– मोहन अटाळकर

राज्यातील पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. सद्य:स्थितीत या जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालये असली तरी ही मर्यादित वैद्यकीय सेवा अपुरी पडत आहे. आता नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेनंतर डॉक्टरांची गरज पूर्ण होईल का, हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

MNS Sandeep Deshpande post on Nair Hospital
Nair Hospital Molestation : “नायरची वाटचाल कोलकाताच्या दिशेने”, लैंगिक छळाच्या तक्रारींवरून मनसेचा सरकारला सूचक इशारा!
4th October Rashi Bhavishya in marathi
४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…
Mahajyoti, MPSC, MPSC examination,
‘एमपीएससी’ परीक्षेत ‘या’ संस्थेच्या १५१ विद्यार्थ्यांनी मारली बाजी, उपजिल्हाधिकारी पदी विनीत शिर्के
mla mahendra dalvi wife angry on education officers over rcf school issue
आरसीएफ शाळेचा प्रश्न हातघाईवर…आमदार दळवींच्या पत्नीचा शिक्षण अधिकाऱ्यांवर रोष
Sassoon, Dean Sassoon, post of Dean, Dean,
‘ससून’मधील गोंधळानंतर राज्य सरकार सावध! वैद्यकीय अधीक्षकपदाचे निकष बदलण्याची पावले
27 percent of agriculture degree seats vacant
कृषी पदवीच्या २७ टक्के जागा रिक्त; नोकरीच्या संधी, पदभरती घटल्याने विद्यार्थ्यांची पाठ
Chanakya Skill Development Center in which college in Nagpur district
नागपूर जिल्ह्यात या महाविद्यालयात चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र
Five times increase in admission fee in private AYUSH colleges
खासगी आयुष महाविद्यालयांमधील प्रवेश शुल्कात पाच पट वाढ

महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांचे प्रमाण किती?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे १००० लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य मानले जाते. तथापि, महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी सन २०२०-२०२१ नुसार राज्यात प्रति १ हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण ०.८४ इतके आहे. देश पातळीवरील सरासरीच्या (०.९०) दृष्टीने हे प्रमाण कमी असून जागतिक आरोग्य संघटनेची मानके विचारात घेता हे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेला आरोग्यविषयक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

नव्या महाविद्यालयांच्या स्थापनेचा उद्देश काय?

राज्याच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य सुविधेबाबत निर्माण झालेली जागरूकता लक्षात घेता नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करणे आवश्यक मानले जाते. ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधांची कमतरता आहे. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध होतील. शिवाय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमधून अधिकाधिक रुग्णांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थिती काय?

राज्यात १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यातील ५ महाविद्यालये विदर्भात, ४ मराठवाड्यात तर ८ महाविद्यालये ही उर्वरित महाराष्ट्रात आहेत. मुंबईत महापालिकेचीही पाच वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. राज्यात पुणे, नागपूर आणि वर्धा येथे केंद्र सरकारची वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. याशिवाय १५ जिल्ह्यांमध्ये १९९१ ते २०१७ या कालावधीत १६ खासगी अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. १० ठिकाणी अभिमत विद्यापीठाची वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे कार्य काय?

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन हे संचालनालय १ मे १९७० पासून स्वतंत्ररित्या अस्तित्वात आले. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, संलग्न रुग्णालये, शासकीय दंत महाविद्यालये मिळून ६७ संस्थांचे संचालन व नियंत्रण हे संचालनालय करते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण देणे व त्यांना समाजोपयोगी डॉक्टर बनविणे हे या विभागाचे प्रमुख कर्तव्य आहे. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार आवश्यक सुविधा या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधे उपलब्ध करून देणे व शिक्षणाचे परिमाण राखण्यासोबत रुग्णांना संदर्भ सेवा पुरविणे ही जबाबदारी आहे. रुग्ण, आजार व त्यासंबंधीत संशोधन करण्याचे कामही या विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे.

नव्या महाविद्यालयांसमोरील अडचणी काय?

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी सुमारे ४ हजार ३६५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला सरकारने मान्यता दिली आहे. पालघर, ठाणे, जालना, बुलढाणा, वाशीम, भंडारा आणि गडचिरोली या ७ जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नि:शुल्क जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असली, तरी अमरावती आणि वर्धा येथील जागांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती निर्णय घेणार आहे. निधी कसा आणि कधी उपलब्ध होतो, यावर महाविद्यालये सुरू होण्याचा मुहूर्त ठरणार आहे.

हेही वाचा : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल संशय का?

आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाचे कार्य काय?

महाराष्ट्र राज्यात नाशिक येथे ३ जून १९९८ रोजी महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाची स्थापना झाली. या विद्यापीठातील विविध वैद्यकीय शाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमांकरिता १९९९ पासून सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येऊ लागली. वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च रहावा, यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास प्रात्यक्षिक शिक्षणाच्या योग्य सुविधा मिळणे आणि प्रशिक्षणासाठी पुरेशी रुग्णसंख्या असणे आवश्यक असते. हे साध्य होण्यासाठी भारतातील वैद्यकीय शिक्षणावर ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (भारतीय वैद्यक परिषद) ही संस्था देखरेख ठेवते. गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास परिषद महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेऊ शकते.

mohan.atalkar@expressindia.com