– चिन्मय पाटणकर
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांतील निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी स्वरूपात तात्पुरती नियुक्ती जिल्हा परिषद शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून टीकेची झोड उठली आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती, रिक्त पदे, प्रस्तावित भरती प्रक्रिया यासह निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते.
राज्यात शिक्षकांची रिक्त पदे किती?
२०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी होती. मात्र राज्यभरातील उमेदवारांकडून शिक्षक भरती करण्याबाबत मागणी सातत्याने करण्यात येऊ लागल्याने, त्यासाठी आंदोलने झाल्याने २०१९ मध्ये १२ हजार पदांसाठी शिक्षक भरती सुरू करण्यात आली. मात्र ती भरती अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. त्या भरती प्रक्रियेत केवळ सहा ते सात हजार हजार उमेदवारांनाच नियुक्ती देण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने राज्यात शिक्षकांची साठ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती दिली होती.
शिक्षक भरतीची सध्याची स्थिती काय?
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांच्या ३० हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. ‘पवित्र’ संकेतस्थळामार्फत होणाऱ्या या भरतीसाठी अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणीही घेण्यात आली. त्यासाठी दोन लाख चाळीस हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. या परीक्षेचा निकालही जाहीर करण्यात आला. मात्र भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्याशिवाय राज्यातील शाळांची संचमान्यता पूर्ण झालेली नसल्याने किती शिक्षक अतिरिक्त ठरणार, त्यांचे समायोजन कसे होणार हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळेच शिक्षकांची नेमकी किती पदे भरली जाणार या बाबत स्पष्टता नाही.
निवृत्त शिक्षकांची तात्पुरती कंत्राटी नियुक्तीचा निर्णय का?
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच नियोजित शिक्षक भरती प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे भरती प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ‘पवित्र’ प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीतून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खासगी अनुदानित शाळांतील निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी स्वरूपात तात्पुरती नियुक्ती जिल्हा परिषद शाळांमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नियुक्तीची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करण्याबाबतचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी परिपत्रकाद्वारे नुकतेच दिले.
निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अटी कोणत्या?
शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार निवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे राहील. या शिक्षकांना २० हजार रुपये दरमहा मानधन दिले जाईल. नियुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर करारनामा करणे आवश्यक आहे. नियुक्तीच्या कालावधीत शिक्षकीय पदाचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या अटी-शर्ती मान्य असल्याचे, करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत किंवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही, या आशयाचे हमीपत्र द्यावे लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश द्यायचे आहेत. संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती दिली जाईल. शिक्षक नियुक्तीची प्रक्रिया शिक्षण आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा; विधान परिषदेच्या सदस्यांचे आंदोलन
निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक भरती उमेदवारांचे म्हणणे काय?
सेवानिवृत्त शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी मांडले. ‘विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीचा भाग म्हणून निवृत्त शिक्षकांनी सेवाभावी वृत्तीने म्हणून काम करण्यास हरकत नाही. पण पूर्णवेळ शिक्षकांच्या जागी निवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करणे योग्य नाही. त्यामुळे तरुण उमेदवार डावलले जातील’, असे डॉ. काळपांडे यांनी सांगितले. डीटीएड बीएड स्टुडंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर म्हणाले, की निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. हा निर्णय राज्यातील हजारो पात्रताधारकांसाठी अन्यायकारक आहे. निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याऐवजी अभियोग्यता चाचणीतील उमेदवारांची जिल्हा परिषदनिहाय गुणवत्ता यादी तयार करून त्यांना संधी दिली जावी. ‘पवित्र’ प्रणालीद्वारे होणाऱ्या भरतीमध्ये गुणवत्ताधारक उमेदवारांचीच निवड होणार असल्याने भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उमेदवारांनाच तात्पुरती संधी द्यावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळेल आणि नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांनाही संधी मिळेल.
