– निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई आणि ठाण्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांचा शासन पुनर्विकास करील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचा प्रारंभ करताना केली. राजकारणी मंडळी अशा घोषणा नेहमीच करीत असतात. प्रत्यक्षात या योजना अमलात येतातच असे नाही. त्यामुळे ही केवळ येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेली घोषणा आहे की, प्रत्यक्षात ते शक्य आहे? त्यात अडचणी आहेत का? याचा हा आढावा.
मुख्यमंत्र्यांनी का केली घोषणा?
मुंबई व ठाण्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठीही शासन पुढाकार घेईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली त्याआधी त्यांनी याबाबत नगरविकास खात्यातील संबंधितांशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनुसार म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी त्या त्या सक्षम यंत्रणा आहेत. परंतु खासगी विकासकांनी प्रकल्प रखडविले तर ते कोण करणार, अशी विचारणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. अशा योजना सिडकोसारख्या महामंडळाला देऊन त्या पूर्ण करता येऊ शकतात का, अशीही चर्चा झाली. मात्र त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील, असे नगरविकास विभागातील संबंधितांनी सांगितल्यानंतरच ठाण्यातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. गोरेगाव येथे झालेल्या एका परिषदेतही मुख्यमंत्र्यांनी रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत वेळ पडली तर शासन नियमात बदल करील, असे स्पष्ट केले होते.
रखडलेल्या प्रकल्पांची सद्य:स्थिती काय?
मुंबई आणि ठाण्यात रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या लक्षणीय आहे. यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सुमारे ९०० तर म्हाडाच्या ५० हून अधिक योजनांचा समावेश आहे. अर्धवट असलेल्या योजनांची संख्याही बऱ्यापैकी मोठी आहे. ठाण्यात अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. समूह पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून या अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. मुंबईतही रखडलेल्या खासगी इमारतींचा प्रश्न आहेच. त्यांना कोणी वाली राहिलेला नाही.
पुनर्विकासासाठी नियमावली काय आहे?
मुंबईतील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) तसेच शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३ (७) तर झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी ३३ (१०) ही व सर्वच थरासाठी ३३ (९) ही नियमावली समूह पुनर्विकासासाठी लागू आहे. म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. समूह पुनर्विकास योजनेतही शहरात किमान चार हजार चौरस मीटर तर उपनगरात सहा हजार चौरस मीटर भूखंड बंधनकारक आहे व या योजनेतही चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. इतके भरमसाट चटईक्षेत्रफळ असूनही विकासकाची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे प्रकल्प रखडतात. रखडलेले प्रकल्प म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाने ताब्यात घेण्याची कायद्यात तरतूद नाही. आता त्यात सुधारणा करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ३ दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर, सहकुटुंब घेतलं वैष्णो देवीचं दर्शन
शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नव्याने जो शासन निर्णय जारी करण्यात आला त्यात अशी तरतूद आहे. अलीकडे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने ३० विकासकांचे पॅनेल नेमून निविदेद्वारे अशा योजनांमध्ये विकासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे ठरविले आहे. खासगी प्रकल्प ताब्यात घेण्यात शासनाला अडचणी आहेत. परंतु विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केला तर तेही शक्य आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते.
मुंबई आणि ठाण्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांचा शासन पुनर्विकास करील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचा प्रारंभ करताना केली. राजकारणी मंडळी अशा घोषणा नेहमीच करीत असतात. प्रत्यक्षात या योजना अमलात येतातच असे नाही. त्यामुळे ही केवळ येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेली घोषणा आहे की, प्रत्यक्षात ते शक्य आहे? त्यात अडचणी आहेत का? याचा हा आढावा.
मुख्यमंत्र्यांनी का केली घोषणा?
मुंबई व ठाण्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठीही शासन पुढाकार घेईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली त्याआधी त्यांनी याबाबत नगरविकास खात्यातील संबंधितांशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनुसार म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी त्या त्या सक्षम यंत्रणा आहेत. परंतु खासगी विकासकांनी प्रकल्प रखडविले तर ते कोण करणार, अशी विचारणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. अशा योजना सिडकोसारख्या महामंडळाला देऊन त्या पूर्ण करता येऊ शकतात का, अशीही चर्चा झाली. मात्र त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील, असे नगरविकास विभागातील संबंधितांनी सांगितल्यानंतरच ठाण्यातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. गोरेगाव येथे झालेल्या एका परिषदेतही मुख्यमंत्र्यांनी रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत वेळ पडली तर शासन नियमात बदल करील, असे स्पष्ट केले होते.
रखडलेल्या प्रकल्पांची सद्य:स्थिती काय?
मुंबई आणि ठाण्यात रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या लक्षणीय आहे. यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सुमारे ९०० तर म्हाडाच्या ५० हून अधिक योजनांचा समावेश आहे. अर्धवट असलेल्या योजनांची संख्याही बऱ्यापैकी मोठी आहे. ठाण्यात अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. समूह पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून या अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. मुंबईतही रखडलेल्या खासगी इमारतींचा प्रश्न आहेच. त्यांना कोणी वाली राहिलेला नाही.
पुनर्विकासासाठी नियमावली काय आहे?
मुंबईतील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) तसेच शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३ (७) तर झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी ३३ (१०) ही व सर्वच थरासाठी ३३ (९) ही नियमावली समूह पुनर्विकासासाठी लागू आहे. म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. समूह पुनर्विकास योजनेतही शहरात किमान चार हजार चौरस मीटर तर उपनगरात सहा हजार चौरस मीटर भूखंड बंधनकारक आहे व या योजनेतही चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. इतके भरमसाट चटईक्षेत्रफळ असूनही विकासकाची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे प्रकल्प रखडतात. रखडलेले प्रकल्प म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाने ताब्यात घेण्याची कायद्यात तरतूद नाही. आता त्यात सुधारणा करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ३ दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर, सहकुटुंब घेतलं वैष्णो देवीचं दर्शन
शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नव्याने जो शासन निर्णय जारी करण्यात आला त्यात अशी तरतूद आहे. अलीकडे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने ३० विकासकांचे पॅनेल नेमून निविदेद्वारे अशा योजनांमध्ये विकासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे ठरविले आहे. खासगी प्रकल्प ताब्यात घेण्यात शासनाला अडचणी आहेत. परंतु विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केला तर तेही शक्य आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते.
