– दत्ता जाधव
कापूस विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देणारं नगदी पीक. म्हणूनच ते पांढर सोनं आहे. या पांढऱ्या सोन्याने मागील वर्षांपासून शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळवून दिले आहेत. यंदाही हमीभावापेक्षा जास्त दर कापसाला मिळतो आहे. पण, मागील वर्षीइतका दर मिळत नाही, असे का…
कापूस उत्पादनाचा अंदाज चुकला?
देशात यंदाच्या खरीप हंगामात (२०२२-२३) ४०० लाख गाठींचे (एक गाठ १७० किलो रुई- सरकी काढलेला कापूस) उत्पादन होण्याचा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) व्यक्त केला होता. ४०० लाख गाठींचे उत्पादन म्हणजे देशात मुबलक कापूस उत्पादन, असा अर्थ होतो. देशी कापड उद्योगाची गरज पूर्ण होऊन निर्यातीसाठी कापूस उपलब्ध होतो. पण, अंदाज खरा ठरला नाही. सीएआयने पुन्हा ३१२ लाख गाठींचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला. एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत देशांतील विविध बाजारात सुमारे २०० लाख गाठींची आवक झाली होती.
अंदाज जाणीवपूर्वक चुकविला जातोय?
सीएआय मागील काही वर्षांपासून प्रथम जास्त कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करतात. त्यामुळे देशातील कापसाच्या दरावर परिणाम होतो. दर दबावाखाली राहतात. पण, सीएआयने जाहीर केलेल्या अंदाजाइतके उत्पादन होत नाही. बाजाराचा अंदाज घेऊन सीएआय सुधारित अंदाज जाहीर करते. तो अंदाज नेहमीच पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा कमी असतो. शिवाय सीएआयशी संबंधित पदाधिकारी किंवा व्यापारी सतत आपापल्या भागात उत्पादन, आवक आणि दराबाबत चुकीची माहिती देताना दिसतात. त्याचा परिणाम म्हणून बाजारात कापसाच्या दराबाबत कायम संभ्रम राहतो.
शेतकऱ्यांकडे अद्याप किती कापूस शिल्लक?
कापूस दर दबावात राहावेत. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम रहावा म्हणून व्यापाऱ्यांकडून नफेखोरीसाठी शेतकऱ्यांकडे जास्त कापूस शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. एप्रिलच्या सुरुवातीस व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांकडे ८० टक्के कापूस शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडे ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कापूस नसल्याचे जाणकार सांगत आहेत. मार्चअखेरीस २० टक्के कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकरी चांगला दर मिळावा म्हणून कापूस घरात साठवून ठेवतात. चांगला दर मिळाल्यानंतर किंवा गरजेनुसार कापूस विकतात. आता खरीप हंगामाची तयारी शेतकऱ्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे पैशांची गरज पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना साठवलेला कापूस विकावाच लागणार आहे. व्यापारी नेमक्या याच स्थितीचा फायदा घेण्याच्या तयारीत आहेत.
कापसाला हमीभावापेक्षा जास्त दर का मिळतो?
यंदाच्या हंगामात राज्यात कापसाला चांगला दर मिळतो आहे. केंद्र सरकारने हंगामातील मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ६०८० तर लांब धाग्याच्या कापसासाठी ६३८० रुपयांचा हमीभाव निश्चित केला होता. चालू आठवड्यात खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भातील बाजार समित्यांमध्ये कापसाचा दर सरासरी आठ हजारांवर स्थिरावला आहे. मात्र, हा दर मागील हंगामापेक्षा कमीच आहे. मागील वर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यांत राज्यात कापसाचा दर ९३०० रुपये प्रति क्विन्टल होता. त्या तुलनेत यंदा दर कमी आहे.
जागतिक बाजारात भारताच्या कापसाला मागणी नाही?
जागतिक बाजारात मागील वर्षी एक खंडी (३४० किलो कापूस) कापसाला एक लाख रुपये दर होता. यंदा तो ६० हजारांवर आला आहे. जागतिक बाजाराच्या तुलनेत भारताचा कापूस प्रति खंडी एक हजार रुपये महाग आहे. त्यामुळे जगभरातून कापसाला मागणी कमी आहे. या शिवाय खाद्यतेलाचे दर पडले आहेत. मागील वर्षी सरकीचा दर ३५०० ते ३६०० हजार क्विन्टलवर होता. यंदा हा दर ३२०० रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे देशातील कापूस दर दबावाखाली आहे. शेतकऱ्यांना मागील वर्षा इतका म्हणजे नऊ हजार प्रति क्विन्टल दराची अपेक्षा असली तरीही यंदा तितका दर मिळणे शक्य वाटत नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : विदर्भात जैविक शेती मिशनचा शेतकऱ्यांना लाभ किती?
चांगल्या दरासाठी काय करावे लागेल?
जगभरात कापूस उत्पादनात घट झाली असली तरीही देशात कापूस दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. कापसाला जादा दर मिळायचा असेल तर कापूस निर्यातीला अनुदान देण्याची गरज आहे. मात्र, राज्यातील एकही राजकीय पक्ष, राजकीय नेता अनुदानाची मागणी केंद्र सरकारकडे करत नाही, असा आरोप शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया करतात. मागील वर्षी ४८ लाख गाठींची निर्यात झाली होती. यंदा अद्यापपर्यंत १५ लाख गाठींचीही निर्यात झालेली नाही. खाद्यतेलाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे दरात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकार साखर निर्यातीला अनुदान देते. दूध पावडर निर्यातीला अनुदान देते. मग कापूस निर्यातीला अनुदान का देत नाही. मराठवाडा, विदर्भातील नेते राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर आहेत. तरीही ते शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका घेताना दिसत नाहीत. शरद पवार, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सारखे नेतेही कापूस दरासाठी फार काही करताना दिसत नाहीत, असा आरोपही विजय जावंधिया करतात.
dattatray.jadhav@expressindia.com
कापूस विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देणारं नगदी पीक. म्हणूनच ते पांढर सोनं आहे. या पांढऱ्या सोन्याने मागील वर्षांपासून शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळवून दिले आहेत. यंदाही हमीभावापेक्षा जास्त दर कापसाला मिळतो आहे. पण, मागील वर्षीइतका दर मिळत नाही, असे का…
कापूस उत्पादनाचा अंदाज चुकला?
देशात यंदाच्या खरीप हंगामात (२०२२-२३) ४०० लाख गाठींचे (एक गाठ १७० किलो रुई- सरकी काढलेला कापूस) उत्पादन होण्याचा अंदाज कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) व्यक्त केला होता. ४०० लाख गाठींचे उत्पादन म्हणजे देशात मुबलक कापूस उत्पादन, असा अर्थ होतो. देशी कापड उद्योगाची गरज पूर्ण होऊन निर्यातीसाठी कापूस उपलब्ध होतो. पण, अंदाज खरा ठरला नाही. सीएआयने पुन्हा ३१२ लाख गाठींचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला. एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत देशांतील विविध बाजारात सुमारे २०० लाख गाठींची आवक झाली होती.
अंदाज जाणीवपूर्वक चुकविला जातोय?
सीएआय मागील काही वर्षांपासून प्रथम जास्त कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करतात. त्यामुळे देशातील कापसाच्या दरावर परिणाम होतो. दर दबावाखाली राहतात. पण, सीएआयने जाहीर केलेल्या अंदाजाइतके उत्पादन होत नाही. बाजाराचा अंदाज घेऊन सीएआय सुधारित अंदाज जाहीर करते. तो अंदाज नेहमीच पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा कमी असतो. शिवाय सीएआयशी संबंधित पदाधिकारी किंवा व्यापारी सतत आपापल्या भागात उत्पादन, आवक आणि दराबाबत चुकीची माहिती देताना दिसतात. त्याचा परिणाम म्हणून बाजारात कापसाच्या दराबाबत कायम संभ्रम राहतो.
शेतकऱ्यांकडे अद्याप किती कापूस शिल्लक?
कापूस दर दबावात राहावेत. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम रहावा म्हणून व्यापाऱ्यांकडून नफेखोरीसाठी शेतकऱ्यांकडे जास्त कापूस शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. एप्रिलच्या सुरुवातीस व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांकडे ८० टक्के कापूस शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडे ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कापूस नसल्याचे जाणकार सांगत आहेत. मार्चअखेरीस २० टक्के कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकरी चांगला दर मिळावा म्हणून कापूस घरात साठवून ठेवतात. चांगला दर मिळाल्यानंतर किंवा गरजेनुसार कापूस विकतात. आता खरीप हंगामाची तयारी शेतकऱ्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे पैशांची गरज पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना साठवलेला कापूस विकावाच लागणार आहे. व्यापारी नेमक्या याच स्थितीचा फायदा घेण्याच्या तयारीत आहेत.
कापसाला हमीभावापेक्षा जास्त दर का मिळतो?
यंदाच्या हंगामात राज्यात कापसाला चांगला दर मिळतो आहे. केंद्र सरकारने हंगामातील मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ६०८० तर लांब धाग्याच्या कापसासाठी ६३८० रुपयांचा हमीभाव निश्चित केला होता. चालू आठवड्यात खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भातील बाजार समित्यांमध्ये कापसाचा दर सरासरी आठ हजारांवर स्थिरावला आहे. मात्र, हा दर मागील हंगामापेक्षा कमीच आहे. मागील वर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यांत राज्यात कापसाचा दर ९३०० रुपये प्रति क्विन्टल होता. त्या तुलनेत यंदा दर कमी आहे.
जागतिक बाजारात भारताच्या कापसाला मागणी नाही?
जागतिक बाजारात मागील वर्षी एक खंडी (३४० किलो कापूस) कापसाला एक लाख रुपये दर होता. यंदा तो ६० हजारांवर आला आहे. जागतिक बाजाराच्या तुलनेत भारताचा कापूस प्रति खंडी एक हजार रुपये महाग आहे. त्यामुळे जगभरातून कापसाला मागणी कमी आहे. या शिवाय खाद्यतेलाचे दर पडले आहेत. मागील वर्षी सरकीचा दर ३५०० ते ३६०० हजार क्विन्टलवर होता. यंदा हा दर ३२०० रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे देशातील कापूस दर दबावाखाली आहे. शेतकऱ्यांना मागील वर्षा इतका म्हणजे नऊ हजार प्रति क्विन्टल दराची अपेक्षा असली तरीही यंदा तितका दर मिळणे शक्य वाटत नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : विदर्भात जैविक शेती मिशनचा शेतकऱ्यांना लाभ किती?
चांगल्या दरासाठी काय करावे लागेल?
जगभरात कापूस उत्पादनात घट झाली असली तरीही देशात कापूस दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. कापसाला जादा दर मिळायचा असेल तर कापूस निर्यातीला अनुदान देण्याची गरज आहे. मात्र, राज्यातील एकही राजकीय पक्ष, राजकीय नेता अनुदानाची मागणी केंद्र सरकारकडे करत नाही, असा आरोप शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया करतात. मागील वर्षी ४८ लाख गाठींची निर्यात झाली होती. यंदा अद्यापपर्यंत १५ लाख गाठींचीही निर्यात झालेली नाही. खाद्यतेलाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे दरात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकार साखर निर्यातीला अनुदान देते. दूध पावडर निर्यातीला अनुदान देते. मग कापूस निर्यातीला अनुदान का देत नाही. मराठवाडा, विदर्भातील नेते राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर आहेत. तरीही ते शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका घेताना दिसत नाहीत. शरद पवार, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सारखे नेतेही कापूस दरासाठी फार काही करताना दिसत नाहीत, असा आरोपही विजय जावंधिया करतात.
dattatray.jadhav@expressindia.com
