– हृषीकेश देशपांडे
मतदारसंघाची पुनर्रचना हा नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. परिसीमन कायद्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित केल्या जातात. देशात आतापर्यंत चार वेळा परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आला. देशात २००८ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात आली. त्यावेळी आसाममध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव लांबणीवर टाकण्यात आलेली ही प्रक्रिया आता सुरू आहे. विरोधकांनी त्यास आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने परिसीमन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ही प्रक्रिया पारदर्शी नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. हा नेमका वाद काय, याचा हा आढावा.
मतदारसंघ पुनर्रचना कशी आहे?
आसाममध्ये लोकसभेच्या १४, तर विधानसभेच्या १२६ जागा आहेत. पुनर्रचनेत ती संख्या कायम ठेवण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेच्या राखीव जागा १६ मतदारसंघांवरून १९ करण्याचा प्रस्ताव, तर अनुसूचित जमातींसाठी ८ वरून ९ मतदारसंघ करण्याचा प्रस्ताव आहे. स्वायत्त परिषदा असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या जास्त जागा प्रस्तावित आहेत. पश्चिम करबी अनगलाँग जिल्ह्यात विधानसभेची एक जागा वाढली आहे. बोडो प्रदेशात तीन जागा वाढल्या आहेत.
विरोधकांचे आक्षेप काय?
आयोगाने याबाबतचा मसुदा २० जून रोजी प्रसिद्ध केल्यानंतर टीका सुरू झाली आहे. मतदारसंघात विविध समुदायांचे योग्य प्रतिनिधित्व समजण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी सुरू होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने वाट पाहणे योग्य ठरले असते, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवव्रत सैकिया यांनी सांगितले. २००१च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. यापूर्वी १९७६ मध्ये ही प्रक्रिया करण्यात आली होती. ती १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित होती. २०२६ मध्ये देशात मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आधारावर ही प्रक्रिया पार पाडणे गरजेचे आहे, असे मत ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंटचे अध्यक्ष ब्रदुद्दीन अजमल यांनी व्यक्त केले. मुस्लीमबहुल जागा कमी करण्याचा याद्वारे प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यातील १२६ पैकी ३५ मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मतदार निर्णायक आहेत. अनेक ठिकाणी अल्पसंख्याक मतदारांचे विभाग हिंदूबहुल भागांमध्ये विभागल्याचा आरोप केला जात आहे. बारपेटा तसेच दक्षिण आसाममधील बराक खोऱ्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये ही रचना केल्याचा आक्षेप आहे. उदा. बारपेटा जिल्ह्यात सध्या आठ विधानसभेचे मतदारसंघ आहेत. त्यातील सहा ते सात मुस्लीम आमदार असतात. नव्या रचनेत सहा जागा प्रस्तावित आहेत. त्यातील एक राखीव आहे. म्हणजे केवळ तीनच ठिकाणी मुस्लीम विजयी होऊ शकतील, असे याबाबत आक्षेप घेणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हा मसुदा घटनाबाह्य आहे, शास्त्रीय नाही, असा आरोप बारपेटा येथील काँग्रेसचे खासदार अब्दुल खलीक यांनी केला आहे.
पुनर्रचनेचा फटका कुणाला?
मतदारसंघ पुनर्रचनेत काही जणांचे मतदारसंघ गेल्याने त्यांनी निषेध केला आहे. आसाम गण परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी याविरोधात मोर्चा काढला. शिवनगर जिल्ह्यातील अमगौरी हा मतदारसंघ रद्द करण्यात आला आहे. हा मतदारसंघ या पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. आसाम गण परिषद राज्यातील सत्तारूढ भाजपचा मित्रपक्ष आहे. बराक खोऱ्यातील तीन जिल्ह्यांत १५ मतदारसंघ आहेत. आता प्रस्तावात दोन कमी होणार आहेत. त्यामुळे तेथेही नाराजी आहे. अर्थात बोडो विभागीय परिषद तसेच इतर काही जणांनी या मसुद्याचे स्वागत केले आहे.
हेही वाचा : निवडणूक आयोगाच्या मसुद्यामुळे आसाममध्ये तणाव; मुस्लिमबहुल मतदारसंघाचे विभाजन करण्यात भाजपाचा सहभाग?
मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघाचे विभाजन कसे?
आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांचा जलूकबरी हा मतदारसंघ तीन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. २००१ पासून ते या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. हा विधानसभा मतदारसंघ गुवाहाटी लोकसभा मतदारसंघात येतो. येथून सरमा काँग्रेसकडून तीन वेळा तर भाजपकडून दोन वेळा निवडून आले आहेत. निवडणूक आयोगाने पुनर्रचनेबाबत जो मसुदा तयार केला आहे त्याचे सरमा यांनी स्वागत केले आहे. आसामी जनतेच्या भावनांचे प्रतिबिंब त्यामध्ये असून, राज्यातील १२६ पैकी किमान १०२ मतदारसंघ हे आसामींसाठी सुरक्षित असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. याचे उदाहरण देताना बोडो विभागीय परिषद तसेच कबरी अंगलाँगमध्ये विधानसभा जागांमध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले. देशात अनेक ठिकाणी मतदारसंघाची पुनर्रचना ही सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीने केली आहे. नुकतीच जम्मू तसेच काश्मीरमध्ये हीच प्रक्रिया अवलंबण्यात आली. मग आसाम तसेच ईशान्येकडील तीन राज्यांबाबत निवडणूक आयोगाला अधिकार कसे, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे आसाममधील मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा आणखी काही काळ गाजत राहण्याची चिन्हे आहेत.
