– निशांत सरवणकर
राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त आणि सध्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या रश्मी शुक्ला यांच्या काळातील राजकारण्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणातील गोपनीय माहिती फुटल्यासंदर्भातील कथित गुन्ह्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास बंद करण्याचा अहवाल सादर केला. अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी तो स्वीकारला आहे. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाब या प्रकरणात नोंदविला गेला होता. त्यामुळे या प्रकरणाचे काय होणार, याचा नेमका अर्थ काय, याचा हा आढावा.
फोन टॅपिंगचे मूळ प्रकरण काय?
केंद्रात पोलीस महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांच्यावर बेकायदा फोन टॅपिंगचे गंभीर आरोप झाले होते. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात, तर शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. याशिवाय गोपनीय माहिती फुटल्या प्रकरणात सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा पुढील तपासासाठी कुलाबा पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला होता.
फडणवीस यांचा संबंध कसा?
राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवलेला गोपनीय अहवाल मार्च २०२१ मध्ये समाजमाध्यमांवर उपलब्ध झाला होता. रश्मी शुक्ला यांच्या या अहवालातील तपशील फडणवीस यांनी वार्ताहर परिषदेत उघड केला होता. तसेच त्याआधारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून पोलिसांच्या नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी या अहवालाद्वारे केला होता. त्यामुळे याप्रकरणी फडणवीस यांचाही जबाब नोंदविण्यात आला.
सद्य:स्थिती काय आहे?
पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात नाना पटोले यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी दाखल असलेला तपास पूर्णपणे बंद करण्याचा सी-समरी अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला आहे. संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा येथे दाखल गुन्ह्यांत कुलाबा पोलिसांनी साडेसातशे पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. परंतु, शुक्ला या केंद्र सरकारमधील अधिकारी असल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मंजुरी आवश्यक आहे आणि ही मंजुरी नाकारण्यात आली आहे. तिसरा गुन्हा गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी दाखल आहे. हा तपास सीबीआयकडे आहे. सीबीआयने याप्रकरणी ए समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली आहे.
मुंबई पोलिसांचा तपास काय?
संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे या राजकीय नेत्यांचे फोन शुक्ला यांनी समाजविघातक घटक या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या टॅप केले. शुक्ला राज्य गुप्तचर आयुक्त असतानाच्या काळातील दोन डझन सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदविण्यात आले. त्यापैकी सहा साक्षीदारांची साक्ष दंड प्रक्रिया संहितेतील १६४ कलमान्वये नोंदविण्यात आली आहे. शुक्ला यांनी बेकायदेशीररीत्या फोन टॅपिंग केल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या या साक्षी आहेत, असा तपास अधिकाऱ्याचा दावा होता. (सत्ताबदलानंतर तो बदलला असण्याची शक्यता आहे) शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेपासून संरक्षण मिळविले. तपास अधिकाऱ्यांनी मात्र भारतीय दंड संहिता ४६५ व ४७२ या नव्या कलमांचा समावेश केला. २०१६ ते २०१९ या काळात झालेल्या बेकायदा फोन टॅपिंगप्रकरणी जुलै १०२१ मध्ये नेमलेल्या राज्याचे पोलीस महासंचालक, राज्य गुप्तवार्ता आयुक्त व विशेष शाखेचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावरच पोलिसांचा तपास अवलंबून आहे.
सीबीआयचा संबंध का?
राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार येतात शुक्ला यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांकडे दाखल झालेल्या तिन्ही प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. याधीही सुशांत सिंग राजपूत, परमबीर सिंग प्रकरणांचा राज्याच्या पातळीवरील (बिहार आणि महाराष्ट्र) तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील ही प्रकरणे होती. सुशांत सिंग प्रकरण मुंबईत घडलेले असतानाही गुन्हा बिहारमध्ये दाखल झाला तर परमबीर सिंग यांनी खंडणीवसुली केल्याचा आरोप करणारे गुन्हे पोलीस ठाण्यात दाखल झाले होते.
तपास बंद का?
राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला व पोलीस महासंचालक तसेच मुख्यमंत्री यांच्यातील गोपनीय अहवालाच्या प्रती बेकायदेशीररीत्या कुणीतरी ताब्यात घेतल्या हे खरे आहे. पण, ताब्यात घेणारी व्यक्ती कोण आहे हे शोधण्यात पोलिसांना वा सीबीआयलाही यश आलेले नाही. या अहवालात शुक्ला यांनी राज्यातील दोन वरिष्ठ राजकारण्यांचा उल्लेख केला होता तसेच पोलिसांच्या नियुक्त्या व बदल्यांमधील भ्रष्ट्राचाराकडे लक्ष वेधताना सहा आयपीएस अधिकारी व २३ राज्य सेवेतील अधिकारी यांचा उल्लेख केला होता. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या संगणकामधून अहवालाच्या प्रती पेनड्राइव्हवर घेण्यात आल्या. हे पेनड्राइव्ह कुणी तयार केले, संगणकावरील माहिती कुणी चोरली हे तपासात उघड झाले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण खरे असले तरी आरोपींना शोधण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण ‘ए समरी’ करावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. न्यायालयानेही हा अहवाल स्वीकारला आहे. याचा अर्थ हे प्रकरण पूर्णपणे बंद झालेले नाही. संबंधित आरोपी सापडले तर ते प्रकरण पुनरुज्जीवित करता येते. मुंबई पोलिसांकडे याप्रकरणी तपास होता, तेव्हा फडणवीस यांचा जबाब नोंदविण्यात आला होता. परंतु, या सर्वच प्रकरणांवर राजकीय दबाव असल्याचे जाणवत होते. आताही तेच आहे. राजकीय दबावामुळे वस्तुस्थिती बाहेर येणे कठीण आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : पोलीस अधिकारी सौरभ त्रिपाठींची नेमणूक चर्चेत का?
पुढे काय होणार?
फोन टॅपिंग झाले आहे, तसेच याबाबतच्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती (त्यावर काही ठिकाणी पुन्हा लिहिण्यात आले आहे) उपलब्ध झाल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकरणात थेट बड्या राजकारण्यांचा संबंध असल्यामुळे त्यांना पाहिजे त्या पद्धतीने तपास होईल, हे स्पष्ट आहे. फोन टॅपिंग करण्यासाठी रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, ती न घेताच राजकारणी मंडळींना समाजविघातक असे संबोधून केलेला प्रकार भयानक व अधिकारांचा सरळसरळ गैरवापर आहे. राज्यात अशा पद्धतीने पूर्वीही टॅपिंग झाले असले तरी ते बाहेर आले नव्हते. हे मात्र बाहेर आले. ते जाणूनबुजून चव्हाट्यावर आणण्यात आले का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या वर्षअखेरीस राज्याचे पोलीस महासंचालक सेवानिवृत्त होत आहेत. शुक्ला या सर्वांत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांना राज्याचे महासंचालक वा मुंबईचे पोलीस आयुक्त केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. सीबीआयकडून काही प्रकरणांत वर्षामागून वर्षे गेली तरी फाइल बंद होत नाही. या प्रकरणात तसे झाले नाही. हीच तर सीबीआयच्या तपासातील गोम होती का, की क्लिन चीट देण्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
nishant.sarvankar@expressindia.com
