– अमोल परांजपे
गेल्या सात महिन्यांपासून इस्रायलची जनता ज्याला विरोध करीत आहे, त्या दिशेने बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारने सोमवारी मोठे पाऊल टाकले. इस्रायलचे कायदेमंडळ, ‘क्नेसेट’मध्ये अत्यंत महत्त्वाचा कायदा बहुमताने मंजूर करण्यात आला. अर्थात या वेळी विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्यामुळे इस्रायलच्या अतिउजव्या सरकारचे काम अधिक सोपे झाले असले, तरी यामुळे निदर्शनांची तीव्रता अधिक वाढली आहे. यातून नेतान्याहू कसा मार्ग काढतात, हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे.
इस्रायलमध्ये झालेला नवा कायदा कोणता?
नेतान्याहू यांनी सत्तेवर येताच न्यायपालिकेच्या अधिकारांना कात्री लावण्याची घोषणा केली होती. मार्च महिन्यात त्यांनी क्नेसेटमध्ये कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या वेळी झालेल्या तीव्र विरोधानंतर नेतान्याहू यांनी काही काळासाठी स्थगिती दिली आणि विरोधकांशी चर्चा सुरू केली. गेल्या महिन्यात ही चर्चा थांबल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा कायद्याचे घोडे पुढे दामटले आणि सोमवारी पहिला महत्त्वाचा कायदा मंजूर करून घेतला. ‘सरकारने घेतलेला कोणताही निर्णय अयोग्य असल्याचे कारण सांगत न्यायालयांना रद्द करता येणार नाही’ अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. याचा पुढचा टप्पा हा अधिक कळीचा असेल. आगामी काळात न्यायालयाने दिलेला कोणताही निर्णय क्नेसेट साध्या बहुमताच्या आधारेही फिरवू शकेल. तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा अधिकारही क्नेसेटला बहाल करण्याचा नेतान्याहूंचा इरादा आहे.
बदलांसाठी नेतान्याहू आग्रही का?
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अधिक अधिकार देऊन निवडून न येणाऱ्या न्यायाधीशांचे अधिकार कमी करणे, हे नेतान्याहूंच्या नेतृत्वातील आतापर्यंतच्या सर्वात उजव्या, धर्मवादी, राष्ट्रवादी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र यामागे केवळ लोकप्रतिनिधींना अधिक अधिकार बहाल करणे एवढाच नेतान्याहू यांचा हेतू नाही. स्वतः पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. हा निकाल त्यांच्याविरोधात गेला, तर इस्रायली कायद्यानुसार त्यांना पद सोडावे लागेल. कायद्यांमध्ये बदल करून स्वतःची खुर्ची नेतान्याहूंना स्थिर करायची असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत.
इस्रायलमध्ये न्यायालये महत्त्वाची का?
इस्रायलमध्ये संसदेवर अंकुश ठेवणारी तगडी यंत्रणा नाही. उदाहरणार्थ, आपल्या देशात संसदेची दोन सभागृहे आहेत. लोकसभेत बहुमत असले, तरी राज्यसभेमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत असेलच असे नाही. अमेरिकेतही सेनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज ही काँग्रेसची दोन सभागृहे राष्ट्राध्यक्षांच्या (आणि पर्यायाने सरकारच्या) निर्णयांवर अंकुश ठेवतात. इस्रायलमध्ये मात्र कायदेमंडळाचे एकच सभागृह आहे. त्यामुळे त्यातल्या त्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणांवर वचक ठेवता येणे शक्य आहे. मात्र नव्या कायद्यांमुळे आता सरकारवर वचक ठेवणारी एकमेव यंत्रणा खिळखिळी होणार असल्यामुळे एका व्यक्तीची किंवा पक्षाची हुकूमशाही प्रस्थापित होईल, अशी रास्त भीती इस्रायली जनतेला वाटते आहे.
विरोधकांचे पुढचे पाऊल काय?
नेतान्याहूंच्या प्रस्तावित कायद्यांना केवळ सर्वसामान्य जनतेचाच विरोध आहे असे नव्हे. देशातील विचारवंत, कलाकार, लेखक, पत्रकार यांनीही न्यायालयांच्या अधिकारहननास विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे इस्रायलच्या लष्करातही यामुळे गट पडले आहेत. शेकडो राखीव सैनिकांनी घटनाबदल झाल्यास सेवेत रुजू होणार नाही, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अरब राष्ट्रांनी घेरलेल्या या देशाची सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता असतानाही नेतान्याहू नवे कायदे पुढे रेटत आहेत. एक तर याविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र होईल, हे निश्चित आहे. दुसरीकडे या बदलांना न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा याविरोधात लढणाऱ्या नागरिकांनी केली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : नेतान्याहूंचा आगामी चीन दौरा महत्त्वाचा का?
न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर आता मंजूर झालेले कायदे लागू करण्यास न्यायालय तात्पुरती स्थगिती देऊ शकेल. असा काही आदेश आल्यास सरकारही त्याचा आदर करेल, असे मत इस्रायल डेमोक्रसी इन्स्टिट्यूटमधील अभ्यासक अमिर फंच यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र असे झाले नाही, तर मोठा घटनात्मक पेच उभा राहू शकेल. न्यायालयाने या कायद्याला दिलेली स्थगिती क्नेसेट याच कायद्याच्या आधारे देऊ शकेल. अशा वेळी कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेतील संघर्ष यामुळे अधिक तीव्र होईल आणि दोघांपैकी कुणी एक जण काही पावले मागे आल्याखेरीज ही कोंडी फुटणे शक्य नसल्याचे मानले जात आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
