केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी भाजपने रणनीती आखली आहे. जेथे पक्षाचा जनाधार कमी आहे, अशा १६० मतदारसंघांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या किमान शंभर सभा या भागात आयोजित केल्या जातील. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारणीवर भर दिला जाणार आहे. पक्षसंघटन त्याला सुशासनाची जोड या साऱ्यात पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेचा फायदा अशा त्रिसूत्रीवर भाजप आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. आजच्या घडीला देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची स्पर्धा करेल असा एकही नाही. पंतप्रधानांच्या प्रतीमेच्या आधारे लोकसभा निवडणुकीत स्थान भक्कम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीला वर्षभराचा अवधी आहे. दक्षिणेकडील राज्ये तसेच ओडिशा व पश्चिम बंगालवर भाजपचे विशेष लक्ष असून, येथील १६० जागांपैकी अधिकाधिक जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार या राज्यांमध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबर अशा चार महिन्यांत पंतप्रधानांच्या शंभर सभा होतील. यात मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा, त्याचे लोकार्पण याचा समावेश असेल. यातून मतदारांना साद घातली जाईल.
महिला, अल्पसंख्याकांवर विशेष लक्ष
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपला महिला मतदारांनी अधिक साथ दिली. भाजपच्या योजनेनुसार महिला मोर्चा तसेच पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाकडे विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. महिला मोर्चाने विविध कल्याणकारी योजनांच्या महिला लाभार्थींपर्यंत संपर्क अभियान सुरू आहे. नुकताच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये याबाबत एक उपक्रम झाला. तर अल्पसंख्याक मोर्चाने देशभरातील ६० मतदारसंघांची यादी तयार केली आहे. हे मतदारसंघ दहा राज्ये तसेच एका केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत. या मतदारसंघांमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्याक मतदार आहेत. केंद्राच्या विविध योजनांची माहिती दिली जाईल.
समन्वयासाठी खबरदारी…
पक्षाची लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने जी तयारी सुरू आहे, त्याबाबत देखरेख ठेवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. त्यात सुनील बन्सल, विनोद तावडे तसेच तरुण चुग असे संघटनात्मक पातळीवर काम केलेले ज्येष्ठ नेते आहेत. पक्षाच्या उपक्रमांबाबत सतत संपर्कात राहून, पक्षाच्या नेतृत्वाला याबाबतच्या प्रतिसादाबद्दल माहिती देणे, या मोहिमेत सहभागी असलेल्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कार्यक्रमांत बदल करायचे असतील तर ते सुचवणे, पक्षाला मिळणाऱ्या प्रतिसादानंतर पक्ष नेतृत्वाला कोणते कार्यक्रम आयोजित करायचे याबाबतही ही समिती शिफारस करेल. केंद्रीय मंत्र्यांना राज्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र सर्व उपक्रमांची देखरेख ही समिती ठेवेल. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर समन्वय राहील, यातून सूक्ष्म व्यवस्थापन केले जाईल, असे एका भाजप नेत्याने नमूद केले.
दक्षिणेकडील राज्यांतून अपेक्षा…
भाजपला कर्नाटक वगळता दक्षिणेत फारसे यश मिळत नाही. हा अनुभव पाहता या वेळी दक्षिणेबरोबरच ओडिशा तसेच पश्चिम बंगालवर विशेष लक्ष आहे. तेलंगणामध्येही भाजपला चांगल्या अपेक्षा आहेत. तेथे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना पक्षात आणून विस्ताराचे नियोजन आहे. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश तसेच केरळमध्ये भाजपला काही जागा जिंकण्याचा विश्वास आहे. या तीनही राज्यात गेल्या वेळी म्हणजे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. केरळमध्ये तर भाजपचा आमदारही नाही. मात्र ईशान्येकडील विजयानंतर भाजपच्या मुख्यालयातील भाषणात पंतप्रधानांनी केरळचा उल्लेख केला होता. केरळमध्ये मोठ्या ख्रिश्चन मतदार आहेत. तोच धागा पकडत ईशान्येकडील भाजपचा सातत्याने विजय म्हणजे पक्ष ख्रिश्चनविरोधी नाही हा संदेश देण्याचा प्रयत्न असेल. केरळमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांचे सातत्याने दौरे आयोजित करून विविध उपक्रमांचे लोकार्पण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्रिपुरात डावे पक्ष तसेच काँग्रेस युतीचा मुद्दा मांडून मतदारांपुढे नवा पर्याय आमचा आहे, अशी मांडणी केली जाईल.
हेही वाचा : नागालँडमध्ये भाजपाप्रणित सरकारला पाठिंबा दिल्यावर शरद पवारांचा मोदींवर हल्लाबोल, म्हणाले, “त्यांनी…”
प्रत्येक राज्यात वेगळी खेळी…
एकीकडे नव्या राज्यात विस्तार करतानाच जागा मिळवण्याचा असलेल्या जागा राखण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. थोडक्यात पक्षाचे संघटन जेथे उत्तम आहे, तेथे पूर्ण प्रभुत्व राखण्याची रणनीती. मध्य प्रदेशात जनसंघापासून भाजपचा जनाधार आहे. तेथे जागा कशा राखता येतील, याची तयारी असेल. याबरोबरच केंद्र सरकारने ज्या योजना राबवल्या, त्या जनतेपर्यंत कशा पोहोचल्या हे सातत्याने सांगून, सुशासनाचा मुद्दा अधोरेखित केला जाईल. भाजपविरोधी गोटात एकजुटीची चर्चा सुरू आहे. कोणता पक्ष कोणाबरोबर जाईल हे स्पष्ट होत नाही. त्याच वेळी भाजपची पक्ष संघटना हे निवडणूक जिंकण्याचे यंत्र आहे हेच दाखवून देण्याच्या दृष्टीने भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नियोजन केल्याचे चित्र आहे.