– दत्ता जाधव
यंदा मोसमी पाऊस देशात उशिराने सक्रिय झाला. १५ जुलैपर्यंत देशातील १२ राज्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पेरण्या रखडल्या आहेत. कमी पाऊस, रखडलेल्या पेरण्यांमुळे अन्नधान्य, भाजीपाल्याच्या दरात तेजी आली आहे. पावसाने दिलेली ओढ टंचाई, महागाईला कारणीभूत ठरत आहे का, त्या विषयी…
देशातील पाऊस, पेरण्याची स्थिती काय?
देशात १ जून ते १६ जुलैपर्यंत या काळात सरासरी ३०४.२ मिमी पाऊस पडतो. यंदा प्रत्यक्षातही तितकाच पाऊस झाला आहे. एकूण सरासरी गाठली असली, तरीही केरळ, कर्नाटक, तेलंगाणा, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालॅण्ड या बारा राज्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. गुजरात, राज्यस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरयाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि लेह केंद्रशासित प्रदेशात सरासरीपेक्षा ६० टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी १४ जुलै २०२२ रोजी देशात एकूण ६०८.२० लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यंदा १४ जुलैपर्यंत ५९८.४३ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा ९.७७ लाख हेक्टरने पेरणी घटली आहे. भाताची लागवड आठ लाख हेक्टरने, डाळींची लागवड १०.२५ लाख हेक्टरने, अन्नधान्यांची लागवड सुमारे १७ लाख हेक्टरने, तेलबियांची लागवड २.३० लाख हेक्टरने, कापूस लागवड १३ लाख हेक्टरने घटली आहे.
भाजीपाल्यांची दरवाढ पावसाअभावी?
देशात दर वर्षी मे, जून, जुलै महिन्यांत भाजीपाल्याच्या दरात वाढ होते. पण, ती अतिरेकी वाढ असत नाही. कारण या काळात काढणीला येईल, या अंदाजाने भाजीपाल्याची लागवड होत असते. यंदा एप्रिल, मे महिन्यांत उन्हाच्या झळा वाढल्या होत्या. त्यामुळे टोमॅटोसह अन्य पिकांची रोप लावणी होऊ शकली नाही. ज्या ठिकाणी लागवडी झाल्या, त्याही तीव्र उन्हामुळे पिवळ्या पडून जळून गेल्या. मे महिन्यात टोमॅटोसह अन्य भाजीपाल्यांना फारसा दर नव्हता, त्याचा परिणाम म्हणून मेअखेरीस होणाऱ्या लागवडीही होऊ शकल्या नाहीत. जून महिन्यात मोसमी पावसाने ओढ दिल्याने जून महिन्यातही लागवडी झाल्या नाहीत. पाण्याची सोय असलेल्या ठिकाणी झालेल्या भाजीपाल्याच्या लागवडीही उन्हामुळे तग धरू शकल्या नाहीत. सध्या टोमॅटोसह अन्य भाजीपाल्याच्या दरात असणारी तेजी केवळ मोसमी पावसाच्या अभावामुळेच आली आहे.
लागवड कमी झाल्यामुळे डाळी तेजीत?
मागील वर्षी तुरीचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे मे महिन्यापासून तूर डाळीचे दर तेजीत होते. जूनच्या सुरुवातीस किरकोळ बाजारात तूर डाळीची किरकोळ विक्री १३० ते १६० रुपये किलो, उडीद डाळीची किरकोळ विक्री १२० ते १३० रुपयांनी सुरू होती. ही दरातील तेजी अद्याप कायम आहे. मुळात डाळींचे उत्पादन मध्य भारतात होते. मात्र, यंदा मध्य भारतात म्हणजे विदर्भ, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या काही भागात डाळींचे उत्पादन होते. पण, यंदा कडधान्यांची अपेक्षित लागवड होऊ शकली नाही. मागील वर्षी १४ जुलैपर्यंत ७७.१७ लाख हेक्टरवर कडधान्यांची पेरणी झाली होती. यंदा ६६.९३ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मागील वर्षापेक्षा यंदा १०.२५ लाख हेक्टरने लागवड कमी झाली आहे. तुरीची लागवड १०.५५, उडदाची १.१३ लाख हेक्टरने आणि मुगाची १.५८ लाख हेक्टरने पेरणी कमी झाली आहे. साधारणपणे १५ जुलैनंतर तूरवगळता अन्य कडधान्यांची पेरणी करता येणार नाही. पेरणी केल्यास अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी राहते. त्यामुळे शेतकरी तुरीच्या पेरणीला प्राधान्य देतात. त्याचे प्रतिबिंब राज्यात दिसून येते. राज्यात १८ जुलैअखेर तुरीची ६९ टक्के पेरणी झाली आहे. मात्र, अन्य कडधान्यांची पेरणी ३५ टक्क्यांपुढे जाऊ शकली नाही. यापुढे तुरीच्या लागवड क्षेत्रात वाढ होऊ शकते. अन्य कडधान्यांच्या लागवड क्षेत्रात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : काय आहे पीएम-प्रणाम योजना?
केंद्र सरकारने काय तजवीज केली?
यंदाच्या मोसमी पावसावर एल-निनोचे सावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर केंद्र सरकारने सावध झाले आहे. पुढील वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकाही असल्यामुळे महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. साखर, गहू, बासमतीवगळता अन्य तांदूळ निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. खाद्यतेलाची विक्रमी आयात सुरू आहे. देशात खाद्यतेलाचा दर नीचांकी पातळीवर गेले आहेत. टोमॅटोचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट हस्तक्षेप करून नाफेडमार्फत टोमॅटो खरेदी करून सवलतीच्या दराने विक्री सुरू केली आहे. डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा लागू केली आहे. हरभरा डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ‘भारत डाळ’ या ब्रँड अंतर्गत एक किलोच्या पॅकसाठी ६० रुपये किलो दराने, तर ३० किलोच्या पॅकसाठी ५५ रुपये प्रतिकिलो दराने अनुदानित दरातील हरभरा डाळ विक्रीला केंद्राने सुरुवात केली आहे. टोमॅटोच्या अतिरेकी दरवाढीमुळे अडचणीत आलेल्या केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात कांद्याचा तीन लाख टनांचा राखीव साठा केला आहे. त्यासाठी सरकारने सरासरीपेक्षा वीस टक्के अतिरिक्त कांदा खरेदी केली आहे. टंचाई, दरवाढीच्या काळात हा कांदा बाजारात आणला जाणार आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
