– हृषिकेश देशपांडे
भाजप विरोधी पक्षांची सरकारे पाडत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी कराड येथे केला. रविवारीच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्रात फूट पडली. शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार हे राज्यात उपमुख्यमंत्री झाले. या घटनेनंतर देशभरातील विरोधकांनी शरद पवार यांना पाठिंबा दर्शवला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना कमकुवत करण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यातच भाजपचे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार मोदी यांनीही त्यांच्या राज्यात महाराष्ट्रासारखी स्थिती निर्माण झाल्याचे वक्तव्य केले. त्यानंतर नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने भाजपला प्रत्युत्तर दिले आहे. पाटण्यात जून महिन्यात विरोधकांची बैठक झाली. आता त्याच राज्यात विरोधकांमध्ये फूट पडणार काय, याची चर्चा सुरू आहे.
अरुणाचलमध्ये पहिले यश
२०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार पाडण्यात भाजपला यश आले. विधानसभा निवडणुकीत तेथे ६० पैकी काँग्रेसला ४२, तर भाजपला ११ जागा मिळाल्या होत्या. जुलै २०१६ मध्ये पेमा खंडू यांनी ४० आमदारांसह काँग्रेसमधून फुटून स्वतंत्र गट स्थापन केला. नंतर वर्षाअखेरीस तो गट भाजपमध्ये विलीन केला. २०१९ पर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले. आता पुन्हा तेथे भाजप सत्तेत आला. २०१९ मध्ये कर्नाटकमध्ये निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. बी. एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. मात्र विश्वासदर्शक ठरावापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. काँग्रेसचे ८०, तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे ३७ आमदार होते. त्यांचे संयुक्त सरकार होते. भाजपने दोन्ही पक्षांचे १६ आमदार फोडून पुन्हा येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री केले. पाठोपाठ मध्य प्रदेश या तिसऱ्या राज्यात काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसला १२१ आमदारांचा पाठिंबा होता. राज्यात विधानसभेच्या २३० जागा आहेत. मात्र जोतिरादित्य शिंदे यांचे २६ समर्थक आमदारांनी पक्ष सोडल्याने भाजपचे पुन्हा राज्य आले. पुढे पोटनिवडणुकीत या २६ पैकी १९ जागा भाजपने जिंकल्या.
हेही वाचा : विश्लेषण : राष्ट्रवादीमध्ये कायदेशीर लढाई अपरिहार्यच? विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला?
मणिपूर, गोव्यात वेगळेच चित्र
मणिपूरमध्ये २०१७ मध्ये विधानसभेच्या ६० पैकी सर्वाधिक २७ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. मात्र २१ जागा जिंकलेल्या भाजपला सरकार स्थापनेची संधी देण्यात आली. नंतर भाजपने काँग्रेसचे ९ आमदार फोडले. अर्थात २०२२ मध्ये पुन्हा भाजपला बहुमत मिळाले. गोव्यातही २०१७ मध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळेल असे चित्र होते. विधानसभेच्या ४० पैकी १७ जागा काँग्रेसकडे होत्या, तर भाजपचे १३ आमदार होते. तेथेही भाजपने सरकार स्थापन करून नंतर काँग्रेस पक्षात फूट पाडली. मणिपूरप्रमाणेच पुन्हा २०२२ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गोव्यात काँग्रेस फारसा प्रभाव पाडू शकली नाही. तेथे पुन्हा भाजप सत्तेत आहे. वर्षभरात काँग्रेसचे पुन्हा आठ आमदार भाजपमध्ये आले.
महाराष्ट्रात विरोधक कमकुवत
महाराष्ट्रात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक १०५ जागा मिळाल्या. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला ५६. मुख्यमंत्रीपदावरून तिढा निर्माण झाला. २३ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र तीनच दिवसांत त्यांनी राजीनामा दिला. त्यातून शिवसेना-काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी स्थापन झाली. त्यात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पुढे त्यांच्याच पक्षात फूट पडल्याने २९ जून २०२२ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. वर्षभरानंतर २ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार हे भाजप-शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख पक्षांत फूट पाडण्यात भाजपला यश आले. त्यातून विरोधक कमकुवत झाल्याचा संदेश गेला.
हेही वाचा : VIDEO: अपात्रतेवर अजित पवारांची मोठी खेळी; म्हणाले, “एक दिवसाआधीच जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाडांना…”
लोकसभेकडे भाजपचे लक्ष
पुढच्या वर्षी एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. गेल्या वेळी म्हणजेच २०१९ मध्ये भाजपने कर्नाटकमध्ये लोकसभेच्या २८ पैकी २६ जागा जिंकल्या, राजस्थानमध्ये सर्व २५, तर मध्य प्रदेशात २९ पैकी २८ जागा जिंकल्या. याखेरीज छत्तीसगड, हरयाणा तसेच झारखंडमध्येही बहुसंख्य जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. यंदा तशी स्थिती नाही. कर्नाटकमध्ये किमान आठ ते दहा जागांचा फटका भाजपला बसण्याची चिन्हे आहे. राजस्थान, छत्तीसगढमध्येही काही जागा गमवाव्या लागतील. अशा वेळी महाराष्ट्रात ४८ जागा आहेत. त्यापैकी अधिकाधिक जागा जिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. दक्षिणेत तेलंगण वगळता इतर राज्यांत फारशा अपेक्षा नाहीत. त्यासाठीच हे फोडाफोडीचे राजकारण सुरू असल्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून भाजप पक्ष फोडत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. ज्यांना विरोध केला, त्यांच्याबरोबर कसे बसणार याचे उत्तर प्रचारात भाजपला द्यावे लागणार आहे. अन्यथा विरोधकांना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता आहे.
