– हृषिकेश देशपांडे
बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार हे भाजपविरोधातील पक्षांची एकी घडवण्याच्या देशव्यापी मोहिमेवर आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी त्यांनी कोलकात्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली. तर त्याच दिवशी सायंकाळी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा केली. विशेष म्हणजे नितीशकुमार यांनी ज्या दोघांशी चर्चा केली, त्या दोन्ही पक्षांची काँग्रेसची फारशी जवळीक नाही, त्यामुळेच विरोधी ऐक्यासाठी भेटीचे महत्त्व अधिक आहे.
एकास-एक लढत शक्य?
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला आव्हान द्यायचे असेल तर लोकसभेला एकास-एक उमेदवार द्यावेत ही नितीशकुमार यांची कल्पना आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. ममतांचा तृणमूल काँग्रेस तेथे भक्कम असून, भाजपपुढे प्रमुख पक्ष तो आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस तसेच डावे पक्ष प्रामुख्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष तृणमूलला जागा सोडणार काय, हा कळीचा मुद्दा. तसेच उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला काँग्रेस तसेच बहुजन समाज पक्ष हे भाजपविरोधात मदत करतील तरच विरोधी ऐक्याला अर्थ राहील. त्याच दृष्टीने नितीशकुमार यांच्यापुढे एकीचे आव्हान आहे. ममतांनी नितीश यांना पाटण्यात सर्व विरोधकांची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. आता अशा बैठकीला किती पक्ष हजर राहतात ते पाहायचे. कारण ओडिशातील बिजू जनता दल किंवा आंध्र प्रदेशातील जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस तसेच चंद्रबाबू नायडू यांचा पक्ष विरोधी आघाडीपासून अंतर राखून आहेत. त्यामुळे भाजपविरोधी एक उमेदवार देण्याचा मुद्दा व्यवहारात कसा उतरणार, हाच मुद्दा आहे.
जनता पक्षासारखा प्रयोग?
लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम १० महिन्यांचा कालावधी आहे. भाजप तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर विरोधी ऐक्याशिवाय पर्याय नाही. आजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा आहे, त्याला भाजपच्या प्रचार यंत्रणेची जोड आहे. याशिवाय हिंदुत्व व आक्रमक राष्ट्रवाद हे मुद्दे भाजपच्या बाजूचे आहेतच. त्यामुळेच भाजपला रोखण्यासाठी विरोधी ऐक्याची कल्पना वारंवार पुढे येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जवळपास ३७ टक्के मते होती. मित्रपक्षांची चार ते पाच टक्के मते धरली तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मते ४२ ते ४३ टक्के होतात. उर्वरित ५५ ते ५७ टक्के मते ही भाजपविरोधातील आहेत. त्यामुळे ही मते एकत्र करून भाजपला पराभूत करायचे हा नितीश यांचा मानस आहे. त्यासाठी १९७०च्या दशकात जनता पक्षाने ज्याप्रमाणे काँग्रेसविरोधात एकजूट केली होती तोच प्रयोग आताही भाजपविरोधात करायचा त्यांचा निर्धार आहे.
दीडशे जागांवर सरळ सामना
मध्य प्रदेशातील २९, राजस्थानमधील २५, कर्नाटकमधील २८, गुजरातमधील २६ याखेरीज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तसेच छत्तीसगड अशा लोकसभेच्या जवळपास दीडशे जागांवर भाजपविरोधात काँग्रेस असा सरळ सामना आहे. येथे इतर विरोधक फारसे नाहीत. या दीडशे जागांमध्ये गेल्या दोन निवडणुकांत अधिकाधिक जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. त्यामुळे भाजपला रोखण्याची प्रमुख जबाबदारी ही काँग्रेसची आहे. या राज्यांमध्ये इतर पक्ष काँग्रेसला कशी मदत करणार, याबदल्यात इतर राज्यांमध्ये काँग्रेस काही जागा त्यांना सोडणार काय, असे प्रश्न विरोधी ऐक्यात महत्त्वाचे आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा नुकताच मिळाला आहे. हा पक्ष काँग्रेसला मदत करणार का? ते सत्तेत असलेल्या दिल्ली तसेच पंजाबमध्ये जागावाटपाचे काय? कारण अलीकडे या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांवर तपास यंत्रणांनी कारवाई केल्यावर एकमेकांच्या संपर्कात या पक्षांचे नेते होते. मात्र तीच बाब जागावाटपात होईल काय याचे उत्तर अजूनही मिळत नाही.
‘सुशासनबाबू’ अशी प्रतिमा
बिहारमध्ये उत्तम प्रशासन दिल्याने नितीशकुमार यांची ‘सुशासनबाबू’ अशी प्रतिमा आहे. त्यांच्यावर कोणताही आरोप नाही. पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांना ते तगडी टक्कर देऊ शकतात. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल-संयुक्त जनता दल तसेच काँग्रेस व डावे पक्ष यांची आघाडीही भक्कम आहे. जातीय समीकरणे त्यांच्या बाजूने आहेत. बिहारमधील लोकसभेच्या ४० पैकी संयुक्त जनता दलाच्या वाट्याला किती जागा येतात, त्यातील ते किती जिंकतात यावर नितीशबाबूंचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र त्यांचे पक्षाचे संघटन तितके प्रभावी नाही.
अध्यक्षीय पद्धतीने प्रचार
गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कोण?’ असा प्रचार केला, तो प्रभावीही ठरला. अजूनही मोदी लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे मोदींच्या विरोधात नितीशकुमार असा प्रचार झाल्यास तो भाजपच्या पथ्यावर पडणार. विरोधी एकजुटीची चर्चा करताना प्रत्येक पक्ष अहंभाव बाजूला ठेवून काम करेल तरच ते शक्य आहे, असे ममतांनी सूचितही केले. प्रत्यक्षात भाजपविरोधात एकास-एक उमेदवार देताना तडजोडी कराव्या लागतील. भाजपविरोधात राष्ट्रीय पातळीपेक्षा राज्यवार आघाडी निर्माण करावी अशी एक कल्पना काही नेत्यांनी पुढे आणली आहे. त्याचाही विचार नितीशकुमार यांना करावा लागेल.
आजच्या घडीला भाजपला लोकसभेला ३७ ते ३८ टक्के मते पडतील अशी अपेक्षा आहे. याखेरीज अण्णा द्रमुक, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांचा गट तसेच ईशान्येकडील काही छोटे पक्ष भाजपबरोबर आहेत. अशा वेळी भाजप किंवा काँग्रेसशी अंतर राखून राजकीय वाटचाल करणारे जे छोटे पक्ष किंवा गट आहेत, त्यांना आपल्या बाजूला वळवण्यात विरोधक कितपत यशस्वी होतात ते पाहायचे. त्यात अकाली दल किंवा चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती असे पक्ष कोणत्याच आघाडीत नाहीत. त्यांना बाजूने वळवण्यात नितीश यांचे कसब असेल. भेटी-गाठीतून एकास-एक उमेदवार उभे करण्याची रणनीती यशस्वी झाली तरच ठीक, अन्यथा विरोधकांचे एकत्रित छायाचित्र पाहण्याची संधी यापलीकडे याला महत्त्व नाही.
बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार हे भाजपविरोधातील पक्षांची एकी घडवण्याच्या देशव्यापी मोहिमेवर आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी त्यांनी कोलकात्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली. तर त्याच दिवशी सायंकाळी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा केली. विशेष म्हणजे नितीशकुमार यांनी ज्या दोघांशी चर्चा केली, त्या दोन्ही पक्षांची काँग्रेसची फारशी जवळीक नाही, त्यामुळेच विरोधी ऐक्यासाठी भेटीचे महत्त्व अधिक आहे.
एकास-एक लढत शक्य?
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला आव्हान द्यायचे असेल तर लोकसभेला एकास-एक उमेदवार द्यावेत ही नितीशकुमार यांची कल्पना आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. ममतांचा तृणमूल काँग्रेस तेथे भक्कम असून, भाजपपुढे प्रमुख पक्ष तो आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस तसेच डावे पक्ष प्रामुख्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष तृणमूलला जागा सोडणार काय, हा कळीचा मुद्दा. तसेच उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला काँग्रेस तसेच बहुजन समाज पक्ष हे भाजपविरोधात मदत करतील तरच विरोधी ऐक्याला अर्थ राहील. त्याच दृष्टीने नितीशकुमार यांच्यापुढे एकीचे आव्हान आहे. ममतांनी नितीश यांना पाटण्यात सर्व विरोधकांची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. आता अशा बैठकीला किती पक्ष हजर राहतात ते पाहायचे. कारण ओडिशातील बिजू जनता दल किंवा आंध्र प्रदेशातील जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस तसेच चंद्रबाबू नायडू यांचा पक्ष विरोधी आघाडीपासून अंतर राखून आहेत. त्यामुळे भाजपविरोधी एक उमेदवार देण्याचा मुद्दा व्यवहारात कसा उतरणार, हाच मुद्दा आहे.
जनता पक्षासारखा प्रयोग?
लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम १० महिन्यांचा कालावधी आहे. भाजप तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर विरोधी ऐक्याशिवाय पर्याय नाही. आजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा आहे, त्याला भाजपच्या प्रचार यंत्रणेची जोड आहे. याशिवाय हिंदुत्व व आक्रमक राष्ट्रवाद हे मुद्दे भाजपच्या बाजूचे आहेतच. त्यामुळेच भाजपला रोखण्यासाठी विरोधी ऐक्याची कल्पना वारंवार पुढे येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जवळपास ३७ टक्के मते होती. मित्रपक्षांची चार ते पाच टक्के मते धरली तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मते ४२ ते ४३ टक्के होतात. उर्वरित ५५ ते ५७ टक्के मते ही भाजपविरोधातील आहेत. त्यामुळे ही मते एकत्र करून भाजपला पराभूत करायचे हा नितीश यांचा मानस आहे. त्यासाठी १९७०च्या दशकात जनता पक्षाने ज्याप्रमाणे काँग्रेसविरोधात एकजूट केली होती तोच प्रयोग आताही भाजपविरोधात करायचा त्यांचा निर्धार आहे.
दीडशे जागांवर सरळ सामना
मध्य प्रदेशातील २९, राजस्थानमधील २५, कर्नाटकमधील २८, गुजरातमधील २६ याखेरीज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तसेच छत्तीसगड अशा लोकसभेच्या जवळपास दीडशे जागांवर भाजपविरोधात काँग्रेस असा सरळ सामना आहे. येथे इतर विरोधक फारसे नाहीत. या दीडशे जागांमध्ये गेल्या दोन निवडणुकांत अधिकाधिक जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. त्यामुळे भाजपला रोखण्याची प्रमुख जबाबदारी ही काँग्रेसची आहे. या राज्यांमध्ये इतर पक्ष काँग्रेसला कशी मदत करणार, याबदल्यात इतर राज्यांमध्ये काँग्रेस काही जागा त्यांना सोडणार काय, असे प्रश्न विरोधी ऐक्यात महत्त्वाचे आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा नुकताच मिळाला आहे. हा पक्ष काँग्रेसला मदत करणार का? ते सत्तेत असलेल्या दिल्ली तसेच पंजाबमध्ये जागावाटपाचे काय? कारण अलीकडे या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांवर तपास यंत्रणांनी कारवाई केल्यावर एकमेकांच्या संपर्कात या पक्षांचे नेते होते. मात्र तीच बाब जागावाटपात होईल काय याचे उत्तर अजूनही मिळत नाही.
‘सुशासनबाबू’ अशी प्रतिमा
बिहारमध्ये उत्तम प्रशासन दिल्याने नितीशकुमार यांची ‘सुशासनबाबू’ अशी प्रतिमा आहे. त्यांच्यावर कोणताही आरोप नाही. पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांना ते तगडी टक्कर देऊ शकतात. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल-संयुक्त जनता दल तसेच काँग्रेस व डावे पक्ष यांची आघाडीही भक्कम आहे. जातीय समीकरणे त्यांच्या बाजूने आहेत. बिहारमधील लोकसभेच्या ४० पैकी संयुक्त जनता दलाच्या वाट्याला किती जागा येतात, त्यातील ते किती जिंकतात यावर नितीशबाबूंचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र त्यांचे पक्षाचे संघटन तितके प्रभावी नाही.
अध्यक्षीय पद्धतीने प्रचार
गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कोण?’ असा प्रचार केला, तो प्रभावीही ठरला. अजूनही मोदी लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे मोदींच्या विरोधात नितीशकुमार असा प्रचार झाल्यास तो भाजपच्या पथ्यावर पडणार. विरोधी एकजुटीची चर्चा करताना प्रत्येक पक्ष अहंभाव बाजूला ठेवून काम करेल तरच ते शक्य आहे, असे ममतांनी सूचितही केले. प्रत्यक्षात भाजपविरोधात एकास-एक उमेदवार देताना तडजोडी कराव्या लागतील. भाजपविरोधात राष्ट्रीय पातळीपेक्षा राज्यवार आघाडी निर्माण करावी अशी एक कल्पना काही नेत्यांनी पुढे आणली आहे. त्याचाही विचार नितीशकुमार यांना करावा लागेल.
आजच्या घडीला भाजपला लोकसभेला ३७ ते ३८ टक्के मते पडतील अशी अपेक्षा आहे. याखेरीज अण्णा द्रमुक, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांचा गट तसेच ईशान्येकडील काही छोटे पक्ष भाजपबरोबर आहेत. अशा वेळी भाजप किंवा काँग्रेसशी अंतर राखून राजकीय वाटचाल करणारे जे छोटे पक्ष किंवा गट आहेत, त्यांना आपल्या बाजूला वळवण्यात विरोधक कितपत यशस्वी होतात ते पाहायचे. त्यात अकाली दल किंवा चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती असे पक्ष कोणत्याच आघाडीत नाहीत. त्यांना बाजूने वळवण्यात नितीश यांचे कसब असेल. भेटी-गाठीतून एकास-एक उमेदवार उभे करण्याची रणनीती यशस्वी झाली तरच ठीक, अन्यथा विरोधकांचे एकत्रित छायाचित्र पाहण्याची संधी यापलीकडे याला महत्त्व नाही.
