– मोहन अटाळकर
संत्री बागांच्‍या क्षेत्रात लागवड ते काढणी, काढणीपश्चात तंत्रज्ञानासोबतच विपणनाकरिता सिट्रस इस्टेट सहाय्यभूत ठरतात. राज्यात आतापर्यंत संत्र्यासाठी चार आणि मोसंबीकरता एक, याप्रमाणे पाच सिट्रस इस्टेट मंजूर करण्यात आल्या आहेत. अमरावती जिल्‍ह्यात नव्याने मासोद येथे सिट्रस इस्टेटला मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु संत्री उत्पादकांसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरू पाहणाऱ्या या प्रकल्पाला खीळ बसल्याचे चित्र आहे. निधीचा अभाव आणि प्रशासकीय दिरंगाई ही त्‍यासाठी कारणीभूत मानली जात आहे. आधीच या प्रकल्‍पांचे काम संथगतीने सुरू असताना नव्‍या सिट्रस इस्टेट मधून काय लाभ मिळणार, याची चर्चा रंगली आहे.
‘सिट्रस इस्टेट’ म्‍हणजे काय आहे?
पंजाबमध्ये सिट्रस इस्टेट ही निमसरकारी संस्‍था संत्री लागवड क्षेत्रातील माती परीक्षण करते. पानांचे विश्लेषण करून कशाची कमतरता आहे हे सांगते. उच्च प्रतीची कलमे उपलब्ध करून देण्यापासून लागवडीतील अडचणी सोडविण्यापर्यंत सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन करते. ग्रेडिंग अँड कोटिंग केंद्रांमध्ये आवश्यक ती प्रक्रिया संत्र्यावर केली जाते. संत्र्यासाठी बाजार कुठे उपलब्ध आहे, हे देशभराचा आढावा घेऊन तत्‍काळ सांगितले जाते. संत्र्याच्या वाहतुकीसाठीही अनुदान दिले जाते. विदर्भातील संत्री बागांचे आधुनिकीकरण करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने या भागात सिट्रस इस्टेट स्‍थापन करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. सिट्रस इस्टेटची अंमलबजावणी ही महाराष्ट्रात कृषी विभागाच्या नियंत्रणात होत आहे. पंजाबमध्ये हा प्रकल्प पंजाब औद्योगिक विकास मंडळ, अर्थात पीआयडीसीच्या अधिपत्याखाली आहे.
राज्यात किती ‘सिट्रस इस्टेट’ आहेत?
संत्रा व मोसंबीवर संशोधन करून दर्जेदार फळ उत्पादनासाठी पंजाबच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्रात मार्च २०१९ मध्ये उमरखेड (ता. मोर्शी, जि. अमरावती), ढिवरवाडी (ता. काटोल, जि. नागपूर), तळेगाव (ता. आष्टी, जि. वर्धा) व पैठण (जि. छत्रपती संभाजीनगर) या चार सिट्रस इस्टेटना मंजुरी दिली. आता मासोद (ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती) या ठिकाणी नव्‍या सिट्रस इस्टेटला मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्‍यमातून शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीची कलमे पुरविण्‍यापासून संत्र्याची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्‍न केले जाणार आहेत.
हेही वाचा : पैठणला मोसंबी प्रक्रिया उद्योगाचा फायदा किती?
मासोदचा प्रकल्प कसा आहे?
मासोद येथील १०.१२ हेक्टर जमिनीवर सिट्रस इस्टेट निर्माण होणार आहे. आमदार बच्‍चू कडू यांनी त्‍यासाठी सातत्‍याने पाठपुरावा केला होता. या ठिकाणी संत्रीबागांच्या आधुनिकीकरणासह संत्री फळपीक प्रक्रिया, संकलन, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन, वाहतूक व निर्यातीला चालना मिळू शकेल. संत्र्याची उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी मासोद येथील तालुका फळरोपवाटिकेच्या प्रक्षेत्रावर उच्च तंत्रज्ञानाधारित फळरोपवाटिका तयार करण्यात येणार आहे. दर्जेदार उत्पादनासाठी, तसेच शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या प्रचारासाठी शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. विविध सुविधा मिळतील. अवजार बँकेतून शेती साधने, निविष्ठा, जैविक खत वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सांगण्‍यात आले आहे.
विदर्भातील संत्री बागांची स्थिती काय?
राज्यात १ लाख १९ हजार ८८६ हेक्टरमध्ये संत्र्यांच्या बागा आहेत. यातील १ लाख ९ हजार ९५३ हेक्टरमधील संत्री बागा एकट्या विदर्भात असून, मराठवाड्यात ३ हजार ०२० हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ६ हजार ९१३ मध्ये संत्री बागा आहेत. राज्‍यातील मोसंबी बागांचे एकूण क्षेत्र ६४ हजार ८१२ हेक्टर असून, विदर्भात १२ हजार ६८८ हेक्टर, मराठवाड्यात ४८ हजार ७९३ हेक्टर, तर उर्वरित राज्यात ३ हजार ३३२ हेक्टरमध्ये मोसंबीच्या बागा आहेत. संत्र्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंजाबच्या धर्तीवर सिट्रस इस्टेट उभारण्यासाठी विदर्भातील संत्री उत्पादकांचा पाठपुरावा मागील दशकभरापासून सुरू आहे. या पाठपुराव्यात ‘महाऑरेंज’ ही संस्‍था देखील आघाडीवर राहिली आहे.
हेही वाचा : विदर्भातील संत्री प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता
अर्थसंकल्‍पात किती निधी मिळाला?
मंजुरीवेळी विदर्भातील तीनही सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी १२ कोटी, तर पैठण सिट्रस इस्टेटला २५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात संत्रा व मोसंबी बागांचे क्षेत्र अधिक असताना विदर्भातील तीन सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी २० कोटी, तर मराठवाड्यातील एकमेव सिट्रस इस्टेटला ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही बाब अन्‍यायकारक असल्‍याचे मत मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी व्यक्त केले आहे. विदर्भातील तीनही सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी ४० कोटी रुपये मंजूर करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केली आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
