– हृषिकेश देशपांडे
आपल्याकडे बहुतेक वेळा प्रमुख पक्ष हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत संपतानाच लगबग करतात. बंडखोरी टाळली जावी हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण. त्यातही सत्ताधारी पक्ष असल्यास उमेदवारी मागणाऱ्यांची संख्या अधिक, मग यादी जाहीर करताना पक्ष नेतृत्वाला नाराजी दूर करण्याची कसरत करावी लागते. तेलंगणमधील सत्तारूढ भारत राष्ट्र समितीने ११९ पैकी ११५ उमेदवार जाहीर करत, विरोधकांना शह दिला आहे. गेल्या वेळी म्हणजेच २०१८ मध्ये त्यावेळच्या तेलंगण राष्ट्र समितीने (अलीकडेच पक्षाने भारत राष्ट्र समिती असे नामांतर केले आहे.) विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तीन महिने उमेदवार जाहीर केले होते. आधी उमेदवार जाहीर केल्यास प्रचाराला वेळ मिळतो, जनतेपर्यंत पोहोचता येते असा पक्षाचा युक्तिवाद आहे. तेलंगणमध्ये येत्या नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे.
तिरंगी सामना…
राज्यात सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिती विरोधात काँग्रेस तसेच भाजप असा तिरंगी सामना अपेक्षित आहे. भारत राष्ट्र समितीने उमेदवारी यादी जाहीर केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे नाराजी उफाळून आली आहे. राज्यात अनेक वर्षं सत्ता असल्याने एकेका जागेवर पाच ते सहा दावेदार आहेत. उमेदवारी नाकारलेल्या एका माजी उपमुख्यमंत्र्यांना तर रडू आले. आता नाराजांना आपल्याकडे ओढण्याचे काँग्रेस तसेच भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या विधानसभेत एकूण ११९ जागांपैकी सत्तारूढ भारत राष्ट्र समितीचे १०१ तसेच त्यांच्याशी मैत्री असलेल्या एमआयएमचे सात सदस्य आहेत. काँग्रेसचे सहा तर भाजपचे दोन व दोन अपक्ष असे बलाबल आहे. यावरून बीआरएसची ताकद लक्षात येते. अर्थात २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे १९ सदस्य होते. तर भारत राष्ट्र समितीचे ८८. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसचे एकेक सदस्य पक्षात आणले. त्यामुळे विधानसभेत दोन आकडी संख्या असलेला विरोधी पक्ष राहिलेला नाही.
दुसऱ्या फळीतील नेते नाराज
बंडखोरीच्या धास्तीने बीआरएसने केवळ सात उमेदवार नवे दिले आहेत. आमदारांची कामगिरी उत्तम असल्याचा दावा पक्षाचे सर्वेसर्वा व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केला. राव हे गजवाल तसेच कामारेड्डी या दोन मतदारसंघांतून लढणार आहेत. यापूर्वी ते गजवाल मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. ज्या आमदारांना वगळले आहे तेथेही त्यांच्या नातेवाईकांना संधी दिली आहे. पक्ष ९५ ते १०५ जागा जिंकेल असा आत्मविश्वास के. सी. आर यांना आहे. राज्यातील विविध घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारविरोधात तितकी नाराजी नाही. आताचे वातावरण पाहता सध्या तरी बीआरएस आघाडीवर आहे. काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आता बीआरएसमधील नाराजांवर अवलंबुन आहेत. कारण उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यावर दुसऱ्या फळीतील नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. विशेषत: जिल्हा परिषदांचे काही अध्यक्ष हे आमदारकीला संधी मिळेल या अपेक्षेत होते. मात्र सात आमदार वगळता पुन्हा तेच चेहरे रिंगणात आहेत. त्यात एमआयएमशी बीआरएसचे सख्य आहे. यातून राज्यातील मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम मते याच पक्षाकडे जातील असे चित्र आहे. एका काँग्रेस नेत्याने तर ७५ टक्के मुस्लीम मते बीआरएसकडे आहेत अशी कबुली देत आम्हाला त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील असे जाहीर केले आहे. आता काँग्रेसने मुस्लीम मतांसाठी प्रयत्न चालवले आहेत. राज्यात १३ टक्के मुस्लीम आहेत. भाजपने आक्रमक हिंदुत्वाची मांडणी केल्याने काँग्रेसच्या पारंपरिक मतांमध्ये काही प्रमाणात खिंडार पडले आहे. त्याचा प्रत्यय तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत आला. बीआरएसने ९९ जागा जिंकत सत्ता राखली तरी, भाजपने ४८ जागांसह प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान पटकावले होते. येथे काँग्रेसला अवघ्या दोन तर एमआयएमला ४४ जागा मिळाल्या होत्या. हैदराबाद शहरात रोजगाराच्या निमित्ताने राज्यभरातून नागरिक वास्तव्याला आहेत त्यामुळे हा कौल महत्त्वाचा ठरतो.
दोन समुदायांना प्राधान्य
तेलंगणमधील प्रभावी अशा रेड्डी समुदायातील ४० उमेदवारांना बीआरएसने संधी दिली आहे. काँग्रेस तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हे रेड्डी आहेत. त्यामुळे हे लक्षात घेऊन ही उमेदवारी दिली आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८ ते ९ टक्के रेड्डी आहेत. तर अन्य प्रभावी जात असलेल्या वेलेमा समुदायातील ११ उमेदवार आहेत. मुख्यमंत्री या समाजातून येतात. हा समाज दोन ते तीन टक्के आहे. रेड्डी तसेच वेलेमा या दोन इतर मागासवर्गीय समुदायातील ५१ उमेदवार पक्षाने दिले आहेत. ग्रामीण भागात या दोन समुदायांचा मतदारांवर प्रभाव मानला जातो. खम्मा समाजातील पाच, अनुसूचित जातीतील २२ उमेदवार आहेत. राज्यातील १९ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. तीन अल्पसंख्याक आहेत. एमआयएमशी त्यांची मैत्री असल्याने या जागांवर बीआरएस जोर लावणार नाही हे स्पष्ट आहे. अनुसूचित जमातीमधील १२ उमेदवार दिले आहेत. तेवढ्या १२ जागा राखीव आहेत. तर प्रत्येकी १ ब्राह्मण व १ वैश्य समाजातील उमेदवार पक्षाने दिला आहे. केवळ सात महिला उमेदवार यादीत आहेत. संसदेत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी के.सी.आर. यांच्या कन्या कविता यांनी मार्चमध्ये दिल्लीत सहा तास उपोषण केले होते. तरीही पक्षाने विधानसभेला महिलांना विशेष संधी दिली नाही.
हेही वाचा : तेलंगणात मुस्लीम मतांसाठी काँग्रेसची खास रणनीती; BRS कडूनही महत्त्वाच्या योजनांना मुदतवाढ!
प्रमुख विरोधक कोण?
भारत राष्ट्र समितीचा प्रमुख विरोधक काँग्रेस की भाजप हा प्रश्न आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालानंतर दक्षिणेत काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. काँग्रेसचा राज्यभर मतदार आहे. मात्र संघटन मजबूत नाही. तर भाजपने केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी या जनाधार असलेल्या नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्ष सोपवत पक्ष संघटनेतील मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भाजप विधानसभेसाठी काही जागांवर तगड्या उमेदवारांच्या शोघात आहे. कर्नाटकमधील पराभवाने इतर पक्षामधून भाजपकडे येणारा ओघ कमी झाला आहे. निवडणुकीपूर्वी तीन ते चार महिने जरी बीआरएसने यादी जाहीर केली असली, तरी काँग्रेस तसेच भाजपने उमेदवार जाहीर केल्यावर अंतिम टप्प्यात यात काही बदल होतील असे मानले जात आहे. मात्र उमेदवार जाहीर करत राज्यात पुन्हा सत्तेच्या दृष्टीने के.सी.आर. यांनी मोर्चेबांधणी करत विरोधकांना धक्का दिला आहे.
