– निशांत सरवणकर
महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच महारेराने अशा प्रकारची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे ती चर्चेचा विषय बनली. नोंदणी केलेल्या गृहप्रकल्पांना आपली नोंदणी रद्द करण्याची अटीसापेक्ष मुभा देण्याचे अधिकार महारेराला आहेत. त्यानुसारच महारेराने निर्णय घेतला व तो जाहीर केला. त्यानंतर हे १०७ प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्यासाठी पुढे आले आहेत. गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द होणे म्हणजे नेमके काय असते, याचे काय परिणाम होणार आहे वा हे का महत्त्वाचे आहे याचा हा आढावा…
याबाबतचा निर्णय काय?
अव्यवहार्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी काही अटींसापेक्ष रद्द करता येईल, असा निर्णय महारेराने १० फेब्रुवारी रोजी परिपत्रकान्वये जाहीर केला होता. त्यास सुरुवातीला ८८ व नंतर आणखी १९ अशा एकूण १०७ प्रकल्पांमधील विकासकांनी नोंदणी रद्द करण्यासाठी महारेराच्या सचिवांकडे अर्ज केले आहेत. या अर्जांबाबत आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत महारेराने दिली आहे. नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केलेल्या गृहप्रकल्पांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या १०७ प्रकल्पांमध्ये पुण्यातील सर्वाधिक (४१) प्रकल्प आहेत. त्याखालोखाल रायगड (१६), ठाणे (१२), पालघर (६), मुंबई उपनगर (५), मुंबई शहर (४), सिंधुदुर्ग, परभणी, नाशिकमधीस प्रत्येकी तीन, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा येथील प्रत्येकी दोन तर कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी, सोलापूर आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी एकेका प्रकल्पाचा समावेश आहे. याबाबतचा अर्ज आल्यानंतर त्याची छाननी करून सचिवांसाठी सुनावणीसाठी प्राधिकरणापुढे ठेवायचा आहे. गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचा निर्णय प्राधिकरणाकडून घेतला जाणार आहे.
कुठल्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द होऊ शकते?
ज्या प्रकल्पात शून्य घरनोंदणी आहे अशाच प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करता येणार आहे. निधीची कमतरता, आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य, न्यायालयीन लढाई वा कौटुंबिक वादामुळे अडथळा, नियोजनाबाबत नवीन अधिसूचना आदी कारणांमुळे प्रकल्प सुरू होण्यात अडचणी आल्याची स्पष्ट कागदपत्रे असल्यास अशा प्रकल्पांना अर्ज करता येणार आहे. काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे, त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे. याशिवाय नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा परिणाम एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील दोन-तृतियांश रहिवाशांची संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातली आहे. ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तरी संबंधितांची देणी देण्यात आल्याची कागदोपत्री पुरावे छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे.
हेतू काय?
जे गृहप्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत, असे अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नव्हे तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ग्राहकहित पूर्णतः संरक्षित करून अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहित प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे महारेराने म्हटले आहे. महारेराच्या या आवाहनाला विकासकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. या निर्णयानुसार यापुढेही अशा अटींसापेक्ष गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द करता येणार आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे काय?
महारेराने केवळ वृत्ताच्या स्वरुपात प्रसिद्धी देऊन केवळ ढोबळ माहिती दिली आहे. गृहप्रकल्पांची नावे प्रदर्शित केलेली नाहीत. केवळ महारेरा संकेतस्थळावर याबाबतची यादी प्रदर्शित न करता सर्व मराठी, इंग्रजी व इतर वृत्तपत्रांतून महारेराने याबाबत अधिकृत यादी जाहीर करणे आवश्यक आहे. अशा प्रयत्नांना अधिकाधिक प्रसिद्धी देऊन पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये कोणाची गुंतवणूक असेल तर त्याची फसवणूक होता कामा नये. असे प्रकल्प पुनर्विकास प्रकल्प असतील तर रहिवाशांना फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नोंदणी रद्द करु इच्छिणाऱ्या प्रकल्पांत बाधित ग्राहकांची संख्या किती आहे हे ग्राहक संस्थांना समजणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणते प्रकल्प पुनर्विकास प्रकल्प आहेत आणि त्यातील बाधीत रहिवासी किती आहेत हेही जाहीर होणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे. या आक्षेपाचा महारेराने विचार करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. प्रकल्प नोंदविण्याचे महारेराला अधिकार आहेत. परंतु रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत, असा पंचायतीचा दावा आहे. रेरा कायद्यात प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाले तर दंडात्मक कारवाई करून प्रसंगी नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार आहेत, असे पंचायतीचे म्हणणे आहे.
आक्षेप योग्य आहेत का?
मुंबई ग्राहक पंचायतीचे हे आक्षेप महारेराचे प्रवक्ते राम दोतोंडे यांनी फेटाळून लावले आहेत. प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार महारेराला आहेत. महारेराने या प्रकल्पांशी संबंधित बाधितांना पुरेपूर वेळ मिळावा यासाठीच मुदतवाढ दिली आहे. गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द करताना सर्व बाबींचा महारेराकडून विचार केला जाणार आहे. केवळ अर्ज सादर केला म्हणून गृहप्रकल्पाची नोंदणी रद्द होणार नाही. अनेक प्रकल्प असे आहेत जे सुरु करण्यातही विकासकाला अव्यवहार्यतेमुळे शक्य नाही. अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द झाली तर ग्राहकांचीही फसवणूक होणार नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : घर निवडणे आता सोपे? गृहप्रकल्पांची मानांकन योजना काय आहे?
तज्ज्ञांचे काय म्हणणे?
एखादा प्रकल्प सुरू होतो तेव्हा त्यात सुरुवातीपासूनच संबंधित विकासकाचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे कुठलाही विकासक नोंदणी रद्द करण्याऐवजी संयुक्त भागीदारीचा पर्याय निवडत असतो. जोपर्यंत या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या रहिवाशाला फटका बसत नाही तोपर्यंत त्याचे गांभीर्य कळून येत नाही. महारेराने अटीसापेक्ष गृहप्रकल्प नोंदणी रद्द करण्याचे ठरविले आहे. पण हे प्रकल्प रद्द करताना त्याची यादी सहज उपलब्ध करून द्यायला हवी. महारेराच्या संकेतस्थळावर ही यादी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असले तरी याबाबत छपाईसोबतच दृश्यमाध्यमातूनही अधिकाधिक प्रसिद्धी होणे आवश्यक आहे. म्हणजे महारेराचा मुळ हेतू साध्य होईल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
