विश्लेषण : भाजप, आम आदमी पक्षाची ‘समान’ भूमिका?

समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळ येथे भाष्य केल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या. आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा प्रमुख मुद्दा राहण्याची चिन्हे आहेत. समान कायद्याची अंमलबजावणीबाबत सत्ताधारी भाजपची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. त्यांच्या वैचारिक भूमिकेशी निगडित ही बाब. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर प्रमुख राजकीय पक्षांनी सावध भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधही नाही तसेच पाठिंबाही नाही असा पवित्रा घेतला आहे. दिल्लीत पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी तसे स्पष्टही केले. या साऱ्यात आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याबाबत तत्त्वत: पाठिंबा दिला आहे. व्यापक चर्चेनंतर एकमत घडवून याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आपचे सरचिटणीस संदीप पाठक यांनी केली. इतर काही प्रमुख पक्षांनी विरोध केला आहे. मुस्लीम मतपेढीची चिंता यामागे असल्याचे दिसते. यात आपने मात्र वेगळा सूर लावला आहे.

आपचे गणित

आम आदमी पक्षाची विचारसरणी उजवी, मध्यममार्गी की डावीकडे झुकणारी हे स्पष्ट होत नाही. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्याच्या विधेयकाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. विकास तसेच शांतता निर्माण होईल या आशावादातून ही भूमिका असल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हनुमान चालिसा पठण केले होते. त्यावेळी भाजपला पराभूत करण्यासाठी मुस्लिमांपुढे आम आदमी पक्ष हाच प्रमुख पर्याय होता. येथे काँग्रेस कमकुवत आहे. आताही केवळ दिल्लीतील लोकसभेच्या सात जागांचा विचार करता, भाजप विरुद्ध आप अशीच लढत होईल असे चित्र आहे. तर आपची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये मुस्लीम मतांचा फारसा प्रभाव नाही. त्यामुळेच भाजपला वैचारिक पातळीवर आव्हान देण्यासाठी त्यांनी समान नागरी कायद्याबाबत हा पवित्रा घेतल्याचे मानले जाते.

काँग्रेस विरुद्ध आप

विरोधी पक्षांची नुकत्याच पाटण्यात (२३ जून) बैठक झाली. यामध्ये आम आदमी पक्षाने प्रमुख नेत्यांच्या पत्रकार परिषदेवर बहिष्कार टाकला. यावरून भविष्यात आप विरोधी आघाडीचा घटक होणार काय, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आल्या. बैठकीनंतर सातत्याने पक्षाने काँग्रेसविरोधात सूर लावला आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत जो अध्यादेश केंद्राने काढला आहे त्याला राज्यसभेत विरोध जाहीर करा असे पक्षाने काँग्रेसला बजावले. दबावात आम्ही घोषणा करणार नाही, संसदेतच याबाबत रणनीती ठरवली जाईल असे उत्तर काँग्रेसने दिले. काँग्रेसच्या दिल्ली तसेच पंजाबच्या नेत्यांनी आपली हातमिळवणी करण्यास विरोध केला आहे. यातूनच आपने स्वबळाचा मनसुबा जाहीर केला आहे. आपची पाटण्यातील बैठकीला जाण्याची भूमिका ही विरोधी ऐक्यापेक्षा दिल्लीबाबतच्या अध्यादेशाविरोधात निर्णय घेण्यासाठी होती हे स्पष्ट झाले.

भाजपशी दोन हात

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने भाजपशी संघर्ष केला. त्यापूर्वी सुरत महापालिकेत काँग्रेसला मागे टाकत त्यांनी दुसरे स्थान पटकावले. गुजरातमध्येही विधानसभेला १२ टक्के मते मिळवत सहा जागा मिळवल्या. तर काँग्रेसला २७ टक्के मते मिळाली. गुजरातमध्ये त्यांनी मुसंडी मारल्याने काँग्रेसला फटका बसला. भाजप आपच्या कामगिरीने सावध झाले. दिल्लीत तर आपचा रोजच भाजपशी प्रत्येक निर्णयावरून वाद सुरू आहे. पंजाब विधानसभा निकालानंतर आपने अरविंद केजरीवाल हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशव्यापी पर्याय ठरू शकतात असा प्रचार केला.

हेही वाचा : “समान नागरी कायद्याला आमचा पाठिंबा, पण…”, आम आदमी पार्टीने स्पष्ट केली भूमिका

हिमाचलमध्ये विधानसभा निवडणुकीत आपचा झाडू फारसा चालला नाही. आता राजस्थानवर त्यांनी लक्ष्य केंद्रित केले आहे. तेथे या वर्षाअखेरीस निवडणूक होत आहे. एकीकडे काँग्रेसला धक्का द्यायचा तर दुसरीकडे भाजपविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत आपणच पर्याय असल्याचे दाखवून द्यायचे ही त्यांची रणनीती आहे. अर्थात पक्षाला आता राष्ट्रीय दर्जा मिळाला हे त्यांचे यश आहे. समान नागरी कायद्याला तत्त्वत: पाठिंबा भाजपच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेला शह द्यायचा तसेच मुस्लीम मते काही प्रमाणात मिळतीलच असा त्यांचा हिशेब आहे. दिल्लीत आपने उपमहापौरपदी मुस्लीम व्यक्तीला संधी दिली आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आप चतुराईने भूमिका घेत आहे. समान नागरी कायद्याबाबतही भाजपच्या भूमिकेला काही प्रमाणात सहमती देणे म्हणजे हिंदुत्ववादी मतांमध्ये आपही काही प्रमाणात भागीदार राहणार हे स्पष्ट आहे.