|| महेश सरलष्कर
दिल्लीतील तीन महापालिकांच्या विलीनीकरणाचे दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. या वादग्रस्त विधेयकावर पुढील आठवडय़ात चर्चा होईल. पंजाबचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने सध्या दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व उरलेले नाही. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध करण्याची संधी आम आदमी पक्षाने (आप) गमावली. विधेयक सादर करण्यास काँग्रेस व बहुजन समाज पक्षाने विरोध केला. भाजपच्या दिल्लीतील खासदार व केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी या विधेयकाची तुलना काश्मीरच्या अनुच्छेद ३७० अंतर्गत विशेषाधिकाराशी केली. त्यामुळे हा मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा चांगलाच तापला आहे.
दिल्लीच्या महापालिकांमध्ये कोणता बदल होणार आहे?
सध्या दिल्लीत उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व अशा तीन महापालिका आहेत. त्यामुळे तीन महापौर, तीन स्थायी समित्या, त्यांचे स्वतंत्र तीन अर्थसंकल्प, तिघांचाही स्वतंत्र प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग व त्यांच्यावरील खर्च होतो. पूर्वी दिल्लीत एकच महापालिका होती. २०११ मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी दिल्ली महापालिकेचे त्रिभाजन करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या राजधानीमध्ये स्थानिक प्रशासन गतिमान व्हावे, लोकांना सुविधा दिल्या जाव्यात या दृष्टीने तीन महापालिका निर्माण केल्या पाहिजेत असा युक्तिवाद केला गेला. आता पुन्हा तीनऐवजी एक महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्या संदर्भातील विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजूर करून घेतले जाणार आहे.
आम आदमी पक्षाचा विरोध का?
तीनही महापालिकांच्या एप्रिलमध्ये निवडणुका होणार होत्या, पण महापालिकांच्या प्रस्तावित एकीकरणामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. त्यामुळे आता दिल्लीतील एकीकृत महापालिकेची निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या तीनही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. दिल्लीतील राज्य सरकार मात्र आम आदमी पक्षाचे (आप) असून पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर दिल्लीतील महापालिकांमध्येही ‘आप’ची सत्ता स्थापन करू शकेल अशी चर्चा सुरू झाली होती. महापालिकांमधील सत्ता गमावण्याची भीती असल्यामुळे भाजपने तीन महापालिका विलीन करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे. भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणामध्ये पक्षाला फक्त ४०-५० प्रभाग जिंकता येतील असा निष्कर्ष काढण्यात आल्याचा दावाही ‘आप’ने केला आहे. तर महापालिकेच्या त्रिभाजनाला पहिल्यापासूनच विरोध केल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.
तीनऐवजी एकच महापालिका स्थापनेमागे हेतू कोणता?
एकऐवजी तीन महापालिका अस्तित्वात आल्यावर दिल्लीतील विभागवार विकासाला चालना मिळेल असा दावा केला जात होता. मात्र, प्रत्येक महापालिकेचा कारभार वेगवेगळा होत असून कार्यक्षमताही वेगवेगळी आहे. या महापालिकांच्या महसुली उत्पन्नामध्येही मोठा फरक असून लोकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन यांमध्येही तफावत आहे. महापालिकांच्या अपुऱ्या आर्थिक स्रोतामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थकीत आहे. राज्य सरकार महापालिकांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देत नाही आणि केजरीवाल सरकारने महापालिकांचे १३ हजार कोटी थकवले असल्याचाही आरोप केला जात आहे. दुसरीकडे, तीनही महापालिकांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप ‘आप’कडून सातत्याने होतो. या महापालिकांमध्ये विविध कारणांमुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये किमान ५० वेळा कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता.
सध्या तीन महापालिकांचे स्वरूप काय आहे?
तिन्ही महापालिकांमध्ये मिळून २७२ प्रभाग असून २०१७ मध्ये भाजपने १८१ प्रभागांमध्ये विजय मिळवला होता व प्रत्येक महापालिकेत बहुमत मिळवले होते. दक्षिण व उत्तर (प्रत्येकी १०४ प्रभाग) व पूर्व (६४ प्रभाग) महापालिकांची मुदत अनुक्रमे १८ मे, १९ मे आणि २२ मे रोजी संपुष्टात येत आहे. सध्या प्रत्येक महापालिकेत दरवर्षी नवा महापौर निवडला जातो. त्यामुळे पाच वर्षांत पाच महापौर नियुक्त केले जातात. या महापालिकांमध्ये १.६० लाख अतिरिक्त कर्मचारी काम करत असल्याचा दावा केला जातो. महापालिकांच्या विलीनीकरणानंतर अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर कुऱ्हाड चालवली जाऊ शकते. प्रशासकीय खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर कपात केली जाऊ शकते. तीनऐवजी एक महापौर, एक आयुक्त राजकीय व प्रशासकीय कारभार सांभाळतील.
महापालिका कर्जाच्या जाळय़ात अडकल्या आहेत का?
२०१२मध्ये महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालानुसार, दिल्ली महापालिकेवर २,०६० कोटींचे कर्ज होते. हे कर्ज त्रिभाजनावेळी विभागले गेले व दक्षिण दिल्ली महापालिकेवर ९३६ कोटी, उत्तर दिल्ली महापालिकेवर ७३० कोटी व पूर्व दिल्ली महापालिकेवर ३९४ कोटींच्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी येऊन पडली. पण या कर्जाचा डोंगर वाढत गेला असून दक्षिण, उत्तर व पूर्व महापालिकांवर अनुक्रमे ३८१ कोटी, २०३७ कोटी व १३९६ कोटींच्या कर्जाची थकबाकी आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
