– अमोल परांजपे
इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना चीनने अधिकृत दौऱ्यासाठी आमंत्रित केले आहे. खरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये असे दौरे ही सामान्य बाब आहे. शिवाय हा नेतान्याहू यांचा पहिलाच चीन दौरा असेल, असेही नाही. मात्र या वेळी अमेरिकेवर दबाव आणण्यासाठी याचा उपयोग करून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात चीन अधिकाधिक रस घेत असताना हा संभाव्य दौरा होत असल्यामुळे त्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होत आहे.
इस्रायल-चीन संबंध कसे आहेत?
अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ इस्रायल भेटीवर आले असताना त्यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये नेतान्याहू यांनी चीनच्या आमंत्रणाची घोषणा केली. या आमंत्रणाबाबत अमेरिकेच्या प्रशासनाला कळविण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी अधिकृत दौऱ्यावर येण्यासाठी आमंत्रित केले असले तरी नेतान्याहू जाणार का आणि गेलेच तर कधी, हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. मात्र हा दौरा पुढील महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सर्वाधिक काळ इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी राहिलेले नेतान्याहू यापूर्वी तीन वेळा चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. इस्रायल आणि चीन यांच्यामधील व्यापारी संबंध चांगले आहेत. मात्र अमेरिकेसोबत असलेल्या इस्रायलच्या घनिष्ठ मैत्रीमुळे चीनने आतापर्यंत चार हात लांब राहणेच पसंत केले आहे. परंतु आता चीनने आपले आंतरराष्ट्रीय धोरण बदलले असल्याने हा आगामी दौरा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे.
इस्रायलमध्ये चीनला रस का?
गेली अनेक वर्षे चीनने कधीही अन्य देशांमधील संबंधांमध्ये फारसा रस दाखवला नव्हता. साम्यवादी राजवटीच्या पोलादी पडद्याआड तो देश केवळ आपली अर्थव्यवस्था मोठी करण्यास प्राधान्य देत होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत चित्र बदलले आहे. चीनचे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लक्ष घालू लागले असून एका अर्थी या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या मक्तेदारीलाही शह देण्याची चीनची तयारी दिसते. अलीकडेच आखातामधील दोन मोठी राष्ट्रे इराण आणि सौदी अरेबियादरम्यान बीजिंगमध्ये करार घडविण्यात चीनला यश आले. त्यामुळे या दोन शेजारी देशांचे राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकले. याच महिन्यात पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांनी चीनचा दौरा केला. त्यानंतर आता इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षातही चीनला मध्यस्थाची भूमिका बजावायची आहे. नेतान्याहू यांच्या चीन दौऱ्यामध्ये या दिशेने बोलणी करण्याचा जिनपिंग यांचा उद्देश आहे. मात्र अमेरिकेला पूर्णपणे बाजूला सारणे इस्रायलला शक्य नाही. त्यामुळेच नेतान्याहू अत्यंत सावध पावले टाकत आहेत.
अमेरिकेबरोबर किती जवळचे संबंध?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर इस्रायल अस्तित्वात आल्यापासून अमेरिकेबरोबर त्याचे घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत. केवळ व्यापारी नव्हे, तर सर्व प्रकारची लष्करी मदतही अमेरिकेकडून इस्रायलला केली जाते. इस्रायलमध्ये नवा पंतप्रधान निवडून आला, की त्याला ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये लाल गालिचा अंथरला जातो. मात्र या वेळची निवडणूक त्याला अपवाद राहिली आहे. नेतान्याहू सक्रिय राजकारणात परतल्यानंतर अतिउजव्या आणि कर्मठ धार्मिक पक्षांच्या मदतीने पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना अद्याप अमेरिकेने सरकारी दौऱ्याचे आमंत्रण दिलेले नाही. इस्रायलमधील राजकीय परिस्थिती त्याला कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते.
हेही वाचा : विश्लेषण: इस्रायलमध्येही सरकार वि. सर्वोच्च न्यायालय… काय आहे नेमका वाद?
अमेरिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न?
नेतान्याहू यांनी सत्तेत आल्यानंतर न्याययंत्रणेत मोठे फेरबदल करण्याचे जाहीर केले. न्यायालयांकडे असलेले अधिकार त्यांना संसदेच्या अखत्यारीत आणायचे आहेत. याला इस्रायली जनतेचा तीव्र विरोध आहे. स्वत: नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू आहे. पश्चिम किनारपट्टीच्या इस्रायलव्याप्त भागांमध्ये अरब-ज्यू संघर्ष वाढला असून पॅलेस्टाईनबरोबरही वारंवार चकमकी झडत आहेत. यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्यक्त केलेली नाराजी आणि त्याला नेतान्याहूंनी दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये ताणले गेलेले संबंध जगजाहीर झाले आहेत. बायडेन आमंत्रण देण्याचे टाळत असलेल्या नेतान्याहूंना जवळ करण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला असावा, अशी शक्यता आहे. या आमंत्रणाची जाहीर वाच्यता करून आपल्यासमोर दुसरा पर्याय उपलब्ध असल्याचे नेतान्याहू यांनी सूचित केले आहे. अर्थात, चारही बाजूंनी अरब राष्ट्रांनी घेरलेल्या इस्रायलला अमेरिकेची साथ चीनपेक्षा जास्त गरजेची आहे. मात्र बायडेन यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी नेतान्याहू यांनी ही खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
