच आहे. परिणामी केंद्र सरकार विरुद्ध तमिळनाडू सरकार हा वाद अधिक चिघळेल अशीच चिन्हे आहेत. वाद चिघळणे कोणाच्या हिताचे? हा राजकीय प्रश्न आहे. प्रादेशिक अस्मितांवर फुंकर घालणारे प्रादेशिक पक्ष (सत्ताधारी द्रमुक तसेच विरोधी बाकांवरील अण्णा द्रमुक) विरुद्ध केंद्रातील सत्ताधारी अशी रस्सीखेच यात दिसेल. यात प्रादेशिक पक्ष बाजी मारतीलही. मात्र प्रवेश परीक्षांच्या भवितव्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चितता असणे हे शिक्षण क्षेत्राच्या हिताचे नक्कीच नाही. santosh.pradhan@expressindia.com
