– निमा पाटील
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांचा पक्ष सध्या विविध खटल्यांमुळे चर्चेत आहेत. गेल्या वर्षी अविश्वास ठरावाद्वारे सत्ता गेल्यापासून इम्रान यांच्यावर १४० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पाकिस्तानातील वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये खटले सुरू आहेत. भ्रष्टाचारापासून हिंसा भडकावणे आणि ईशनिंदेपासून थेट देशद्रोहापर्यंत विविध गुन्हे दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबरच तेथील न्यायपालिकादेखील सातत्याने चर्चेत आहे. पाकिस्तानची न्यायपालिका कशी आहे आणि तिचे कामकाज कसे चालते याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया.
इम्रान यांच्यावर सुरू असलेले खटले कोणते?
इम्रान यांची सत्ता गेल्यानंतर त्यांच्यावर जवळपास १२० गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये आता भर पडली आहे. पाकिस्तानातील ९ मेनंतरच्या घटनाक्रमानंतर त्यांच्यावर नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची संख्या वाढून १४० पेक्षा जास्त झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, लाहोर उच्च न्यायालय, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय, नॅशलन अकाउंटेबिलिटी ब्युरोचे विशेष न्यायालय, दहशतवादविरोधी विशेष न्यायालय तसेच जिल्हा आणि सत्र न्यायालये अशा जवळपास सर्व स्तरावरील न्यायालयांमध्ये इम्रान यांच्यावर खटले सुरू आहेत.
पाकिस्तानची न्यायपालिका कशावर आधारलेली आहे?
भारताच्या न्यायपालिकेप्रमाणेच पाकिस्तानच्या न्यायप्रणालीने स्वातंत्रपूर्वकालीन (ब्रिटिश इंडिया) कायद्यांचा आधार घेतला आहे. बदलते राजकारण आणि आवश्यकतेप्रमाणे त्यामध्ये बदल झाले असले तरी, साधारणतः भारतीय नियम आणि कायदे माहीत असणाऱ्यांना पाकिस्तानचे कायदे आणि नियमावली अपरिचित वाटत नाहीत. मग फसवणुकीसाठी असलेले कलम ४२० असो किंवा जमावबंदीसाठी असलेले कलम १४४. मात्र, पाकिस्तानात शरियतवर आधारलेले न्यायालय आहे, राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभाव मूल्याचा समावेश केलेल्या भारतात कोणत्याही धर्मावर आधारित न्यायालय नाही.
पाकिस्तानच्या न्यायपालिकेचे स्वरूप कसे आहे?
पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय राजधानी इस्लामाबादमध्ये आहे. त्याची स्थापना १९५६ साली झाली. न्यायालयाची क्षमता एक मुख्य न्यायाधीश आणि सोळा अन्य न्यायाधीश अशी एकूण १७ न्यायाधीशांची आहे. इस्लामाबादमध्ये कायमस्वरूपी न्यायालय आहे, तर लाहोर, कराची, पेशावर आणि क्वेट्टा येथे सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे आहेत. प्रत्येक प्रांताच्या राजधानीत प्रत्येकी एक म्हणजेच लाहोर, सिंध, पेशावर, बलुचिस्तान आणि इस्लामाबाद अशी पाच उच्च न्यायालये आहेत. त्यांची वेगवेगळी खंडपीठेही आहेत. त्याशिवाय स्थानिक पातळीवर जिल्हा आणि सत्र न्यायालये आहेत.
गिलगिट-बाल्टीस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीरसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे. आपल्याकडील खाप आणि जात पंचायतींप्रमाणे पाकिस्तानातील आदिवासी समूहांची स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे. पण विशेष तरतूद केल्याशिवाय पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये या आदिवासी जमातींच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. जिल्हा न्यायालयांच्या खालोखाल दिवाणी न्यायालये आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे कार्यालय आहे. याव्यतिरिक्त कुटुंब न्यायालये, बालगुन्हेगारी न्यायालये आणि असंख्य लवाद या न्यायप्रणालीचा भाग आहेत.
पाकिस्तानच्या केंद्रीय शरियत न्यायालयाचे स्वरूप कसे आहे?
घटनात्मक केंद्रीय शरियात न्यायालयाची स्थापना तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जनरल मोहम्मद झिया-उल-हक यांनी १९८० मध्ये केली. हे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच राजधानी इस्लामाबादमध्ये आहे. पाकिस्तानातील कायदे हे शरीयतनुसार आहेत की नाहीत, शरीयतचे पालन केले जात आहे की नाही याची खातरजमा करण्याचे काम हे न्यायालय करते. झियांच्या संपूर्ण इस्लामीकरणाच्या धोरणाचा भाग म्हणून १९७९ मध्ये आणलेल्या हुदूद अध्यादेशाअंतर्गत अपिलांवर फेडरल शरीयत न्यायालयामध्ये सुनावणी घेतली जाते. पाकिस्तानचे कायदेमंडळ जे कायदे गैर-इस्लामी ठरवेल त्यांच्या अंमलबजावणीस प्रतिबंध करण्याचा या न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार आहे. एखादा कायदा कुराण, सुन्नाह किंवा हदीथचे उल्लंघन करत असेल तर फेडरल शरियत न्यायालय त्या कायद्याची अंमलबजावणी रोखून धरते.
पाकिस्तानात न्यायालय आणि न्यायाधीशांवर टीका शक्य आहे का?
भारतामध्ये न्यायालयाचे निर्णय आणि न्यायाधीशांवर थेट टीका करणे शक्यतो टाळले जाते. आपल्या वक्तव्यांमुळे न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची खबरदारी घेण्याकडे राजकारण्यांचा कल असतो. अर्थात याला अपवाद प्रसंग घडले आहेत. पाकिस्तानात मात्र, तसे दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवरही थेट राजकीय टीका केली जाते. जामीन अर्जावरील सुनावणीसाठी इम्रान खान सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले तेव्हा मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल यांनी त्यांना अभिवादन करताना, ‘आपणास पाहून बरे वाटले’ असे उद्गार काढले. त्यावरून त्यांना इम्रान यांच्या विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले.
हेही वाचा : “मला अटक करण्याच्या बहाण्याने माझ्या हत्येचा कट…” इम्रान खान यांनी पोस्ट केला व्हिडीओ
सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी इम्रान सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘लाडके’ असल्याचा आरोप केला. न्यायालयाच्या दुटप्पीपणामुळे पाकिस्तानात न्याय मृत्यूशय्येवर असल्याची टीका त्यांनी केली. अखेरीस मुख्य न्यायाधीशांना, आपण सर्वांनाच अशा प्रकारे अभिवादन करत असल्याचा खुलासा करावा लागला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांचे त्यामुळे समाधान झाले नाही. पाकिस्तानी कायदेमंडळाच्या नॅशनल असेंब्ली या कनिष्ठ सभागृहाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरोधात खटला दाखल करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे.
पाकिस्तानात न्यायाधीशांची नेमणूक कशी केली जाते?
पाकिस्तानात न्यायिक आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची शिफारस केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या आयोगाचे अध्यक्ष असतात. पाकिस्तानच्या कायदेमंडळाने २० एप्रिल २०१० रोजी १८ वी घटनादुरुस्ती करून या आयोगाची स्थापना केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा १९ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. आयोगाने शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांची अध्यक्ष नियुक्ती करतात. सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवड केली जाते. याच पद्धतीने उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्याही नेमणुका होतात.