– अनिकेत साठे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात भारत-अमेरिका दरम्यान संरक्षण विषयक जे महत्त्वाचे करार झाले, त्यामध्ये एमक्यू – ९ रिपर या मानवरहित विमान (ड्रोन ) खरेदीचाही अंतर्भाव आहे. प्रिडेटर एमक्यू-१ च्या तुलनेत अधिक शक्तिशाली असणाऱ्या रिपर ड्रोनने भारतीय सैन्यदलांची टेहेळणीची क्षमता कमालीची विस्तारणार आहे. विस्तृत सागरी क्षेत्र आणि चीनलगतच्या सीमेवर ते उपयुक्त ठरतील. हे ड्रोन संशयित बोटी किंवा घुसखोरांवर केवळ नजर ठेवणार नाहीत. तर प्रसंगी अचूक हल्ला चढवून त्यांचा नाश करण्यास सक्षम आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हा करार भारतीय ड्रोन उद्योगाला कौशल्य विकासाची संधी देणार आहे.
करार काय आहे ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावतीने जनरल ॲटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टीमच्या एमक्यू – ९ रिपर ड्रोन विमान खरेदी कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. गलवान खोऱ्यातील चीनच्या घुसखोरीनंतर भारताने या प्रकारची दोन ड्रोन प्रायोगिक तत्त्वावर घेतले होते. त्यांची कार्यक्षमता पाहून जूनमध्ये संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने ३०० कोटींच्या या ड्रोन खरेदी व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यानुसार एकूण ३१ ड्रोन खरेदी केले जाणार आहेत. यातील १५ नौदलाला तर, उर्वरित १६ ड्रोन लष्कर आणि हवाई दलास (प्रत्येकी आठ) विभागून मिळतील. यापूर्वी अमेरिकेचे काही विशिष्ट, आधुनिक लष्करी सामग्री निर्यातीवर निर्बंध होते. परिणामी, त्या संबंधीच्या करारात अडथळे आल्याचा इतिहास आहे. हे अवरोध बाजूला सारत आता प्रतिबंधित गटात मोडणारी, नव्याने विकसित झालेली प्रगत लष्करी सामग्रीही भारताला मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
सैन्यदलांकडील ड्रोनची सद्यःस्थिती कशी?
भारतीय सैन्यदलांच्या भात्यात सध्या सर्चर मार्क – १, सर्चर मार्क – २ आणि हेरॉन या इस्त्रायली बनावटीच्या, तसेच निशांत, रुस्तुम, ईगल अशा काही स्वदेशी मानवरहित विमानांचा समावेश आहे. त्यांची १२ ते ३० तास अधिकतम उड्डाण क्षमता आहे. शत्रूच्या प्रदेशात हे ड्रोन १२० किलोमीटरपर्यंत भ्रमंती करू शकतात. त्यांच्यामार्फत मुख्यत्वे टेहेळणी केली जाते. अलीकडेच हल्ला चढविण्याची क्षमता राखणाऱ्या स्वदेशी बनावटीच्या ४५० नागास्त्र – १ ड्रोनच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ड्रोनची जबाबदारी लष्कराच्या हवाई दलाकडे सोपविलेली आहे. या विमान संचालनाच्या प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथील कॉम्बॅक्ट आर्मी एव्हिशअन स्कूल (कॅट्स) स्वतंत्र शाखा स्थापन करण्यात आली आहे.
रिपरची वैशिष्ट्ये, क्षमता काय?
आधुनिक साधनांनी सुसज्ज, अचूक लक्ष्यभेदासाठीची व्यवस्था आणि आयुधे सामावणारा एमक्यू – ९ रिपर हा सध्या जगातील सर्वोत्कृष्ट ड्रोन मानला जातो. सलग २७ तास उड्डाण करण्याची त्याची क्षमता आहे. सागरी क्षेत्रावर कार्यरत राहणारे सी गार्डियन हे त्याचे भावंड ३० तासांहून अधिक काळ उड्डाण करू शकते. एक हजार किलोमीटरहून अधिक अंतर तो पार करू शकतो. विविध लष्करी मोहिमांच्या दृष्टिकोनातून त्याची रचना, बांधणी झाली आहे. प्रतितास २४० नॉटिकल मैल वेगाने तो मार्गक्रमण करतो. ५० हजार फूट उंचीपर्यंत त्याचे संचालन करता येते. पूर्वीच्या प्रिडेटर – एमक्यू- १ च्या तुलनेत हा ड्रोन ५०० टक्के अधिक भार वाहून नेतो. त्यावरील प्रभावशाली कॅमेरे रात्रीच्याही हालचाली टिपतात. विविध संवेदकांच्या आधारे ड्रोनमध्ये बहुपर्यायी लक्ष्यभेदाची खास व्यवस्था आहे. आठ लेझर मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे तो वाहून नेऊ शकतो. त्यातील हवेतून जमिनीवर मारा करणारे ११४ हेलफायर हे क्षेपणास्त्र अचूक माऱ्यासाठीच ओळखले जाते. हा ड्रोन सहजपणे विलग करता येतो. आघाडीवर तैनातीसाठी कंटेनरमधून त्याची वाहतूक सुलभ आहे. अतिशय जलदपणे तो कुठल्याही मोहिमेसाठी सज्ज करता येतो.
सैन्यदलांना मदत कशी होणार?
लष्करी मोहिमेत गुप्तवार्ता मिळविणे, पाळत ठेवणे आणि शोध ही त्रिसूत्री महत्त्वाची ठरते. रिपर ड्रोनमुळे भारतीय सैन्यदलांच्या त्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. उभय देशातील चर्चेत सहभागी झालेले अधिकारी हाच दाखला देतात. सभोवतालचे धोके लक्षात घेऊन भारताने आपली प्रहारक क्षमता विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यात टेहेळणी, हल्ला चढविण्याची क्षमता राखणारे हे प्रगत ड्रोन महत्त्वाचे ठरतील, असा लष्करी नियोजनकारांचा निष्कर्ष आहे. चीनलगतच्या सीमेवर दुर्गम भागात नियमित गस्त घालण्यास मर्यादा येतात. अशी निर्जन ठिकाणे शोधून चीन त्यावर बस्तान मांडून दावा सांगतो. चीनच्या विस्तारवादी मानसिकेतवर ड्रोनद्वारे नियमितपणे लक्ष ठेवता येईल. शिवाय, पाक सीमेवरील घुसखोरी रोखण्यात त्यांची मदत होऊ शकते. दहशतवाद विरोधी मोहिमेत त्याचा प्रभावीपणे वापर होईल. प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या लष्करी मोहिमेत पर्वतीय व सागरी क्षेत्रात या ड्रोनमार्फत अचूक लक्ष्यभेद करता येईल. भारताला प्रायोगिक तत्त्वावर दिलेल्या रिपर ड्रोनने दोन वर्षात १० हजार उड्डाण तासाचा टप्पा गाठल्याचे काही महिन्यांपूर्वीच उत्पादक कंपनीने जाहीर केले होते. त्या आधारे भारतीय नौदलास १४ दशलक्ष सागरी चौरस मैलहून अधिक क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे शक्य झाले. विस्तृत क्षेत्रात टेहेळणी आणि गरज भासल्यास मारा करण्याची निकड यातून पूर्ण होणार आहे.
हेही वाचा : दहशतवाद्यांचे कर्दनकाळ ठरलेलं ‘हे’ शस्त्र लवकरच अमेरिकेकडून भारताला मिळणार
स्थानिक ड्रोन उद्योगाला सहाय्यभूत कसे?
रिपर ड्रोनचे उत्पादन करणाऱ्या जनरल ॲटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टीमने भारत फोर्जसमवेत भागिदारी करार केलेला आहे. त्या अंतर्गत दूर संवेदकामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या मानवरहित ड्रोनसाठीचे (प्रिडेटर) सुटे भाग, त्यांच्या जुळवणीचे काम स्थानिक पातळीवर होणार आहे. याशिवाय, रिपर ड्रोनच्या ताफ्याला भविष्यात संपूर्ण दुरुस्तीची (ओव्हरहॉल) गरज भासणार आहे. त्या अनुषंगाने इंजिन देखभाल, दुरुस्ती आणि संपूर्ण दुरुस्ती (ओव्हरहॉल) केंद्रासाठी जनरल ॲटोमिक्स आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) यांच्यामार्फत योजना आखली जात आहे. फेब्रुवारीत बंगळुरू येथील एरो इंडिया प्रदर्शनात उभयतांनी त्याची माहिती दिली होती. या सहकार्यामुळे मानवरहित विमान निर्मिती क्षेत्रातील देशाची तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य विकसित होण्यास हातभार लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात भारत-अमेरिका दरम्यान संरक्षण विषयक जे महत्त्वाचे करार झाले, त्यामध्ये एमक्यू – ९ रिपर या मानवरहित विमान (ड्रोन ) खरेदीचाही अंतर्भाव आहे. प्रिडेटर एमक्यू-१ च्या तुलनेत अधिक शक्तिशाली असणाऱ्या रिपर ड्रोनने भारतीय सैन्यदलांची टेहेळणीची क्षमता कमालीची विस्तारणार आहे. विस्तृत सागरी क्षेत्र आणि चीनलगतच्या सीमेवर ते उपयुक्त ठरतील. हे ड्रोन संशयित बोटी किंवा घुसखोरांवर केवळ नजर ठेवणार नाहीत. तर प्रसंगी अचूक हल्ला चढवून त्यांचा नाश करण्यास सक्षम आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हा करार भारतीय ड्रोन उद्योगाला कौशल्य विकासाची संधी देणार आहे.
करार काय आहे ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावतीने जनरल ॲटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टीमच्या एमक्यू – ९ रिपर ड्रोन विमान खरेदी कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. गलवान खोऱ्यातील चीनच्या घुसखोरीनंतर भारताने या प्रकारची दोन ड्रोन प्रायोगिक तत्त्वावर घेतले होते. त्यांची कार्यक्षमता पाहून जूनमध्ये संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने ३०० कोटींच्या या ड्रोन खरेदी व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यानुसार एकूण ३१ ड्रोन खरेदी केले जाणार आहेत. यातील १५ नौदलाला तर, उर्वरित १६ ड्रोन लष्कर आणि हवाई दलास (प्रत्येकी आठ) विभागून मिळतील. यापूर्वी अमेरिकेचे काही विशिष्ट, आधुनिक लष्करी सामग्री निर्यातीवर निर्बंध होते. परिणामी, त्या संबंधीच्या करारात अडथळे आल्याचा इतिहास आहे. हे अवरोध बाजूला सारत आता प्रतिबंधित गटात मोडणारी, नव्याने विकसित झालेली प्रगत लष्करी सामग्रीही भारताला मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
सैन्यदलांकडील ड्रोनची सद्यःस्थिती कशी?
भारतीय सैन्यदलांच्या भात्यात सध्या सर्चर मार्क – १, सर्चर मार्क – २ आणि हेरॉन या इस्त्रायली बनावटीच्या, तसेच निशांत, रुस्तुम, ईगल अशा काही स्वदेशी मानवरहित विमानांचा समावेश आहे. त्यांची १२ ते ३० तास अधिकतम उड्डाण क्षमता आहे. शत्रूच्या प्रदेशात हे ड्रोन १२० किलोमीटरपर्यंत भ्रमंती करू शकतात. त्यांच्यामार्फत मुख्यत्वे टेहेळणी केली जाते. अलीकडेच हल्ला चढविण्याची क्षमता राखणाऱ्या स्वदेशी बनावटीच्या ४५० नागास्त्र – १ ड्रोनच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ड्रोनची जबाबदारी लष्कराच्या हवाई दलाकडे सोपविलेली आहे. या विमान संचालनाच्या प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथील कॉम्बॅक्ट आर्मी एव्हिशअन स्कूल (कॅट्स) स्वतंत्र शाखा स्थापन करण्यात आली आहे.
रिपरची वैशिष्ट्ये, क्षमता काय?
आधुनिक साधनांनी सुसज्ज, अचूक लक्ष्यभेदासाठीची व्यवस्था आणि आयुधे सामावणारा एमक्यू – ९ रिपर हा सध्या जगातील सर्वोत्कृष्ट ड्रोन मानला जातो. सलग २७ तास उड्डाण करण्याची त्याची क्षमता आहे. सागरी क्षेत्रावर कार्यरत राहणारे सी गार्डियन हे त्याचे भावंड ३० तासांहून अधिक काळ उड्डाण करू शकते. एक हजार किलोमीटरहून अधिक अंतर तो पार करू शकतो. विविध लष्करी मोहिमांच्या दृष्टिकोनातून त्याची रचना, बांधणी झाली आहे. प्रतितास २४० नॉटिकल मैल वेगाने तो मार्गक्रमण करतो. ५० हजार फूट उंचीपर्यंत त्याचे संचालन करता येते. पूर्वीच्या प्रिडेटर – एमक्यू- १ च्या तुलनेत हा ड्रोन ५०० टक्के अधिक भार वाहून नेतो. त्यावरील प्रभावशाली कॅमेरे रात्रीच्याही हालचाली टिपतात. विविध संवेदकांच्या आधारे ड्रोनमध्ये बहुपर्यायी लक्ष्यभेदाची खास व्यवस्था आहे. आठ लेझर मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे तो वाहून नेऊ शकतो. त्यातील हवेतून जमिनीवर मारा करणारे ११४ हेलफायर हे क्षेपणास्त्र अचूक माऱ्यासाठीच ओळखले जाते. हा ड्रोन सहजपणे विलग करता येतो. आघाडीवर तैनातीसाठी कंटेनरमधून त्याची वाहतूक सुलभ आहे. अतिशय जलदपणे तो कुठल्याही मोहिमेसाठी सज्ज करता येतो.
सैन्यदलांना मदत कशी होणार?
लष्करी मोहिमेत गुप्तवार्ता मिळविणे, पाळत ठेवणे आणि शोध ही त्रिसूत्री महत्त्वाची ठरते. रिपर ड्रोनमुळे भारतीय सैन्यदलांच्या त्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. उभय देशातील चर्चेत सहभागी झालेले अधिकारी हाच दाखला देतात. सभोवतालचे धोके लक्षात घेऊन भारताने आपली प्रहारक क्षमता विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यात टेहेळणी, हल्ला चढविण्याची क्षमता राखणारे हे प्रगत ड्रोन महत्त्वाचे ठरतील, असा लष्करी नियोजनकारांचा निष्कर्ष आहे. चीनलगतच्या सीमेवर दुर्गम भागात नियमित गस्त घालण्यास मर्यादा येतात. अशी निर्जन ठिकाणे शोधून चीन त्यावर बस्तान मांडून दावा सांगतो. चीनच्या विस्तारवादी मानसिकेतवर ड्रोनद्वारे नियमितपणे लक्ष ठेवता येईल. शिवाय, पाक सीमेवरील घुसखोरी रोखण्यात त्यांची मदत होऊ शकते. दहशतवाद विरोधी मोहिमेत त्याचा प्रभावीपणे वापर होईल. प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या लष्करी मोहिमेत पर्वतीय व सागरी क्षेत्रात या ड्रोनमार्फत अचूक लक्ष्यभेद करता येईल. भारताला प्रायोगिक तत्त्वावर दिलेल्या रिपर ड्रोनने दोन वर्षात १० हजार उड्डाण तासाचा टप्पा गाठल्याचे काही महिन्यांपूर्वीच उत्पादक कंपनीने जाहीर केले होते. त्या आधारे भारतीय नौदलास १४ दशलक्ष सागरी चौरस मैलहून अधिक क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे शक्य झाले. विस्तृत क्षेत्रात टेहेळणी आणि गरज भासल्यास मारा करण्याची निकड यातून पूर्ण होणार आहे.
हेही वाचा : दहशतवाद्यांचे कर्दनकाळ ठरलेलं ‘हे’ शस्त्र लवकरच अमेरिकेकडून भारताला मिळणार
स्थानिक ड्रोन उद्योगाला सहाय्यभूत कसे?
रिपर ड्रोनचे उत्पादन करणाऱ्या जनरल ॲटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टीमने भारत फोर्जसमवेत भागिदारी करार केलेला आहे. त्या अंतर्गत दूर संवेदकामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या मानवरहित ड्रोनसाठीचे (प्रिडेटर) सुटे भाग, त्यांच्या जुळवणीचे काम स्थानिक पातळीवर होणार आहे. याशिवाय, रिपर ड्रोनच्या ताफ्याला भविष्यात संपूर्ण दुरुस्तीची (ओव्हरहॉल) गरज भासणार आहे. त्या अनुषंगाने इंजिन देखभाल, दुरुस्ती आणि संपूर्ण दुरुस्ती (ओव्हरहॉल) केंद्रासाठी जनरल ॲटोमिक्स आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) यांच्यामार्फत योजना आखली जात आहे. फेब्रुवारीत बंगळुरू येथील एरो इंडिया प्रदर्शनात उभयतांनी त्याची माहिती दिली होती. या सहकार्यामुळे मानवरहित विमान निर्मिती क्षेत्रातील देशाची तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य विकसित होण्यास हातभार लागणार आहे.
