– निशांत सरवणकर
मुंबईतील ६५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हे स्वप्न शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाहिले आणि १९९५ मध्ये सत्ता मिळताच त्या दिशेने वाटचाल केली. अखेरीस १९९८ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. मात्र प्राधिकरणाचा रौप्य महोत्सव साजरा होत असला तरी मुंबई काही झोपडीमुक्त झाली नाही. किंबहुना झोपडपट्टी पुनर्विकास होण्याऐवजी बिल्डरांचा विकास झाला. बिल्डरांना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असाच झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा थाट आहे. उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नव्हता. परंतु भरमसाट फायदा घेणाऱ्या बिल्डरांनी झोपडीवासीयांचे भाडे थकवणे, प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका लाटणे, कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिर बांधून देण्यास टाळाटाळ करणे आदी बाबी सुरू केल्यामुळेच न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कान टोचावे लागले.
न्यायालयाचे मत काय?
गेल्या चार-पाच महिन्यात न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित विविध याचिकांवर प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीबद्दल जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांमध्ये खो घालणाऱ्या भाजपच्या आमदाराचीही न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली होती. झोपडीवासीयांच्या थकवलेल्या भाड्याबाबत तसेच प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिका व कायमस्वरूपी संक्रमण इमारत बांधण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विकासकांविरोधात सध्या उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीसाठी गेले दोन महिने न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाचारण केले आहे. पहिल्यांदाच थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वारंवार बोलाविण्यात आले आहे. थकलेल्या भाड्याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही खूपच गंभीर बाब आहे. झोपडीवासीयांना यासाठी आमच्याकडे यावे लागावे हे दुर्देवी आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास कायदा हा विकासकांच्या नव्हे तर सर्वसामान्य झोपडीवासीयांच्या फायद्यासाठी आहे, असे मत व्यक केले आहे. थकलेल्या भाड्याबाबतची गाऱ्हाणी आपल्यापर्यंत येता कामा नयेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्राधिकरणाला सुनावले.
अशी वेळ का आली?
झोपडपट्टी पुनर्विकासातील दीडशे विकासकांनी वर्ष ते दोन वर्षांपासून भाडे अदा केलेले नसल्यामुळे झोपडीवासीय रस्त्यावर आले आहेत. असे शेकडो झोपडीवासीय प्राधिकरणाच्या सहकार विभागाकडे दाद मागत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेही जात होते. त्यानंतर लगेचच संबंधित विकासकाला बोलावून भाडे अदा करण्याचे आदेश दिले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात विकासकांकडून या आदेशाची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याची कारवाई प्राधिकरणाने सुरू केली. तरीही विकासकांनी भाडी अदा केली नाही. त्यानंतरही प्राधिकरण थंड राहिले. ज्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती ते प्रकल्प सुरू असल्याची बाब झोपडीवासीयांनी निदर्शनास आणून दिली तरी प्राधिकरणाने कारवाई केली नाही. विकासकांनीही थकविलेली भाडी अदा करण्याबाबत तातडीने पावले उचलली नाहीत व प्राधिकरणानेही ते गांभीर्याने घेतले नाही.
वस्तुस्थिती काय?
काही लाख रुपयांची भाडी थकलेली असताना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण कठोर झाले असते तर कदाचित विकासकांना भाडी देणे भाग पडले असते. परंतु वर्ष-दोन वर्षे भाडी थकली तरी काहीही कारवाई होत नाही हे विकासकांच्या लक्षात आले. कारवाईचा बडगा उचलला तर काही रक्कम अदा करायची. नंतर पुन्हा तेच. त्यामुळे प्रत्येक विभागाकडे किमान एक ते तीन कोटी भाडे थकले तरी प्राधिकरणाचा सहकार विभाग थंड राहिला. काही लोकप्रतिनिधींच्या दवाबामुळेही प्राधिकरणाने कारवाई केली नाही. आता ही रक्कम ६२० कोटींच्या घरात आहे. तरीही विकासकांकडून प्रतिसाद फारसा नाही. थकबाकीदार विकासकांच्या नव्या झोपु योजना मंजूर झाल्याने काहीही होत नाही, अशी विकासकांची भावना झाली होती.
झोपु प्राधिकरणाची भूमिका…
आता मात्र प्राधिकरणाने कठोर होण्याचे ठरविले आहे. थकबाकीदार विकासक, त्याची कंपनी वा उपकंपनी, त्याचे भागीदार, संचालक यांच्या नव्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय भाडे थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित विकासकांच्या मालमत्तेवर टाच वा अन्य मार्ग वापरता येईल का, याचा विचार केला जात आहे. बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र रोखण्यावर भर देण्यात आला आहे. नव्या वा सुधारित योजनेतील विकासक जोपर्यंत झोपडीवासीयांचे दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे व योजना पूर्ण होईपर्यंत पुढील तारखेचे धनादेश जमा करीत नाही तोपर्यंत इरादा पत्र जारी न करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली नव्हती.
अडचणी काय?
वेळोवेळी येणारा सत्ताधारी आमदारांचा दबाव ही प्राधिकरणासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचेच फक्त ऐकावे, असे स्पष्ट केलेले असतानाही आमदारांकडून प्रचंड दबाव आणला जातो. राजकारण्यांचे लाड पुरविता पुरविता प्राधिकरणाला न्यायालयाची बोलणी खावी लागली आहेत. त्यामुळे आता प्राधिकरणालाच ते ठरवावे लागेल. बिल्डरांच्या छत्रछायेबाहेर येऊन सामान्य झोपडीवासीयांचा विचार करावा लागेल.
हेही वाचा : विश्लेषण : तब्बल १९ वर्षांनंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार?
काय करायला हवे?
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात सध्या कार्यकारी अभियंत्यांचा सुळसुळाट आहे. त्यामुळे कार्यक्षमता वाढल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु या कार्यकारी अभियंत्यांची कारकिर्द तीन वर्षांपेक्षा अधिक असता कामा नये. त्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात अनेक अभियंता ठाण मांडून बसल्यासारखे वावरत आहेत. मूळ जलसंपदा विभागात असलेले एक अभियंता तब्बल १७ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. उपमुख्य अभियंत्यांचे दुसरे पद गेले चार-पाच वर्षे रिक्त आहे. ते भरूच दिले जात नाही. एकच अभियंता सहा ते सात वर्षे एकाच पदावर राहिला तर निश्चितच विकासकांसोबत साटेलोटे निर्माण होते आणि त्याची परिणती विकासकाला अनुकूल निर्णय घेण्यात होते. थकीत भाड्याची प्रकरणे त्यामुळेच प्रलंबित राहिली, ही वस्तुस्थिती आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
