– अनिश पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खंडणीचे आरोप झाल्यानंतर निलंबनाची कारवाई झालेले पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांची राज्य गुप्तवार्ता विभागात उपायुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. जून महिन्यात त्यांच्याविरोधात निलंबन मागे घेण्यात आले होते. त्रिपाठींवरील गुन्हा, त्यांचे निलंबन यानंतर पोलीस दलात खळबळ उडाली होती. हे संपूर्ण प्रकरण नेमका काय होते, याचा आढावा
प्रकरण कसे बाहेर आले?
तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (दक्षिण प्रादेशिक परिमंडळ) दिलीप सावंत यांनी स्वतः याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून गेल्या वर्षी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंगडिया व्यावसायिक संघटनेचे योगेश गांधी, जतीन शहा, मधूसुदन रावल व मगनभाई प्रजापती यांनी ७ डिसेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दिलीप सावंत यांची भेट घेतली व त्रिपाठी यांनी खंडणी मागितल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर दिलीप सावंत यांच्याकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपविण्यात आली होती.
चौकशीत काय निष्पन्न झाले?
या चौकशीत अंगडिया व्यावसायिकांचे, आरोपी पोलिसांचे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. तसेच पोफळवाडी, मुंबादेवी चौकी व एल.टी. मार्ग पोलीस ठाणे यांच्या आखत्यारीतील सीसीटीव्ही चित्रीकरणाची तपासणी करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत २, ३, ४ व ६ डिसेंबरला आरोपी पोलीस अधिकारी व इतर अनोळखी संशयितांनी अंगडिया व्यावसायिकांना डांबून ठेवले व प्राप्तिकर विभागाला माहिती देण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून खंडणी उकळल्याचे दिसले. सावंत यांना प्राथमिक तपासात आरोपी पोलिसांविरोधात नऊ मुद्दे सापडले. आरोपी पोलिसांनी त्यांच्या जाण्या-येण्याच्या चुकीच्या नोंदी पोलीस डायरीत केल्या होत्या. गुन्हा घडला, त्यापूर्वी चार दिवस भुलेश्वर परिसरात संशयित चोरीची मालमत्ता विक्रीसाठी आल्याचा संशय होता. तपासणीत काहीच सापडले नाही, म्हणून त्यांना सोडून देण्यात आले अशा खोट्या नोंदी डायरीत करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणी तपासणी अहवाल पोलीस आयुक्तांना दाखवल्यानंतर त्यांच्या परवानगीने सावंत यांनी स्वतः तक्रार केली. त्यानुसार त्रिपाठींसह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढे याप्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या गुप्तवार्ता पथकाकडे (सीआययू) वर्ग करण्यात आला.
त्रिपाठी यांच्याविरोधात काय आरोप होते?
उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांनी कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी १० लाख रुपये प्रति महिना मागितल्याची तक्रार अंगडिया व्यावसायिकांच्या संघटनेने केली होती. त्रिपाठी यांच्या सूचनेवरून लोकमान्य टिळक (एल.टी.) मार्ग पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस निरिक्षक नितीन कदम व उपनिरीक्षक समाधान जमदाडे व पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) ओम वंगाटे यांनी अंगडिया व्यावसायिकांना डांबून ठेऊन त्यांच्याकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप होता. तिन्ही अधिकाऱ्यांना गुन्हे शाखेने अटक केली. वंगाटे यांनी याप्रकरणी १९ लाख रुपये अंगडियांकडून घेतले असून त्यातील दीड लाख रुपये त्रिपाठी यांना हवालामार्फत पाठवल्याचा आरोप आहे. एक संशयित गौड याने त्रिपाठीच्या सूचनेवरून पोलीस निरीक्षक ओम वंगाटे यांच्याकडून हवालाद्वारे पैसे स्वीकारले होते, असे चौकशीत सांगितले होते. दुसरीकडे त्रिपाठी यांनी या खंडणी प्रकरणातील कोणतीही माहिती आपल्याला नसल्याचे चौकशीत सांगितले होते.
पोलिसांनी या प्रकरणी कोणती कारवाई केली?
गुन्हे गुप्तवार्ता कक्ष (सीआययू) यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एलटी मार्ग पोलीस ठाण्यातून सहायक पोलीस निरीक्षक नितीन कदम व उपनिरीक्षक समाधान जमदाडे यांना १९ फेब्रुवारीला अटक केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी शोध सुरू असताना पोलीस निरीक्षक ओम वंगाटे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. पण तेथे त्यांना अटकपूर्वी जामीन न मिळाल्यामुळे अखेर १० मार्चला ओम वंगाटे यांना गुन्हे शाखेने अटक केली. पण २२ एप्रिल २०२२ रोजी झालेल्या ओळख परेडमध्ये अंगडिया व्यावसायिकांनी पोलिसांना ओळखले नसल्यामुळे अखेर ९ मे रोजी या पोलिसांना न्यायालयाने जामीन दिला. दुसरीकडे याप्रकरणी मार्च २०२२ ला सौरभ त्रिपाठी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर त्रिपाठी यांनी याप्रकरणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यांना १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. त्यानंतर त्रिपाठी गुन्हे शाखेच्या चौकशीला सामोरे गेले होते. त्यात त्यांनी सर्व आरोप नाकारले होते.
हेही वाचा : खंडणी प्रकरणात अडकलेले सौरभ त्रिपाठी गुप्तवार्ता विभागात; राज्य सरकारकडून उपायुक्तपदी नियुक्ती
त्रिपाठी यांची नेमणूक कुठे?
सौरभ त्रिपाठी यांच्या निलंबनाप्रकरणी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने त्रिपाठी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली. आयपीएस अधिकाऱ्याला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबित ठेवता येत नाही, त्यामुळे त्रिपाठी यांचे निलंबन मागे घेण्यात येत आहे, असे या समितीने निर्णय घेताना म्हटले होते. त्रिपाठी यांचे निलंबन २३ जून रोजी मागे घेण्यात आले होते. पण त्यांना कोणतेही पद देण्यात आले नव्हते, अखेर सोमवारी त्रिपाठी यांना राज्य गुप्तवार्ता विभागात उपायुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
खंडणीचे आरोप झाल्यानंतर निलंबनाची कारवाई झालेले पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांची राज्य गुप्तवार्ता विभागात उपायुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. जून महिन्यात त्यांच्याविरोधात निलंबन मागे घेण्यात आले होते. त्रिपाठींवरील गुन्हा, त्यांचे निलंबन यानंतर पोलीस दलात खळबळ उडाली होती. हे संपूर्ण प्रकरण नेमका काय होते, याचा आढावा
प्रकरण कसे बाहेर आले?
तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (दक्षिण प्रादेशिक परिमंडळ) दिलीप सावंत यांनी स्वतः याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून गेल्या वर्षी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंगडिया व्यावसायिक संघटनेचे योगेश गांधी, जतीन शहा, मधूसुदन रावल व मगनभाई प्रजापती यांनी ७ डिसेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दिलीप सावंत यांची भेट घेतली व त्रिपाठी यांनी खंडणी मागितल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर दिलीप सावंत यांच्याकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपविण्यात आली होती.
चौकशीत काय निष्पन्न झाले?
या चौकशीत अंगडिया व्यावसायिकांचे, आरोपी पोलिसांचे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. तसेच पोफळवाडी, मुंबादेवी चौकी व एल.टी. मार्ग पोलीस ठाणे यांच्या आखत्यारीतील सीसीटीव्ही चित्रीकरणाची तपासणी करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत २, ३, ४ व ६ डिसेंबरला आरोपी पोलीस अधिकारी व इतर अनोळखी संशयितांनी अंगडिया व्यावसायिकांना डांबून ठेवले व प्राप्तिकर विभागाला माहिती देण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून खंडणी उकळल्याचे दिसले. सावंत यांना प्राथमिक तपासात आरोपी पोलिसांविरोधात नऊ मुद्दे सापडले. आरोपी पोलिसांनी त्यांच्या जाण्या-येण्याच्या चुकीच्या नोंदी पोलीस डायरीत केल्या होत्या. गुन्हा घडला, त्यापूर्वी चार दिवस भुलेश्वर परिसरात संशयित चोरीची मालमत्ता विक्रीसाठी आल्याचा संशय होता. तपासणीत काहीच सापडले नाही, म्हणून त्यांना सोडून देण्यात आले अशा खोट्या नोंदी डायरीत करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणी तपासणी अहवाल पोलीस आयुक्तांना दाखवल्यानंतर त्यांच्या परवानगीने सावंत यांनी स्वतः तक्रार केली. त्यानुसार त्रिपाठींसह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढे याप्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या गुप्तवार्ता पथकाकडे (सीआययू) वर्ग करण्यात आला.
त्रिपाठी यांच्याविरोधात काय आरोप होते?
उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांनी कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी १० लाख रुपये प्रति महिना मागितल्याची तक्रार अंगडिया व्यावसायिकांच्या संघटनेने केली होती. त्रिपाठी यांच्या सूचनेवरून लोकमान्य टिळक (एल.टी.) मार्ग पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस निरिक्षक नितीन कदम व उपनिरीक्षक समाधान जमदाडे व पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) ओम वंगाटे यांनी अंगडिया व्यावसायिकांना डांबून ठेऊन त्यांच्याकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप होता. तिन्ही अधिकाऱ्यांना गुन्हे शाखेने अटक केली. वंगाटे यांनी याप्रकरणी १९ लाख रुपये अंगडियांकडून घेतले असून त्यातील दीड लाख रुपये त्रिपाठी यांना हवालामार्फत पाठवल्याचा आरोप आहे. एक संशयित गौड याने त्रिपाठीच्या सूचनेवरून पोलीस निरीक्षक ओम वंगाटे यांच्याकडून हवालाद्वारे पैसे स्वीकारले होते, असे चौकशीत सांगितले होते. दुसरीकडे त्रिपाठी यांनी या खंडणी प्रकरणातील कोणतीही माहिती आपल्याला नसल्याचे चौकशीत सांगितले होते.
पोलिसांनी या प्रकरणी कोणती कारवाई केली?
गुन्हे गुप्तवार्ता कक्ष (सीआययू) यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एलटी मार्ग पोलीस ठाण्यातून सहायक पोलीस निरीक्षक नितीन कदम व उपनिरीक्षक समाधान जमदाडे यांना १९ फेब्रुवारीला अटक केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी शोध सुरू असताना पोलीस निरीक्षक ओम वंगाटे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. पण तेथे त्यांना अटकपूर्वी जामीन न मिळाल्यामुळे अखेर १० मार्चला ओम वंगाटे यांना गुन्हे शाखेने अटक केली. पण २२ एप्रिल २०२२ रोजी झालेल्या ओळख परेडमध्ये अंगडिया व्यावसायिकांनी पोलिसांना ओळखले नसल्यामुळे अखेर ९ मे रोजी या पोलिसांना न्यायालयाने जामीन दिला. दुसरीकडे याप्रकरणी मार्च २०२२ ला सौरभ त्रिपाठी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर त्रिपाठी यांनी याप्रकरणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यांना १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. त्यानंतर त्रिपाठी गुन्हे शाखेच्या चौकशीला सामोरे गेले होते. त्यात त्यांनी सर्व आरोप नाकारले होते.
हेही वाचा : खंडणी प्रकरणात अडकलेले सौरभ त्रिपाठी गुप्तवार्ता विभागात; राज्य सरकारकडून उपायुक्तपदी नियुक्ती
त्रिपाठी यांची नेमणूक कुठे?
सौरभ त्रिपाठी यांच्या निलंबनाप्रकरणी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने त्रिपाठी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली. आयपीएस अधिकाऱ्याला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबित ठेवता येत नाही, त्यामुळे त्रिपाठी यांचे निलंबन मागे घेण्यात येत आहे, असे या समितीने निर्णय घेताना म्हटले होते. त्रिपाठी यांचे निलंबन २३ जून रोजी मागे घेण्यात आले होते. पण त्यांना कोणतेही पद देण्यात आले नव्हते, अखेर सोमवारी त्रिपाठी यांना राज्य गुप्तवार्ता विभागात उपायुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
