– मंगल हनवते
आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा पुनर्विकास करण्याचे स्वप्न मागील कित्येक वर्षांपासून धारावीकरांना दाखविले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष अजूनही पुनर्विकास काही मार्गी लागलेला नाही. आता मात्र या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण राज्य सरकारने नुकतीच निविदा अंतिम केली. अदानी समूहाला बांधकामाचे कंत्राट देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता हा पुनर्विकास मार्गी कसा लागू शकेल, याचा हा आढावा…
जागतिक स्तरावर धारावीची ओळख?
धारावी नाव उच्चारले तरी डोळ्यासमोर भली मोठी झोपडपट्टी उभी राहते. ५५७ एकरात धारावी वसलेली असून यातील मोठा परिसर झोपडपट्टीने व्यापला आहे. आजच्या घडीला धारावीत दहा लाख लोक राहतात. आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख असली तरी ते एक व्यावसायिक केंद्रही आहे. धारावीत मोठ्या संख्येने छोटे-मोठे व्यवसाय असून राज्याच्याच नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या व्यक्ती धारावीत स्थिरावतात. धारावीने लाखो हातांना काम दिले आहे. अशा या धारावीची आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी असलेली ओळख पुसण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा विकास करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
पुनर्विकासाची संकल्पना कधी आणि कशी पुढे आली?
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण १९९५ मध्ये कार्यान्वित झाले. झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे या योजनेमार्फत देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यातूनच पुढे धारावीचा पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली. झोपु योजनेअंतर्गत हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २००४ मध्ये खऱ्या अर्थाने हा प्रकल्प कागदावर आला. त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली. संपूर्ण धारावीचा पुनर्विकास करून धारावीला शांघाय करण्याचे स्वप्न तत्कालीन सरकारने धारावीकरांना दाखविण्यास सुरुवात केली.
तीनदा निविदा रद्द का झाल्या?
२००४ मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला पुढे विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देत स्वतंत्रपणे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धारावी पुनवर्सन प्रकल्प (डीआरपी) नावाने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम २००९ मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढण्यात आली. मात्र त्या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने २०११ मध्ये निविदा रद्द करण्यात आल्या. या निविदा रद्द केल्यानंतर सरकारने पुन्हा या प्रकल्पात बदल करून सेक्टर संकल्पना पुढे आणली. धारावीचे पाच सेक्टर करून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेत ५ सेक्टर म्हाडाकडे दिले. तर सेक्टर १,२,३ आणि ४ साठी २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या निविदेला तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणी पुढे न आल्याने ती रद्द करण्याची नामुष्की डीआरपीवर आली. त्याच वेळी म्हाडाने सेक्टर पाच अंतर्गत आतापर्यंत केवळ एका इमारतीचे काम पूर्ण करून अंदाजे ३५० लोकांना घरे दिली. उर्वरित पाच इमारतीचे काम सुरू आहे. मात्र २०१८ मध्ये सरकारने पुन्हा प्रकल्पात बदल करून सेक्टर पद्धत रद्द केली आणि पुन्हा धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सेक्टर पाचचा सुरू असलेला पुनर्विकासही थांबला. म्हाडाकडून पुनर्विकास काढून घेण्यात आला. त्यानुसार म्हाडाकडून काम सुरू असलेल्या चार इमारती पूर्ण करत त्या डीआरपीकडे हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या इमारतीचे काम अद्यापही सुरूच आहे. दरम्यान २०१८ मध्ये डीआरपीने पुन्हा एकत्रित पुनर्विकाससाठी तिसऱ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा काढली. या निविदेला अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. सेकलिंक कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असतानाच ही निविदाही रद्द करण्यात आली. धारावी पुनर्विकासात धारावीलगतची ४६ एकरची जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. ८०० कोटी रुपये खर्च करून ही जमीन विकत घेण्यात आली. त्यावेळी ही जमीन समाविष्ट करून पुनर्विकास करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याची गरज असल्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली. त्यांची ही शिफारस स्वीकारून सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा रद्द केली. एकूण तीनदा निविदा काढण्यात आल्या आणि रद्द करण्यात आल्या. त्यात धारावीकरांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न दिवसेंदिवस धूसर होत गेले.
अदानीला कंत्राट…
डीआरपीने तिसरी निविदा रद्द केल्यानंतर २०२२ मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तीन बड्या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आणि जेव्हा निविदा खुल्या करण्यात आल्या तेव्हा अदानी समूहाने यात बाजी मारली. सर्वाधिक ५०६९ कोटी रुपयांची बोली लावणारी अदानी समूहाची निविदा अंतिमतः पात्र ठरली. त्यानुसार डीआरपीने निविदा अंतिम करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. राज्य सरकारने गुरुवारी एक शासन निर्णय जारी करून अदानी समूहाची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली.
कामाला सुरुवात कधी होणार?
अदानी समूहाच्या निविदेला मान्यता दिल्यानंतर आता डीआरपी प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याच्या तयारीला लागले आहे. अदानी समूहाने ४०० कोटी रुपये जमा केले की त्यांना तात्काळ स्वीकृतीपत्र दिले जाईल. त्यानंतर बांधकामाला सुरुवात केली जाईल. बांधकामाला नेमकी केव्हा सुरुवात होणार हे तूर्तास डीआरपीकडून सांगितले जात नसले तरी पावसाळ्यानंतर किंवा दिवाळीदरम्यान कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जुन्या सर्वेक्षणानुसार धारावीत ५८ हजार पात्र झोपडीधारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आता त्यात वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता पुन्हा धारावीतील रहिवाशांचे, झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकाच वेळी पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाला आणि सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. धारावी पुनर्विकासात जी रेल्वेची ४७ एकर जागा नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे त्यापैकी ४० एकर मोकळ्या जागेत सर्वप्रथम पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात केली जाणार आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अखेर अदानी समुहाकडे; प्रदीर्घकाळ प्रलंबित राहण्यामागचं नेमकं कारण काय?
पुनर्विकास कधी पूर्ण होणार?
धारावी पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकारने अदानी समूहाला अनेक सवलती दिल्या आहेत. तर दुसरीकडे पुनर्विकासात कोणतीही अडचण येऊ नये या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेतले आहे. यातीलच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय याआधीच घेतला आहे. त्यामुळे २०११ नंतरच्या अपात्र रहिवाशांकडून बांधकाम खर्च वसूल करून त्यांना वडाळा किंवा कांजूरमार्ग येथे घरे दिली जाणार आहेत. भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्पात ही घरे दिली जाण्याची शक्यता आहे. अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करतानाच पात्र रहिवाशांच्या योग्य पुनर्वसनाची आणि त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची हमी या प्रकल्पाअंतर्गत डीआरपीकडून दिली जात आहे. पुनर्वसन इमारती वेळेत पूर्ण व्हाव्यात यासाठी पुनर्वसन इमारतींचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच अदानी समूहाला विक्री योग्य इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान पुनर्विकास सुरु झाल्यापासून सात वर्षात पुनर्विकास पूर्ण केला जाईल असा दावाही डीआरपीकडून केला जात आहे. हा दावा कितपत खरा ठरतो हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र १९ वर्षांनंतर आता अखेर निविदा अंतिम झाली असून धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राट बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता लवकरच कामास सुरुवात होणार आहे.
आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा पुनर्विकास करण्याचे स्वप्न मागील कित्येक वर्षांपासून धारावीकरांना दाखविले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष अजूनही पुनर्विकास काही मार्गी लागलेला नाही. आता मात्र या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण राज्य सरकारने नुकतीच निविदा अंतिम केली. अदानी समूहाला बांधकामाचे कंत्राट देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता हा पुनर्विकास मार्गी कसा लागू शकेल, याचा हा आढावा…
जागतिक स्तरावर धारावीची ओळख?
धारावी नाव उच्चारले तरी डोळ्यासमोर भली मोठी झोपडपट्टी उभी राहते. ५५७ एकरात धारावी वसलेली असून यातील मोठा परिसर झोपडपट्टीने व्यापला आहे. आजच्या घडीला धारावीत दहा लाख लोक राहतात. आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख असली तरी ते एक व्यावसायिक केंद्रही आहे. धारावीत मोठ्या संख्येने छोटे-मोठे व्यवसाय असून राज्याच्याच नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या व्यक्ती धारावीत स्थिरावतात. धारावीने लाखो हातांना काम दिले आहे. अशा या धारावीची आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी असलेली ओळख पुसण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा विकास करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
पुनर्विकासाची संकल्पना कधी आणि कशी पुढे आली?
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण १९९५ मध्ये कार्यान्वित झाले. झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे या योजनेमार्फत देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यातूनच पुढे धारावीचा पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली. झोपु योजनेअंतर्गत हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २००४ मध्ये खऱ्या अर्थाने हा प्रकल्प कागदावर आला. त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली. संपूर्ण धारावीचा पुनर्विकास करून धारावीला शांघाय करण्याचे स्वप्न तत्कालीन सरकारने धारावीकरांना दाखविण्यास सुरुवात केली.
तीनदा निविदा रद्द का झाल्या?
२००४ मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला पुढे विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देत स्वतंत्रपणे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धारावी पुनवर्सन प्रकल्प (डीआरपी) नावाने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम २००९ मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढण्यात आली. मात्र त्या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने २०११ मध्ये निविदा रद्द करण्यात आल्या. या निविदा रद्द केल्यानंतर सरकारने पुन्हा या प्रकल्पात बदल करून सेक्टर संकल्पना पुढे आणली. धारावीचे पाच सेक्टर करून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेत ५ सेक्टर म्हाडाकडे दिले. तर सेक्टर १,२,३ आणि ४ साठी २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या निविदेला तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणी पुढे न आल्याने ती रद्द करण्याची नामुष्की डीआरपीवर आली. त्याच वेळी म्हाडाने सेक्टर पाच अंतर्गत आतापर्यंत केवळ एका इमारतीचे काम पूर्ण करून अंदाजे ३५० लोकांना घरे दिली. उर्वरित पाच इमारतीचे काम सुरू आहे. मात्र २०१८ मध्ये सरकारने पुन्हा प्रकल्पात बदल करून सेक्टर पद्धत रद्द केली आणि पुन्हा धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सेक्टर पाचचा सुरू असलेला पुनर्विकासही थांबला. म्हाडाकडून पुनर्विकास काढून घेण्यात आला. त्यानुसार म्हाडाकडून काम सुरू असलेल्या चार इमारती पूर्ण करत त्या डीआरपीकडे हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या इमारतीचे काम अद्यापही सुरूच आहे. दरम्यान २०१८ मध्ये डीआरपीने पुन्हा एकत्रित पुनर्विकाससाठी तिसऱ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा काढली. या निविदेला अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. सेकलिंक कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असतानाच ही निविदाही रद्द करण्यात आली. धारावी पुनर्विकासात धारावीलगतची ४६ एकरची जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. ८०० कोटी रुपये खर्च करून ही जमीन विकत घेण्यात आली. त्यावेळी ही जमीन समाविष्ट करून पुनर्विकास करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याची गरज असल्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली. त्यांची ही शिफारस स्वीकारून सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा रद्द केली. एकूण तीनदा निविदा काढण्यात आल्या आणि रद्द करण्यात आल्या. त्यात धारावीकरांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न दिवसेंदिवस धूसर होत गेले.
अदानीला कंत्राट…
डीआरपीने तिसरी निविदा रद्द केल्यानंतर २०२२ मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तीन बड्या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आणि जेव्हा निविदा खुल्या करण्यात आल्या तेव्हा अदानी समूहाने यात बाजी मारली. सर्वाधिक ५०६९ कोटी रुपयांची बोली लावणारी अदानी समूहाची निविदा अंतिमतः पात्र ठरली. त्यानुसार डीआरपीने निविदा अंतिम करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. राज्य सरकारने गुरुवारी एक शासन निर्णय जारी करून अदानी समूहाची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली.
कामाला सुरुवात कधी होणार?
अदानी समूहाच्या निविदेला मान्यता दिल्यानंतर आता डीआरपी प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याच्या तयारीला लागले आहे. अदानी समूहाने ४०० कोटी रुपये जमा केले की त्यांना तात्काळ स्वीकृतीपत्र दिले जाईल. त्यानंतर बांधकामाला सुरुवात केली जाईल. बांधकामाला नेमकी केव्हा सुरुवात होणार हे तूर्तास डीआरपीकडून सांगितले जात नसले तरी पावसाळ्यानंतर किंवा दिवाळीदरम्यान कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जुन्या सर्वेक्षणानुसार धारावीत ५८ हजार पात्र झोपडीधारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आता त्यात वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता पुन्हा धारावीतील रहिवाशांचे, झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकाच वेळी पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाला आणि सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. धारावी पुनर्विकासात जी रेल्वेची ४७ एकर जागा नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे त्यापैकी ४० एकर मोकळ्या जागेत सर्वप्रथम पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात केली जाणार आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अखेर अदानी समुहाकडे; प्रदीर्घकाळ प्रलंबित राहण्यामागचं नेमकं कारण काय?
पुनर्विकास कधी पूर्ण होणार?
धारावी पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकारने अदानी समूहाला अनेक सवलती दिल्या आहेत. तर दुसरीकडे पुनर्विकासात कोणतीही अडचण येऊ नये या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेतले आहे. यातीलच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय याआधीच घेतला आहे. त्यामुळे २०११ नंतरच्या अपात्र रहिवाशांकडून बांधकाम खर्च वसूल करून त्यांना वडाळा किंवा कांजूरमार्ग येथे घरे दिली जाणार आहेत. भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्पात ही घरे दिली जाण्याची शक्यता आहे. अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करतानाच पात्र रहिवाशांच्या योग्य पुनर्वसनाची आणि त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची हमी या प्रकल्पाअंतर्गत डीआरपीकडून दिली जात आहे. पुनर्वसन इमारती वेळेत पूर्ण व्हाव्यात यासाठी पुनर्वसन इमारतींचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच अदानी समूहाला विक्री योग्य इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान पुनर्विकास सुरु झाल्यापासून सात वर्षात पुनर्विकास पूर्ण केला जाईल असा दावाही डीआरपीकडून केला जात आहे. हा दावा कितपत खरा ठरतो हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र १९ वर्षांनंतर आता अखेर निविदा अंतिम झाली असून धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राट बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता लवकरच कामास सुरुवात होणार आहे.
