– सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबईतील गजबजलेल्या भागातील महिला वसतिगृहातील एका मुलीच्या हत्येनंतर राज्यातील शासकीय वसतिगृहाच्या सुरक्षेचा प्रश्न चर्चेला आला आहे. वसतिगृहातील मुलांच्या सुरक्षेकडे म्हणावे तितक्या गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही, अशी सार्वत्रिक टीका केली जात आहे. चर्नी रोडच्या घटनेनंतर शासनही सावध झाले असून, सर्व वसतिगृहांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
शासनाच्या कोणत्या विभागांची वसतिगृहे आहेत?
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग या प्रमुख विभागांची वसतिगृहे आहेत. मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना त्यांना निवासाची समस्या भेडसावता कामा नये, यासाठी ही वसतिगृहे उभारण्यात आली आहेत. विशेषत: मुंबई शहरात या वसतिगृहांचा शिक्षण घेणारी मुले-मुली यांना निवासस्थान म्हणून खूप फायदा होतो. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक यांचा वसतिगृहात प्रवेश मिळवण्याकडे अधिक कल असतो.
राज्यातील सर्व शासकीय विभागांच्या वसतिगृहांची संख्या किती?
राज्यात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची ७२, सामाजिक न्याय विभागाची ४४१ तर आदिवासी विभागाची ४४९ वसतिगृहे आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत, बहुतांश तालुक्यांत वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांत राहून दरवर्षी विविध शैक्षणिक शाखांचे शिक्षण राज्यातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी घेत आहेत. त्यामुळे मुंबई-पुणे या ठिकांणी राहण्याची समस्या जटील होत आहे.
मुंबई शहरात उच्च व उच्चतंत्रशिक्षण विभागाची किती वसतिगृहे असून त्या ठिकाणी प्रवेश किती जणांना दिला जातो?
मुंबई शहरात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुलींसाठी दोन तर मुलांसाठी दोन अशी चार वसतिगृहे उभारली आहेत. यात चर्चगेट येथील शासकीय महाविद्यालय वसतिगृह, इस्माईल युसूफ विद्यालय, जोगेश्वरी येथे मुलांची तर चर्नी रोड येथील सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, तेलंग स्मारक मुलींचे वसतिगृह ही दोन मुलींची वसतीगृहे असून या चार ठिकाणी सध्या १२०० मुलामुलींना प्रवेश दिला जातो. येथे प्रवेश देताना मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांना जागांची संख्या ठरवून दिलेली आहे.
वसतिगृहात प्रवेश कसा दिला जातो?
मुंबईतील शासनाच्या शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतेवेळी अनेक बाबींची पूर्तता करावी लागते. कागदपत्रे जोडावी लागता. राखीव प्रवर्गांची तरतूद केलेल्या जागा भरण्याची अमंलबजावणी केली जाते. त्यानंतर एकूण प्रवेश क्षमतेपैकी १० जागांवरील प्रवेश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची समिती शिफारस करून दिले जातात. वसतिगृहाच्या पहिल्या सत्राचा कालावधी १० जून ते ३० नोव्हेंबर व दुसऱ्या सत्राचा कालावधी एक डिसेंबर ते ३० एप्रिल असा आहे. योग्य कारण असेल तर मधल्या काळातही परवानगीने राहता येते. काही शाखांचे शैक्षणिक सत्र संपलेले नसते त्यावेळी विद्यार्थ्यांना राहणे भाग पडते. अशा वेळी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असते. विशेषतः अशा परिस्थितीत वसतिगृहात वास्तव्याला असलेल्या मुलामुलींची सुरक्षा चोख ठेवणे वसतिगृह प्रशासनाचे काम असते.
सध्या मुंबईतील वसतिगृहातील सुरक्षेची स्थिती कशी आहे?
मुंबईतील वसतिगृहात सुरक्षेसाठी खासगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. शासनाचे कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचारी यांच्यासह वसतिगृहाचा प्रशासकीय कारभार वसतिगृह अधीक्षक, अधीक्षिका यांच्या खांद्यावर असतो. त्यांची वसतिगृहातच निवासाची सोय केलेली असते. ठराविक वेळेनंतर कर्मचारी वसतिगृहात टेहेळणी करीत असतात. मुलांच्या वसतिगृहात सुरक्षा रक्षक तैनात केलेले आहेत.
महिला वसतिगृहत महिला सुरक्षा रक्षक तैनात करणे उचित आहे. मात्र या ठिकाणी पूर्ण वेळ महिला सुरक्षा रक्षक तैनात नसल्यामुळे मरिन लाइन्स येथे घटना घडली, असे बोलले जाते. याची चौकशी सुरू आहे. राज्यातील वसतिगृहाच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. समिती आपल्या शिफारशी देईल मात्र मुंबईतील महिला वसतिगृहात महिला सुरक्षा रक्षक तैनात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. हीच अवस्था राज्यातील बहुतांश महिला वसतिगृहांची आहे. याच जोडीला वसतिगृहात राहणाऱ्या महिला, मुली यांना दैनदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या बहाण्याने पुरुषांचे महिलांच्या संपर्कात येण्याचे प्रकार वाढत आहेत. यातून अनर्थ घडू शकतात. यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची स्थिती काय?
महिला वसतिगृहात सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्याधुनिक उपकरणांच्या वापराचा अभाव आहे का?
महिला वसतिगृहात अत्याधुनिक उपकरणांचा अभाव आहे. प्रत्येक इमारतीत प्रत्येक मजल्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे आहे. धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा कार्यान्वित असणे महत्त्वाचे आहे. दरवाजाबाहेर कोण आहे, हे दिसण्यासाठी प्रत्येक खोलीच्या दरवाज्याला तशा प्रकारचे भिंग बसवणे, अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करून महिला वसतिगृहाची सुरक्षा कडेकोट करणे महत्त्वाचे आहे.
