– मंगल हनवते
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखली जावी यासाठी केंद्र सरकारने रेरा कायदा आणला. राज्यात महारेराच्या माध्यमातून रेराची अंमलबजावणी केली जात आहे. ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी अनेक तरतुदी महारेराकडून केल्या जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून आता राज्यातील गृहप्रकल्पांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काय आहे हा निर्णय, मानांकन म्हणजे काय, त्याचा फायदा ग्राहकांना नेमका कसा होणार, या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून, आदींचा आढावा…
रेरा कायदा काय आहे?
छोटेसे का होईना पण स्वतःचे हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जण धडपडत असतो. अशा वेळी अनेकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. विकासकांकडून बांधकाम वेळेत पूर्ण न होणे, सांगितलेल्या सोयी, सुविधा न देणे, बांधकामाचा दर्जा योग्य नसणे, सांगितलेल्या क्षेत्रफळाचे घर न देणे अशी फसवणूक होते. विकासकांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट) कायदा आणला. त्याअंतर्गत गृहखरेदीदारांना संरक्षण देण्यात आले. विकासकांना रेरा नोंदणी कारणे बंधनकारक करण्यात आले. प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करून ती ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केल्याने त्याचा मोठा फायदा ग्राहकांना होताना दिसत आहे. विकासकांच्या विरोधात मोठ्या संख्येने तक्रारी दाखल होत असून महारेराच्या माध्यमातून ग्राहकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यात महारेराच्या (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या महारेराकडून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या जात आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे गृहप्रकल्पांना मानांकन देण्याची तरतुद.
मानांकन म्हणजे काय?
मानांकन हे एखादी वस्तू/पदार्थ/उत्पादन हे खास दर्जाचे किंवा एकमेवा व्दितीय असल्याची पावती असे ढोबळमानाने म्हणता येते. मानांकन हे उत्पादन / वस्तू यांच्याविषयी गुणवत्तेची खात्री देणारे म्हणून मानले जाते. आज अनेक क्षेत्रात मानांकन पद्धती लागू आहे. शेती, शिक्षण, उद्योग अशा क्षेत्रात मानांकन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. आता असेच मानांकन बांधकाम क्षेत्रासाठी, गृहप्रकल्पासाठी लागू करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. प्रकल्पाला मानांकन देत त्यांचा दर्जा आणि गुणवत्ता ठरविली जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सध्या महारेराकडून सुरू आहे.
गृहप्रकल्पांसाठी मानांकन का?
महारेराकडून ग्राहक हित संरक्षणाच्या दृष्टीने रेरा कायद्यांतर्गत अनेक तरतुदी करून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता महारेराने प्रकल्पांना आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून प्रकल्पाची, विकासकांची विश्वासहर्ता समजेल, प्रकल्पासाठीच्या परवानग्या घेतल्या आहेत का या आणि अशा सर्व बाबी या मानांकनाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होतील. त्यामुळे ग्राहकांना घर घेणे सोपे होईल.
मानांकनासाठीचे निकष काय?
मानांकन ठरविताना विविध घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. त्यात प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम यंत्रणेच्या तांत्रिक मंजुऱ्या, प्रकल्पावर सध्या सुरू असणारे खटले, महारेराच्या संकेतस्थळावर विहित कालावधीत आवश्यक ती माहिती सादर केली जात आहे का अशा अनेक बाबी पहिल्या जाणार आहेत. प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पाची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक माहितीचे तपशील याही बाबी महत्त्वाच्या असतील. ही माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकांना उपलब्ध राहील आणि या माहितीच्या आधारे मानांकन ठरविले जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘एनए’चे अधिकार महापालिकांकडे देणे कुणाच्या फायद्याचे?
प्रकल्पांना मानांकन कधीपासून?
महारेराच्या निर्णयानुसार जानेवारी २०२३ नंतर नोंदणीकृत झालेल्या प्रकल्पांना ही पद्धत लागू केली जाणार आहे. वर्षातून दोनदा प्रकल्पांचे मानांकन जाहीर केले जाणार असून १ ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीतील माहितीच्या आधारे पहिले मानांकन २० एप्रिल २०२४ पासून उपलब्ध करून देण्याचा महारेराचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आता मानांकन ठरविण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधितांकडून १५ जुलैपर्यंत सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. suggestions.maharera@gmail.com या ईमेलवर सूचना-हरकती पाठविण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे. मानांकनासाठी ठरविण्यात आलेले निकष आणि यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे संबंधितांना सूचना-हरकती नोंदविणे सोपे होणार आहे. गृहप्रकल्पांना मानांकन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.
