– श्रीनिवास खांदेवाले
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा देणारे नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरमध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना ‘स्वतंत्र विदर्भाला जनसमर्थन नाही’ असे विधान केले. या आंदोलनाचा पूर्व इतिहास बघितला व वेगवेगळ्या समित्यांनी स्वतंत्र राज्याबाबत दिलेल्या अहवालाचा विचार केला तर गडकरी यांचे हे विधान संयुक्तिक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे विदर्भ राज्याच्या मुद्द्यावर भाजपची नेमकी भूमिका काय, हे सुद्धा या निमित्ताने तपासायला हवे.
नितीन गडकरी काय बोलले?
स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर गडकरी म्हणाले, “स्वतंत्र विदर्भ राज्य लोकांनाच नको, कारण या आंदोलनाला जनसमर्थनच नाही. आंदोलनात १००-२०० लोक सहभागी होतात. जर दहा हजार किंवा एक लाख लोक एकत्र आले तर मीसुद्धा आंदोलनात सहभागी होईन. गेल्या ८-९ वर्षांत महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास होत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्याची गरज नाही”. यापूर्वी भाजपने विदर्भासह लहान राज्यांचा ठराव संमत केला होता. तेव्हा गडकरींना विदर्भाच्या मुद्द्याला लोकांचा पाठिंबा आहे असे वाटत होते का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विदर्भ राज्याच्या मागणीला खरेच जनसमर्थन नाही?
गडकरी वारंवार १००-२०० आंदोलकांच्या उपस्थितींचा उल्लेख करतात ते अर्धसत्य आहे. ती संख्या आंदोलनानुसार वेळोवेळी बदलते. २०१६ मध्ये गडकरींच्याच महालमधील घरावर विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मोर्चा नेला होता, तो आतापर्यंतचा सर्वात मोठा (सुमारे २०-२५ हजार लोकांचा) मोर्चा होता. ‘जनमंच’ संघटनेने वेगवेगळ्या शहरांमध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर सार्वमत घेतले. तेव्हा ८०-९० टक्के लोकांनी विदर्भाच्या बाजूने कौल दिला होता. गडकरींच्या घरावर मोर्चा गेला तेव्हा ते दिल्लीत होते. याच मुद्द्यावर एकदा दिल्लीत मोर्चा ठरला तेव्हा त्यांनी खासदार म्हणून पंतप्रधानांची वेळ घेऊन द्यावी, अशी विनंती आंदोलन समितीने केली होती पण त्यांनी ती नाकारली होती. देशाच्या विविध भागांत केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यक्रमांत खुर्च्या रिकाम्या असतात. तेव्हा त्यांना जनसमर्थन नाही, त्यांनी सत्ता सोडावी, असा अर्थ होत नाही का? गडकरी म्हणतात आंदोलनात दहा हजार लोक जमतील तर तेही त्यात सामील होतील! पण त्यावेळी गडकरींची गरज उरेल का, हा प्रश्न आहे.
हेही वाचा : वेगळ्या विदर्भाला जनतेचे समर्थन नसल्याचा गडकरींचा दावा, काय म्हणाले?
महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास होणार का?
महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास झाला नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. वि.म. दांडेकर समिती (१९८४), भुजंगराव कुलकर्णी समिती (१९९७), डॉ. विजय केळकर समितीने (२०१३) सरकारी आकडेवारीद्वारे महाराष्ट्रात विदर्भावर निधी वाटपात अन्याय झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. राज्य सरकारच्या निधी वाटपाच्या शिफारसी नाकारण्यात आल्या हे सर्वांना ज्ञात आहे. खुद्द गडकरी, आमदार म्हणून त्याविरुद्ध लढले. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप सरकार आल्यावर गडकरींनी “दिल्लीत आमचे सरकार येऊ द्या, मग ताबडतोब विदर्भ राज्य करून देतो” असे आश्वासन वैदर्भीयांना दिले होते. राष्ट्रीय राज्य पुनर्रचना आयोग, प्रा. वि.म. दांडेकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विनोबा भावे व अर्थशास्त्राच्या अनेक अभ्यासकांनी वेळोवेळी वेगळ्या विदर्भाचे राज्य व्हावे असे अभ्यासाअंती म्हटले आहे.गडकरी मात्र म्हणताहेत की महाराष्ट्रात राहूनच विकास करायचा आहे हे संयुक्तिक वाटत नाही.
भाजप व गडकरींची विदर्भाबाबत नेमकी भूमिका काय?
राम मंदिराच्या प्रश्नावर नागपुरातील काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार विदर्भवादी बनवारीलाल पुरोहितांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला व भाजपमध्ये प्रवेश घेतला. त्यांच्या विदर्भाबद्दलच्या आग्रही भूमिकेमुळे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत लहान राज्यांचा ठराव संमत झाला. हिंदुत्वाच्या प्रश्नावर भाजपने शिवसेनेला मोठा भाऊ मानून महाराष्ट्रात सत्तेत भाग घेतला. मात्र शिवसेनेचा विदर्भाला विरोध असल्यामुळे केंद्रात वाजपेयी सरकार आल्यानंतर त्यांनी छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड ही लहान राज्ये २००० मध्ये करताना केवळ शिवसेनेच्या भीतीने विदर्भ राज्य केले नाही. याच कारणामुळे आता तर भाजपला महाराष्ट्र एकहाती सत्ता हवी असल्यामुळे व पक्षाचे सर्वोच्च पातळीवर धोरण असूनही गडकरी विदर्भ राज्याचे समर्थन करू शकत नाहीत व विदर्भ मागणाऱ्यांनाच दोष देतात हे न समजण्यासारखी जनता दूधखुळी आहे का?
हेही वाचा : शेतकरी आंदोलनाच्या वैदर्भीय भूमीत बीआरएसला कितपत यश मिळणार?
विदर्भ राज्याची मागणी का?
१९२० पासून १९४७ पर्यंत ब्रिटिश सरकारच्या व काँग्रेस पक्षाच्या या विषयावरच्या समित्यांच्या अहवालात एक मुद्दा ठळकपणे समान होता. तो असा की, जुन्या राज्यातून नवे राज्य निर्माण करताना समान भाषा हा गौण निकष आहे. परंतु जमीन जाणाऱ्या व जमीन मिळणाऱ्या प्रदेशांतील लोकांची स्पष्ट सहमती हा सर्वाेच्च निकष आहे. कारण दोन प्रदेशातील लोकांना एकत्र रहावयाचे आहे. विदर्भातील लोकांची स्पष्ट, अधिकृत संमती कधी घेतली गेलीच नाही. १९५५ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालानुसार (हा अहवाल वाचनीय आहे) गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र, बृहन्मुंबई आणि विदर्भ यापैकी बृहन्मुंबई व विदर्भ या प्रदेशांचा महसूल हा खर्चापेक्षा अधिक होता. उर्वरित दोन प्रदेश तुटीचे होते. पण ती शिलकीची परिस्थिती जाऊन विदर्भ विकास हा उतरंडीच्या पायथ्याशी आला तरी गडकरींना वाटते की विदर्भ महाराष्ट्रातच रहावा तर कुठेतरी मूलभूत चूक होत आहे, हे निश्चित.
लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ विदर्भवादी आहेत.
