दत्ता जाधव केंद्र सरकारने यंदाच्या रब्बी हंगामातील शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किमतीचे दर (हमीभाव) नुकतेच जाहीर केले आहेत. यंदा हमीभावात खरोखरच भरघोस वाढ केली आहे का याविषयी. यंदाच्या हमीभावात विशेष काय? यंदाच्या रब्बी हंगामात गव्हाच्या हमीभावात १५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे हमीभाव २२७५ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. बार्लीच्या हमीभावात ११५ रुपयांच्या वाढीसह हमीभाव १८५० रुपयांवर गेला आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव १०५ रुपये वाढीसह ५४४० रुपये झाला आहे. मसूरच्या हमीभावात ४२५ रुपयांची भरघोस वाढ केली आहे. मसूरचा हमीभाव ६४२५ रुपये क्विंटलवर गेला आहे. मोहरीचा हमीभाव २०० रुपयांच्या वाढीसह ५६५० रुपये आणि सूर्यफुलाचा हमीभाव १५० रुपये वाढीसह ५८०० रुपये क्विंटलवर गेला आहे. गव्हाच्या हमीभावात सरासरी १०० रुपयांची वाढ होत आली आहे, यंदा १५० रुपयांची वाढ झाली आहे. डाळींच्या तुटवड्यामुळे या उत्पादनाला चालना देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे मसूरच्या हमीभावात ४२५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>> ओलिस ठेवलेल्यांचा ठावठिकाणा अद्याप का लागला नाही? इस्रायली लष्कराकडून काय प्रयत्न केले जात आहेत? हमीभावाच्या आडून मतपेरणी? केंद्र सरकार दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामातील शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. यंदाच्या हमीभावात विशेष काय, असा प्रश्न पडतो. यंदा गव्हाच्या हमीभावात १५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. २०१९ पासून सरासरी १०० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. दहा वर्षांत प्रथमच यंदा ती १५० रुपयांनी झाली आहे. २०२१ मध्ये गव्हाच्या हमीभावात फक्त ४० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. मग यंदा असे काय झाले की, थेट १५० रुपयांची वाढ करण्यात आली? केंद्र सरकारने मागील वर्षासाठी ४४० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात सरकारला इतका गहू खरेदी करता आला नाही. सरकारी खरेदीचे आकडे गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आले नाहीत. उद्दिष्टाच्या ४४० लाख टनांपैकी सर्वाधिक १३२ लाख टन पंजाबमधून, मध्य प्रदेशातून १२९ लाख टन, हरियाणातून ८५ लाख टन, उत्तर प्रदेशातून ६० लाख टन, राजस्थानमधून २३ लाख टन गहू खरेदीचे नियोजन होते. पंजाबनंतर मध्य प्रदेशातून दुसऱ्या क्रमांकाची खरेदी होते. तर राजस्थानमधून चौथ्या क्रमांकाची. यासह दक्षिण-पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातून मोहरी, हरभरा, मसूरची खरेदी केंद्र सरकार करते. गहू, हरभरा, मसूर आणि मोहरीच्या एकूण खरेदीत मध्य प्रदेशाचा वाटा मोठा असतो. सध्या मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील मतदारांना मधाचे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न केंद्राने हमीभावातील वाढीच्या रूपाने केला आहे, असा आरोप आता होऊ लागला आहे. प्रत्यक्षात हमीभावाने खरेदी होणार का आणि झाली तर किती होणार आणि किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार, हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. हमीभावाचा खरंच शेतकऱ्यांना फायदा? २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २०१६ मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटले होते, की किमान हमीभावाचा फायदा देशातील फक्त सहा टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना होतो. ८६ टक्के छोटे शेतकरी शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत. समितीच्या अहवालाची दुसरी काळी बाजू अशी की, सरकार शेतकऱ्यांना खूप काही दिल्याचा जो आविर्भाव आणते, त्यातील हवाच निघून जाते. हमीभावाचा लाभ जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना व्हायचा असेल तर खरेदी वाढविणे किंवा हमीभावापेक्षा खासगी बाजारात जास्त दर राहील, याची काळजी घेणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. हेही वाचा >>> घोस्ट पार्टिकल’चा शोध घेण्यासाठी चीन तयार करतोय समुद्रातील सर्वांत मोठी दुर्बीण, जाणून घ्या सविस्तर सरकारची अडचण नेमकी कुठे? शेतीमालाचा हमीभाव जितका जास्त राहील, तितका सरकारवर आर्थिक दबाव येतो. शिवाय शेतकऱ्यांच्या संघटना हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी झाल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी करतात. त्यामुळे सरकारला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, मध्यम वर्गाची काळजी घेण्याच्या नावाखाली न्याय्य हमीभाव देता येत नाहीत. हमीभाव वाढविल्यास अन्नधान्यांचे दर वाढतात. महागाई वाढली की, जनतेचा रोष वाढतो. त्यामुळे महागाई फारशी वाढू नये आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचेही फारसे नुकसान होऊ नये, यासाठी कसरत करत हमीभावाशी तडजोड केली जाते. त्यामुळे हमीभावाचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो, अशी प्रत्यक्ष स्थिती नाही. उलट हमीभावाचे गाजर दाखवून शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूकच केली जाते, असे मत विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. dattatry. jadhav@expressindia.com
