– वसंत माधव कुळकर्णी
भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी, २८ जूनला मुंबईत झाली. या बैठकीत सामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. या निर्णयांचे सद्य परिस्थितीत महत्त्व काय, त्याची ही मांडणी…
‘फिनफ्लुएन्सर’ना वेसण घालणारे ‘सेबी’चे पाऊल कितपत प्रभावी ठरेल?
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, बाजार नियामक सेबीने फेसबुक, युट्युब आदी माध्यमांवर चुकीचा सल्ला देणाऱ्या ‘फिनफ्लुएन्सर’ अर्थात समाज माध्यमातील वित्तीय प्रभावकांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना करणे. यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, व्हॉट्सॲप आणि ट्विटर अशा यांसारखी माध्यमांवर स्वयंघोषित आर्थिक गुरूंची मांदियाळी दिसून येते. करोना काळात अशा ‘फिनफ्लुएन्सर’चा मोठ्या प्रमाणात उदय झाला. मोठ्या संख्येने ‘फॉलोइंग’ असलेल्या आणि नोंदणी नसलेल्या ‘फिनफ्लुएन्सर्स’ना अलिकडे अनेक सुट्या सुट्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा कर न भरल्याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने समाज माध्यमातील आघाडीच्या ३५ प्रभावकांना म्हणजेच इनफ्लुएन्सरना नोटिसा बजावल्या आहेत. याचबरोबर मागील आठवड्यात केरळमधील १४ प्रभावकांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. ‘फिनफ्लुएन्सर’ने दिलेल्या चुकीच्या सल्ल्यांमुळे फसवणूक झाल्याच्या घटनांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सेबीकडे नोंदणी केलेल्या दलाल, म्युच्युअल फंड आणि एक्सचेंजेस सारख्या मध्यस्थांनी ‘फिनफ्लुएन्सर’शी कोणताही व्यवहार करणे थांबवायचे आहे. अशा बिगरनोंदणीकृत सल्लागारांसाठी भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ नियमावली आखत आहे. येत्या एक ते दोन महिन्यात याबाबतच्या मसुद्याला अंतिम रूप दिले जाईल.
आर्थिक साक्षरतेच्या चांगल्या उपक्रमांना यातून धक्का बसू शकेल?
सेबीच्या निर्णयातून बोट ठेवण्यात आलेले ‘फिनफ्लुएन्सर’ हे बाजारात खरेदी-विक्री करून ‘लाखो-कोटींची कमाई करू शकाल’ असे बेधडकपणे सांगत असतात. जाणत्या आणि अनुभवी गुंतवणूकदारांना बाजारात असे घडत नाही हे माहित असते. केवळ प्रलोभन दाखवणे आणि त्यायोगे पैसे कमावण्याचा ‘फिनफ्लुएन्सर्स’चा हा मार्ग आहे, हे या निर्णयातून सेबीनेही अधोरेखित केले आहे. अर्थात जे लोक खऱ्या अर्थाने अर्थसाक्षरतेचा प्रसार करीत आहेत आणि गुंतवणूकदार जागरूकता वाढवत आहेत त्यांचे नियामक स्वागतच करेल. परंतु एक्सचेंज, ब्रोकर मंडळी आणि म्युच्युअल फंड यांसारख्या नियमन केलेल्या संस्था नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तींना नफ्यातील हिस्सा किंवा रेफरल फी देऊ शकणार नाहीत. सेबीकडे नोंदणीकृत संस्था आणि अनियंत्रित असलेल्या व्यक्तींचा सहभाग ते आपल्या जाहिरातीत करू शकणार नाहीत. किंवा त्यांच्या व्यवहार मंचावर या मंडळींच्या प्रचार-प्रसार सामग्रीचा दुवा (लिंक) देऊ शकणार नाहीत. बाजारात सशुल्क सल्ला द्यायचा असेल तर सेबीकडे नोंदणी करावी लागेल, ही यामागे भूमिका असून, ती एकंदर गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणाच्या अनुलक्षूनच नियामकांनी घेतली आहे.
आसमभाग सूचिबद्धता कालावधीत कपातीच्या निर्णयातून काय साधले जाईल?
संचालक मंडळाच्या या बैठकीत सेबीने घेतलेला दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे – सार्वजनिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून (आयपीओ) निधी उभारल्यानंतर, कंपनीचे ते समभाग आता भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्याच्या कालावधीत कपात करण्याचा आहे. कंपनीने सार्वजनिक समभाग विक्री बंद झालेल्या दिवसांपासून तिसऱ्या दिवशी समभागांची बाजारात नोंदणी होईल. या आधी ही नोंदणी सहाव्या दिवशी होत होती. यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकून पडण्याचा कालावधी कमी होईल. अर्थात सूचिबद्धतेची प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे त्यासाठी बोली लावलेला पैसा गुंतवणूकदारांना लवकरात लवकर परत मिळविणे शक्य होईल. शिवाय कंपनी ज्या विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी निधी उभारणी करीत आहे, त्यासाठी तिला तुलनेने लवकर निधी खुला होऊ शकेल.
सूचिबद्धता कालावधीतील बदल केव्हापासून लागू होईल?
सेबीच्या निर्णयानुसार, समभाग सूचिबद्धता कालावधीतील हा बदल दोन टप्प्यांमध्ये राबविला जाणार आहे. चालू वर्षात १ सप्टेंबर २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर समभाग भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करणाऱ्या कंपन्यांसाठी या संबंधीचा निर्णय ऐच्छिक असेल. म्हणजेच कंपनीला जर समभाग तीन दिवसांत भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करावयाचे असतील तर तिला तसे करणे १ सप्टेंबरपासून शक्य होईल. मात्र १ डिसेंबर २०२३ किंवा त्यांनतर प्रारंभिक समभाग विक्री राबवणाऱ्या अर्थात आयपीओ घेऊन येणाऱ्या सर्व कंपन्यांना या बदललेल्या कालावधीचे पालन करणे बंधनकारक ठरेल.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘डब्बा ट्रेडिंग’ म्हणजे काय? त्यावर कायदेशीर बंदी का?
‘सेबी’च्या अन्य निर्णयांचे संभाव्य फायदे काय?
‘सेबी’च्या या बैठकीतील तिसरा आणि सामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. तो म्हणजे मालमता व्यवस्थापन कंपन्यांद्वारे (म्युच्युअल फंड) गुंतवणूकदारांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय. सेबीने या शुल्काची (टीईआर) पुनर्रचना प्रस्तावित केली होती. सेबीकडून १८ मे रोजी जारी श्वेतपत्रिकेनुसार, दलाली आणि निधी व्यवस्थापन शुल्क हे वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या कक्षेत अंतर्भूत केले गेले होते. म्युच्युअल फंड उद्योगाकडून या बाबतीत काही सूचना सेबीला मिळाल्या होत्या. या सूचनांचा विचार करून श्वेतपत्रिकेत सुचविलेल्या बदलांची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी, त्याचे पुनरावलोकन करणे सेबीला गरजेचे भासले. म्हणून शुल्काची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय देखील योग्य म्हणायला हवा. कारण गुंतवणूकदारांकडून वसूल केले जाणारे खर्चाचे प्रमाण हे त्या गुंतवणूकदाराला म्युच्युअल फंड योजनेतील गुंतवणुकीतून मिळू शकणारा परतावा लक्षणीय प्रमाणात बदलवू शकते. त्यामुळे हे शुल्क (टीईआर) जास्तही नसेल आणि एकंदर विक्रीवर परिणाम साधेल इतके कमीही नसेल, असा सुवर्णमध्य त्याची पुनर्रचना करताना नियामकांना त्याची पुनर्रचना करताना साधावा लागेल.
लेखक मुंबईस्थित अर्थ-अभ्यासक आहेत.
ई-मेलः shreeyachebaba@gmail.com
