– गौरव मुठे
जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल वातावरणामुळे मार्च २०२३ अखेर सरलेल्या वर्षात देशात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत १६ टक्क्यांची घसरण होऊन तो ७१ अब्ज डॉलरवर मर्यादित राहिला. दशकात देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीतील ही पहिली घसरण आहे. याआधीच्या वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८४.८३ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा ओघ देशाकडे आला होता. मात्र सरलेल्या वर्षात जागतिक प्रतिकूलतेबरोबरच हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतरदेखील भांडवली बाजारात येणारा परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला. शिवाय भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने देखील परदेशातून येणाऱ्या किंवा समभागांच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांवर पाळत ठेवली आहे. सरकारही परदेशातून येणाऱ्या निधीबाबत अधिक दक्ष झाले आहे. परिणामी मॉरिशस आणि इतर काही देशांतून येणारा गुंतवणूक ओघ कमी झाला आहे.
मॉरिशसमधून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर पाळत का?
देशातील भांडवली बाजार नियामकाकडून छाननी तीव्र झाल्यामुळे अनेक जागतिक कस्टोडियन बँकांनी मॉरिशसमधून भारतात येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीसाठी ‘उच्च-जोखीम कार्यक्षेत्र’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. परिणामी त्यांना अनुपालनासंबंधित अतिरिक्त आवश्यकतांना सामोरे जावे लागते आहे. विद्यमान वर्षात वेगाने घोडदौडीसह स्वप्नवत साम्राज्यविस्तार साधणाऱ्या अदानी समूहाची चाल हिंडेनबर्ग रिसर्च अहवालातील गैरव्यवहार आणि लबाडीच्या आरोपांनंतर मंदावली. त्याच अहवालात मॉरिशसमधील काही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या नावांचाही समावेश आहे. परिणामी बहुतेक कस्टोडियन बँकांनी मॉरिशसमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत जोखीम स्थिती वाढवली आहे. या अहवालाने मॉरिशसमधील काही संस्थांबाबत भारतात व्यापक चर्चाही घडवून आणली आहे. परिणामी भारतीय नियामक मॉरिशसस्थित करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत जागरूक झाले आहेत. अगदी अलीकडे, केंद्र सरकारने २१ देशांची यादी प्रसिद्ध केली, त्या देशातील गुंतवणूकदारांना ‘एंजल टॅक्स’ भरण्यापासून सूट देण्यात आली होती. मात्र भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणाऱ्या मॉरिशसला या यादीतून वगळण्यात आले.
मॉरिशसमधून परकीय गुंतवणुकीचा ओघ किती?
भारतात परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीमध्ये मॉरिशसचा मोठा वाटा राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात ३० एप्रिलपर्यंत भारतीय भांडवली बाजारात समभाग आणि रोख्यांमध्ये सुमारे ३.४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असल्याचे नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) आकडेवारीवरून दिसून येते. जून २०२२ मध्ये मॉरिशस हा भारतातील परदेशी गुंतवणुकीचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत होता. त्यांनी भांडवली बाजारात सुमारे ५ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोखे आणि समभागात गुंतवणूक केली होती. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीत मॉरिशसचा वाटा ११ टक्के होता. मात्र एप्रिलपर्यंत निधी प्रवाहात मॉरिशस चौथ्या स्थानावर घसरला, एकूण मालमत्तेमधील त्यांचे प्रमाण ७ टक्क्यांपर्यंत घसरून ते ३.४ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे.
‘एंजल टॅक्स’ सवलतीतून कोणाला वगळण्यात आले?
अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्ससह २१ देशांमधून भारतीय नवउद्यमी (स्टार्टअप) उपक्रमांमध्ये करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर ‘एंजल टॅक्स’ लागू होणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नुकतेच स्पष्ट केले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक भांडवलाच्या जोरावर नवकल्पनेच्या आधारे उद्योग उभा करणाऱ्या नवउद्यमींनी मिळविलेल्या गुंतवणुकीवर ‘एंजल टॅक्स’ आकारला जातो. मात्र केंद्र सरकारने दिलेल्या या कर सवलतीच्या यादीतून सिंगापूर, नेदरलँड आणि मॉरिशससारख्या देशांतील गुंतवणुकीचा अपवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवउद्यमी उपक्रमांनी मिळविलेल्या गुंतवणुकीला ‘एंजल टॅक्स’द्वारे कात्री लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर या क्षेत्रातील धुरीणांनी तीव्र नाराजी आणि रोष व्यक्त केला आहे.
काळा पैसा एफडीआयच्या माध्यमातून भारतात?
मॉरिशसमधून भारतात येणारा पैसा आतापर्यंत करमुक्त होता. त्यांना ‘एंजल टॅक्स’मधून सवलत देण्यात आली होती. मात्र बनावट देयकांच्या माध्यमातून काळा पैसा एफडीआय म्हणून भारतात येत असल्याचे निदर्शनास आले. काही भारतीय व्यापारी बनावट आयात-निर्यातीच्या नावाने पैसा बाहेर पाठवतात, मग तो मॉरिशसमार्गे एफडीआयच्या रूपाने देशात परत आणतात. याला ‘राऊंड ट्रिपिंग’ म्हटले जाते. जीडीपीच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर मॉरिशस १०० क्रमांकापुढे आहे. मात्र एफडीआयमध्ये अजूनही पुढे आहे. तज्ज्ञांच्या मते मॉरिशसमध्ये फारसा पैसा नाही. तो स्वत: दक्षिण आफ्रिकेवर अवलंबून आहे. मग तो भारतात गुंतवणूक कशी करणार, असा सवाल कायम उपस्थित झाला आहे.
२०१८ मध्ये काय निर्णय घेण्यात आला होता?
२०१८ मध्ये भांडवली बाजार नियामक सेबीला उच्च-जोखीम असलेल्या देशांची यादी प्रस्तावित करायची होती, जेणेकरून या देशांमधून होणाऱ्या भांडवलावर अधिक चांगल्या प्रकारे नजर ठेवता येईल. त्यादरम्यान, मॉरिशसला उच्च-जोखमीच्या यादीत टाकले जाऊ शकते अशी अटकळ होती. यामुळे मॉरिशसस्थित गुंतवणूकदारांमध्ये गोंधळ उडाला आणि त्यांनी त्या वेळी सेबीला प्रस्ताव मागे घेण्यास प्रवृत्त केले. त्याऐवजी, सेबीने कस्टोडियन बँकांना उच्च-जोखीम अधिकारक्षेत्रांच्या त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक याद्या करण्यास सांगितले. त्यानंतर २०२०मध्ये, फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) मॉरिशसमधील गुंतवणुकीला ‘अतिरिक्त देखरेखीखाली’ या यादीत टाकले.
हेही वाचा : Money Mantra: प्राप्तिकर कायद्यानुसार उत्पन्नाचे प्रकार किती? (भाग पहिला)
भारताचा काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (मनी लाँडरिंग ॲक्ट) एफएटीएफच्या नकारात्मक यादीमध्ये असलेल्या देशांकडून येणारा कोणताही निधी प्रवाह प्रतिबंधित करतो. परिणामी पुन्हा गुंतवणूकदार घाबरले आणि एफएटीएफच्या कारवाईमुळे मॉरिशसमधून येणारा निधी काळ्या यादीत टाकला जाणार नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी सेबीला सूचित केले. एफएटीएफने सर्वसमावेशक पुनरावलोकन केल्यानंतर मॉरिशसला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्यात आले. मात्र मागील दोन्ही प्रसंगी, गुंतवणूक धोक्यात येऊनदेखील, गुंतवणूकदार मॉरिशसची निवड करत होते. पण आता मॉरिशसमधून येणारा निधी ओघ आटू लागला आहे. आता पुन्हा नियामक जोखीम कमी करण्यासाठी मॉरिशसऐवजी सिंगापूर किंवा गिफ्ट सिटी अहमदाबाद निवडण्याचा सल्ला दिला जातो आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल वातावरणामुळे मार्च २०२३ अखेर सरलेल्या वर्षात देशात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत १६ टक्क्यांची घसरण होऊन तो ७१ अब्ज डॉलरवर मर्यादित राहिला. दशकात देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीतील ही पहिली घसरण आहे. याआधीच्या वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८४.८३ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा ओघ देशाकडे आला होता. मात्र सरलेल्या वर्षात जागतिक प्रतिकूलतेबरोबरच हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतरदेखील भांडवली बाजारात येणारा परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला. शिवाय भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने देखील परदेशातून येणाऱ्या किंवा समभागांच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांवर पाळत ठेवली आहे. सरकारही परदेशातून येणाऱ्या निधीबाबत अधिक दक्ष झाले आहे. परिणामी मॉरिशस आणि इतर काही देशांतून येणारा गुंतवणूक ओघ कमी झाला आहे.
मॉरिशसमधून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर पाळत का?
देशातील भांडवली बाजार नियामकाकडून छाननी तीव्र झाल्यामुळे अनेक जागतिक कस्टोडियन बँकांनी मॉरिशसमधून भारतात येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीसाठी ‘उच्च-जोखीम कार्यक्षेत्र’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. परिणामी त्यांना अनुपालनासंबंधित अतिरिक्त आवश्यकतांना सामोरे जावे लागते आहे. विद्यमान वर्षात वेगाने घोडदौडीसह स्वप्नवत साम्राज्यविस्तार साधणाऱ्या अदानी समूहाची चाल हिंडेनबर्ग रिसर्च अहवालातील गैरव्यवहार आणि लबाडीच्या आरोपांनंतर मंदावली. त्याच अहवालात मॉरिशसमधील काही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या नावांचाही समावेश आहे. परिणामी बहुतेक कस्टोडियन बँकांनी मॉरिशसमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत जोखीम स्थिती वाढवली आहे. या अहवालाने मॉरिशसमधील काही संस्थांबाबत भारतात व्यापक चर्चाही घडवून आणली आहे. परिणामी भारतीय नियामक मॉरिशसस्थित करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत जागरूक झाले आहेत. अगदी अलीकडे, केंद्र सरकारने २१ देशांची यादी प्रसिद्ध केली, त्या देशातील गुंतवणूकदारांना ‘एंजल टॅक्स’ भरण्यापासून सूट देण्यात आली होती. मात्र भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणाऱ्या मॉरिशसला या यादीतून वगळण्यात आले.
मॉरिशसमधून परकीय गुंतवणुकीचा ओघ किती?
भारतात परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीमध्ये मॉरिशसचा मोठा वाटा राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात ३० एप्रिलपर्यंत भारतीय भांडवली बाजारात समभाग आणि रोख्यांमध्ये सुमारे ३.४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असल्याचे नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) आकडेवारीवरून दिसून येते. जून २०२२ मध्ये मॉरिशस हा भारतातील परदेशी गुंतवणुकीचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत होता. त्यांनी भांडवली बाजारात सुमारे ५ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोखे आणि समभागात गुंतवणूक केली होती. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीत मॉरिशसचा वाटा ११ टक्के होता. मात्र एप्रिलपर्यंत निधी प्रवाहात मॉरिशस चौथ्या स्थानावर घसरला, एकूण मालमत्तेमधील त्यांचे प्रमाण ७ टक्क्यांपर्यंत घसरून ते ३.४ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे.
‘एंजल टॅक्स’ सवलतीतून कोणाला वगळण्यात आले?
अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्ससह २१ देशांमधून भारतीय नवउद्यमी (स्टार्टअप) उपक्रमांमध्ये करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर ‘एंजल टॅक्स’ लागू होणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नुकतेच स्पष्ट केले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक भांडवलाच्या जोरावर नवकल्पनेच्या आधारे उद्योग उभा करणाऱ्या नवउद्यमींनी मिळविलेल्या गुंतवणुकीवर ‘एंजल टॅक्स’ आकारला जातो. मात्र केंद्र सरकारने दिलेल्या या कर सवलतीच्या यादीतून सिंगापूर, नेदरलँड आणि मॉरिशससारख्या देशांतील गुंतवणुकीचा अपवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवउद्यमी उपक्रमांनी मिळविलेल्या गुंतवणुकीला ‘एंजल टॅक्स’द्वारे कात्री लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर या क्षेत्रातील धुरीणांनी तीव्र नाराजी आणि रोष व्यक्त केला आहे.
काळा पैसा एफडीआयच्या माध्यमातून भारतात?
मॉरिशसमधून भारतात येणारा पैसा आतापर्यंत करमुक्त होता. त्यांना ‘एंजल टॅक्स’मधून सवलत देण्यात आली होती. मात्र बनावट देयकांच्या माध्यमातून काळा पैसा एफडीआय म्हणून भारतात येत असल्याचे निदर्शनास आले. काही भारतीय व्यापारी बनावट आयात-निर्यातीच्या नावाने पैसा बाहेर पाठवतात, मग तो मॉरिशसमार्गे एफडीआयच्या रूपाने देशात परत आणतात. याला ‘राऊंड ट्रिपिंग’ म्हटले जाते. जीडीपीच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर मॉरिशस १०० क्रमांकापुढे आहे. मात्र एफडीआयमध्ये अजूनही पुढे आहे. तज्ज्ञांच्या मते मॉरिशसमध्ये फारसा पैसा नाही. तो स्वत: दक्षिण आफ्रिकेवर अवलंबून आहे. मग तो भारतात गुंतवणूक कशी करणार, असा सवाल कायम उपस्थित झाला आहे.
२०१८ मध्ये काय निर्णय घेण्यात आला होता?
२०१८ मध्ये भांडवली बाजार नियामक सेबीला उच्च-जोखीम असलेल्या देशांची यादी प्रस्तावित करायची होती, जेणेकरून या देशांमधून होणाऱ्या भांडवलावर अधिक चांगल्या प्रकारे नजर ठेवता येईल. त्यादरम्यान, मॉरिशसला उच्च-जोखमीच्या यादीत टाकले जाऊ शकते अशी अटकळ होती. यामुळे मॉरिशसस्थित गुंतवणूकदारांमध्ये गोंधळ उडाला आणि त्यांनी त्या वेळी सेबीला प्रस्ताव मागे घेण्यास प्रवृत्त केले. त्याऐवजी, सेबीने कस्टोडियन बँकांना उच्च-जोखीम अधिकारक्षेत्रांच्या त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक याद्या करण्यास सांगितले. त्यानंतर २०२०मध्ये, फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) मॉरिशसमधील गुंतवणुकीला ‘अतिरिक्त देखरेखीखाली’ या यादीत टाकले.
हेही वाचा : Money Mantra: प्राप्तिकर कायद्यानुसार उत्पन्नाचे प्रकार किती? (भाग पहिला)
भारताचा काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (मनी लाँडरिंग ॲक्ट) एफएटीएफच्या नकारात्मक यादीमध्ये असलेल्या देशांकडून येणारा कोणताही निधी प्रवाह प्रतिबंधित करतो. परिणामी पुन्हा गुंतवणूकदार घाबरले आणि एफएटीएफच्या कारवाईमुळे मॉरिशसमधून येणारा निधी काळ्या यादीत टाकला जाणार नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी सेबीला सूचित केले. एफएटीएफने सर्वसमावेशक पुनरावलोकन केल्यानंतर मॉरिशसला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्यात आले. मात्र मागील दोन्ही प्रसंगी, गुंतवणूक धोक्यात येऊनदेखील, गुंतवणूकदार मॉरिशसची निवड करत होते. पण आता मॉरिशसमधून येणारा निधी ओघ आटू लागला आहे. आता पुन्हा नियामक जोखीम कमी करण्यासाठी मॉरिशसऐवजी सिंगापूर किंवा गिफ्ट सिटी अहमदाबाद निवडण्याचा सल्ला दिला जातो आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
