सुहास सरदेशमुख
जायकवाडीचा पाणीवाद २०१२ मध्ये सुरू झाला. गोदावरी खोऱ्यातील पैठणपर्यंतचे पाणलोट क्षेत्र २१ हजार ७७४ एवढे आहे. त्यात वेगवेगळ्या नद्या, धरणे आणि सिंचन प्रकल्प आहेत. यासंदर्भात निर्माण झालेल्या पाणीतंटय़ावर सरकारने नेमलेल्या समितीचे प्रमुख तत्कालीन जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे महासंचालक हि. ता. मेंढेगिरी यांनी समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र विकसित केले. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या या सूत्राचे नव्याने मूल्यांकन व्हावे, असा युक्तिवाद सुरू असल्याने समन्यायी पाणीवाटप प्रक्रियेत नवे वाद निर्माण झाले. आता हा तिढा सुटत असल्याचा दावा मराठवाडय़ातील पाणी अभ्यासक करत असले तरी अद्याप समन्यायी पाणीवाटपाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
जायकवाडी धरणात पाणी का सोडायचे?
त्र्यंबकेश्वरला उगम पावणाऱ्या गोदावरी नदीची लांबी समुद्राला मिळेपर्यंत १४०० कि.मी. आहे. पैकी उगमापासून ते जायकवाडी धरणापर्यंतच्या ३६० कि.मी.दरम्यान पाणी वापराचा तिढा २०१२-१३ मध्ये निर्माण झाला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण या अर्धन्यायिक संस्थेने १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी जायकवाडी धरणामध्ये ७.८९ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयात त्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. तेव्हा निर्माण झालेल्या वादानंतर प्रत्यक्षात पाणी सोडले तेव्हा जायकवाडीत ४.९३ टक्के पाणी पोहोचले. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार जायकवाडी धरणाचा पाणीसाठा ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर आणि नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा अधिक असेल तर पाण्याचे समन्यायी वाटप असावे, असे आदेश देण्यात आले होते. २०१६ मध्ये नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील याचिकाकर्त्यांनी पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले होते. २०२३ मध्येही पाण्याच्या उधळपट्टीचे आक्षेप घेत समन्यायी पाणीवाटपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले.
हेही वाचा >>> बेरियम असलेल्या फटाक्यांवर बंदी का? हरित फटाके कसे तयार केले जातात?
पाणीवाटपाचा तिढा तंत्रज्ञानाने सुटेल?
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये एकाच नदीपात्रावर अवलंबून असणाऱ्या विविध भागांतील नागरिकांना पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे म्हणून तंत्रज्ञान विकसित करता येऊ शकते काय, याची चाचपणी २०१३-१४ पासून करण्यात आली होती. ऑस्ट्रेलियामधील मरे डार्लिग या पाणलोटात स्वयंचलित दरवाज्याच्या आधारे पाणीवाटप करता येऊ शकते असा प्रयोग करण्यात आला होता. तेथील तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी एक करारही करण्यात आला. राज्य सरकारने त्यासाठी ५२ कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. ऑस्ट्रेलियातील तज्ज्ञांबरोबर चर्चा झाल्या. पण पुढे या प्रकल्पात प्रगती होऊ शकली नाही, असे जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी जयसिंग हिरे सांगतात.
जायकवाडीतील पाण्याचा दुरुपयोग?
मराठवाडय़ात २००९ ते २०१८ या कालावधीत सहा वर्षे सरासरीपेक्षा कमी पावसाची होती. तरीही मराठवाडय़ातील ऊसलागवड अतिरिक्त असल्याचे अहवाल विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठविलेले होते. पीक पद्धतीत बदल न करता पाण्याचा बेसुमार उपसा होत असल्याने २०१६ मध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठीही सर्वाधिक २९७२ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. जायकवाडीच्या पाण्यावर मद्यनिर्मितीचेही कारखाने आहेत. त्याला तुलनेने कमी पाणी लागते. पण ही पाण्याची उधळपट्टी असल्याचा आक्षेप नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून घेतला जातो. कालव्यांची दुरुस्ती न झाल्यामुळे होणारी गळती आणि पाण्याचा गैरवापर यातील काही आक्षेप सुधारण्यासाठी मराठवाडा भागात डाळीचे उत्पादन अधिक घ्यावे, अशा सूचना यापूर्वी करण्यात आलेल्या होत्या. पीकरचनेतील बदलांबाबत मराठवाडय़ात फारशा उपाययोजना झालेल्या नाहीत. अजूनही एका बाजूला टंचाई असते आणि दुसरीकडे ऊस बहरात असतो.
हेही वाचा >>> भारताने इस्रायलकडून घेतले हर्मीस ९०० ड्रोन; हमास विरोधात वापरलेले ड्रोन किती उपयुक्त?
समन्यायी वाटपाचा हक्क कायम राहील?
मराठवाडय़ात पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे म्हणून मेंढेगिरी समितीने दिलेले अहवाल, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेले आदेश आणि त्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली मान्यता यामुळे आतापर्यंत पाण्याचे समन्यायी वाटप होऊ शकले. २६ जुलै २०२३ रोजी राज्य सरकारने या प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्यासाठी समिती नेमली असल्याचा दावा नगर व नाशिक जिल्ह्यातील पाणी अभ्यासक करत आहेत. उच्च न्यायालयातही या अनुषंगाने नव्याने युक्तिवाद करण्यात आला. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जायकवाडीमध्ये ८.०६ अब्ज घनफूट पाणी सोडावे, असे आदेश दिल्यानंतर नव्याने दाखल झालेल्या याचिकेद्वारे समन्यायी पाणीवाटपाच्या या आदेशास स्थगिती देण्याबाबतची विनंती फेटाळण्यात आली आहे. आता पाणी सोडण्याचे निर्णय प्रशासकीय स्वरूपाचे राहिले नसून त्याला नगर-नाशिक आणि मराठवाडय़ातील नेते राजकीय रंग देऊ लागले आहेत.
बदल स्वीकारणे किती गरजेचे?
मेंढेगिरी समितीने सूत्र ठरविताना ‘समन्यायी’ हे तत्त्व लक्षात घेऊन त्यात नवे बदल करण्याची गरज असून त्याचा दर पाच वर्षांनी आढावा घ्यावा असे म्हटले होते. या अनुषंगाने मेंढेगिरी सांगतात, की वातावरण बदलामुळे पाऊसमान बदलत आहे. शिवाय पाच वर्षांनी धरणांमधील गाळाची स्थिती बदलते. पाच वर्षांत पाण्याचा बिगरसिंचनासाठी होणारा बदलही वाढतो. पिण्याच्या पाण्याला आणि औद्योगिक वापरासाठी लागणारे पाणी बदलते. या सर्वांचा विचार करण्याची गरज आहे. पाण्याचा लाभ सर्व खोऱ्यात सारखा व्हावा, असे अपेक्षित आहेच. त्यामुळे ते तत्त्व लक्षात घेऊन सूत्रामध्ये काही बदल करण्यास मुभा असल्याचे अहवालात नमूद होते. पण त्यातील ‘समन्यायी’ हे तत्त्वसूत्र मात्र बदलून चालणार नाही.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
