– निशांत सरवणकर
शिवसेना खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे आणि काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन अभिवेक्षण (टॅपिंग) केल्याचा आरोप असलेल्या राज्यातील अतिवरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची केंद्र सरकारने सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती केली आहे. शुक्ला यांच्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई व पुण्यात बेकायदा अभिवेक्षणप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. मुंबईतील गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी या कारवाईला केंद्राने मंजुरी नाकारली आहे. तर पुणे न्यायालयाने प्रकरण बंद करण्याचा पोलिसांचा अहवाल नाकारला आहे. अशातच केंद्राने त्यांना महासंचालकपदी बढती दिली आहे. इतकेच नव्हे तर नियुक्तीही केली आहे. या नियुक्तीचा अर्थ काय याचा हा आढावा…
रश्मी शुक्ला कोण आहेत?
१९८८ तुकडीतील सर्वांत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेल्या शुक्ला या १९९६ ते १९९९ या काळात नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक तर १९९९-२००२ या काळात नागपूरमध्येच उपायुक्त होत्या. त्या पुन्हा प्रकाशझोतात आल्या त्यांची २०१६ मध्ये पुण्याच्या पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा. २०१८ मध्ये तत्कालीन सरकारने त्यांची राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. २०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्यावर अभिवेक्षणप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अखेरीस फेब्रुवारी २०२१ मध्ये त्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत केले.
शुक्ला यांच्यावर नवी जबाबदारी काय?
शुक्ला या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यांना आता सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालकपदी बढतीने नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्या महाराष्ट्रात येतील व राज्याच्या पोलीस महासंचालक बनतील, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु त्याआधीच केंद्राने त्यांची नियुक्ती केल्याने तूर्तास या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालक हे पद आयपीएस लॉबीमध्ये तसे कमी महत्त्वाचे मानले जाते. परंतु काही अतिवरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मते, हे पद तसे महत्त्वाचे व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहे. केंद्रीय राज्य राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बदल, सीमा सुरक्षा दल तसेच विविध तपास यंत्रणांचे प्रमुखपद यापेक्षा या पदाला कमी महत्त्व आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालकपद हे त्या तुलनेत नेहमीच प्रतिष्ठेचे मानले जाते.
सशस्त्र सीमा दलाचे महत्त्व काय?
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाअंतर्गत सशस्त्र सीमा दल येते. नेपाळ आणि भूतान या देशांमधील खुल्या सीमेचे रक्षण करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी या दलावर आहे. सीमा खुली असल्यामुळे तस्करी आणि दहशतवादी रोखण्याची मोठी जबाबदारी या दलावर आहे. ९० हजारच्या आसपास फौजफाटा (७३ बटालियन्स) आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांतर्गत प्रामुख्याने तीन गट येतात. एक – सीमेचे रक्षण करणारे दल – यामध्ये सीमा सुरक्षा दल, आसाम रायफल, इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस आणि सशस्त्र सीमा दल येते. दुसरा गट म्हणजे अंतर्गत सुरक्षा – राज्य राखीव पोलीस दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलावर ती जबाबदारी आहे तर तिसरा गट म्हणजे विशेष कार्य दल – यामध्ये नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड याचा समावेश होतो. ही सर्वच सशस्त्र दले महत्त्वाची असून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेत मोठ्या जबाबदारीची भूमिका निभावत असतात, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शुक्ला दोषमुक्त होणार?
शुक्ला यांच्यावरील फोन अभिवेक्षणप्रकरणी मुंबईत कुलाबा (खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांची तक्रार) आणि पुण्यात बंड गार्डन (काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची तक्रार) पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. मुंबईतील प्रकरणात ७०० पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. २० साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये त्या वेळी साक्षीदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच कुलाबा पोलिसांनी, शुक्ला यांच्यावरील कारवाईसाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही, असे दंडाधिकारी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर लगेचच शुक्ला यांनी दोषमुक्त करण्यासाठी अर्ज केला. मुंबई पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट केल्यामुळे मुंबईतील प्रकरणातून त्या दोषमुक्त होतील. पुणे पोलिसांनी प्रकरण बंद (सी समरी) करण्यासाठी दिलेला अहवाल न्यायालयाने फेटाळला आहे. केंद्रानेच त्यांना पोलीस महासंचालक म्हणून बढती दिल्यामुळे राज्यात येण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याच्या महासंचालक होतील?
फोन अभिवेक्षण प्रकरणात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या शुक्ला या त्या वेळी अतिरिक्त महासंचालक होत्या. राज्यातही राहिल्या असत्या तर त्यांना महासंचालकपदी बढती मिळू शकली असती. परंतु हे गुन्हे आड आले असते. केंद्राच्या कॅबिनेट समितीने मात्र त्यांना महासंचालकपदी बढती दिली आहे. त्यामुळे त्या जेव्हा राज्यात येतील तेव्हा पद रिक्त असेल तर त्यांना महासंचालकपद मिळू शकेल. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालकपद गेले काही महिने रिक्त आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारनेही ते भरलेले नाही.
हेही वाचा : फोन टॅपिंग प्रकरण: रश्मी शुक्लांविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला
शुक्ला राज्यात परत आल्या असत्या तर त्यांना हे महासंचालकपद मिळू शकले असते. विद्यमान महासंचालक रजनीश शेठ यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे त्यांना हलविता येणे कठीण होते. त्यामुळे त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत शुक्ला यांना वाट पाहावी लागली असती. आता त्यांना केंद्रात महासंचालकपद मिळालेले असल्यामुळे शेठ हे ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यावर शुक्ला पुन्हा राज्यात परतू शकतात व राज्याचे पोलीस महासंचालकपद भूषवू शकतात.
शुक्ला यांचे भवितव्य काय?
शुक्ला यांना ज्या पद्धतीने गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्यासाठी संबंधित पोलीस आटापिटा करीत आहेत हे पाहता शुक्ला यांना पुन्हा राज्याचे महासंचालकपद मिळू शकते हे निश्चित आहे. राज्यात त्या परतल्या असत्या तर त्यांना पद रिक्त असूनही महासंचालकपद मिळण्यात अडचणी आल्या असत्या वा महासंचालकपद दिले असते तरी न्यायालयात आव्हान दिले गेले असते. त्यामुळे सरकारवर नामुष्की ओढवली असती. आता केंद्राने त्यांना महासंचालकपद बहाल केल्यामुळे तो मार्ग मोकळा झाला आहे. आता फक्त त्यांना प्रतीक्षा असेल ती अभिवेक्षणाच्या दोन्ही गुन्ह्यांतून दोषमुक्त होण्याची. ते सध्या तरी शक्य आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
