– मंगल हनवते
परवडणाऱ्या दरात हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वसामान्यांना म्हाडा हाच एकमेव पर्याय आहे. मात्र म्हाडाच्या घरांसाठी मोठ्या संख्येने स्पर्धा असल्याने आणि घरे कमी असल्याने लाखो इच्छुक घरापासून दूर रहात आहेत. अशा वेळी म्हाडा सोडतीत विविध प्रवर्गासाठी असलेले आरक्षण अत्यंत म्हत्त्वाचे ठरते. त्यानुसार म्हाडा सोडतीत कलाकार, पत्रकार, खासदार-आमदार, स्वातंत्र्य सैनिक अशा अनेकांसाठी आरक्षण असून सामाजिक आरक्षणही आहे. मात्र सध्या अत्यल्प गटातील काही प्रवर्गातील आरक्षित घरांसाठी अर्जच येत नाहीत. त्यामुळे आता अशा प्रवर्गातील आरक्षण रद्द करत गरजू अशा पीडित महिला, जेष्ठ नागरिक, असंघटित कामगार आणि तृतीयपंथींना सोडतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, यासंबंधीचा प्रस्ताव काय आहे, याचा हा आढावा.
म्हाडाची सोडत प्रक्रिया असते कशी?
मुंबई आणि राज्यातील गरिबांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्यासाठी म्हाडाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार म्हाडा घरे स्वमालकीच्या जमिनीवर घरे बांधून सोडतीच्या माध्यमातून त्याची विक्री करते. यावेळी अत्यल्प आणि अल्प गटाच्या घराच्या विक्रीतून म्हाडा कोणताही नफा कमवत नाही. त्यामुळे ही घरे बाजारमूल्याच्या तुलनेत स्वस्त असतात. म्हाडाच्या विविध मंडळाकडून चालू बांधकाम प्रकल्पातील (वर्षभरात पूर्ण होतील असे घरे) घरांसाठी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या घरांसाठी ऑनलाईन सोडत काढली जाते. इच्छुकांकडून अर्ज भरून घेतले जातात. ऑनलाईन सोडत काढून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून विजेत्यांना घरांचा ताबा दिला जातो.
सोडतीत कोणासाठी किती आरक्षण?
म्हाडाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह समाजातील विविध घटकांनाही सोडतीत समावून घेण्याचा प्रयत्न म्हाडाकडून केला जात आहे. त्यामुळेच म्हाडाच्या सोडतीत समाजिक आणि इतर प्रवर्गासाठी आरक्षण असते. नियमानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी ११ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ६ टक्के, भटक्या जमातीसाठी १.५ टक्के, पत्रकार २.५ टक्के, स्वातंत्र्य सैनिक २.५ टक्के, अंध किंवा शारिरीकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती ३ टक्के, संरक्षण आणि सीमा सुरक्षा दलातील लढाईत मृत झालेल्यांच्या कुटुबियांसाठी अथवा जखमी होऊन अपंग झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २ टक्के, माजी सैनिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींसाठी ५ टक्के, राज्यातील मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणारे, लोकसभा, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे विद्यमान तसेच माजी सदस्यांसाठी २ टक्के, म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी दोन टक्के, राज्य शासनाचे तसेच राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली संविधानिक मंडळ, महामंडळे इत्यादी कर्मचारी यांच्यासाठी ५ टक्के, शासकीय निवासस्थात राहणारे आणि जे तीन वर्षांत सेवानिवृत्त होणार आहेत किंवा अगोदरच सेवानिवृत्ती झालेले केंद्र शासनाचे अधिकारी यांच्यासाठी २ टक्के, कलाकार २ टक्के, सर्वसाधारण जनता ५० टक्के आणि शासन स्वेच्छा निर्णयाखालील राखीव प्रवर्ग २ टक्के असे म्हाडा सोडतीतील आरक्षणाचे स्वरूप आहे. अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च अशा चारही गटात हे आरक्षण लागू करण्यात येते. त्यानुसारच सोडत काढली जाते. हे आरक्षण असल्याने त्या-त्या प्रवर्गातील अर्जदारांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत होताना दिसते.
अत्यल्प गटातील काही प्रवर्गातील घरांना प्रतिसादच नाही?
आरक्षणानुसार म्हाडाची सोडत काढली जाते. त्यानुसार अत्यल्प गटातील आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी, राज्य-केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी घरे आरक्षित ठेवली जातात. मात्र मागील काही वर्षांपासून या सर्व प्रवर्गातील आरक्षित घरांसाठी अर्जच सादर होत नसल्याचे किंवा घरांच्या तुलनेत कमी अर्ज दाखल होताना दिसत आहेत. त्यातही आजी-माजी खासदार-आमदारांच्या घरांसाठी शून्य प्रतिसाद मिळतो. मुळात त्यांचे उत्पन्न अधिक असल्याने ते अत्यल्प गटात बसत नाहीत. त्यामुळे या गटात आरक्षित जागांसाठी अर्ज येत नाहीत. दुसरीकडे म्हाडा, केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचारीही अत्यल्प उत्पन्न गटात बसत नाहीत. म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी पाच वर्षांची अट असल्याने पाच वर्षे झाल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न हे अत्यल्प गटात मोडत नाही. हीच परिस्थिती राज्य-केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षणाबाबत दिसून येते. परिमाणी या चारही गटातील अत्यल्प गटातील घरांसाठी अर्ज येत नाहीत. त्यामुळे घरे रिकामी राहतात.
आरक्षणात बदल काय?
आजी-माजी खासदार-आमदारांसाठी अत्यल्प गटात घरे राखीव ठेवली जात असल्याने त्यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्याच वेळी म्हाडा, राज्य-केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या घरांनाही अत्यल्प गटात प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे अखेर या चारही वर्गासाठीचे अत्यल्प गटातील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई मंडळाने तसा प्रस्ताव तयार केला असून तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आता म्हाडाला आहे. लोकप्रतिनिधींसाठीचे दोन टक्के, म्हाडा-केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे प्रत्येकी दोन टक्के आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे पाच टक्के असे एकूण ११ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यास अत्यल्प गटातील आरक्षण कमी होईल आणि त्याजागी नवीन आरक्षण लागू होईल.
आरक्षणात बदल का?
लोकप्रतिनिधींसह अनेक प्रवर्गात वा सामाजिक आरक्षणातील प्रवर्गात प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे घरे रिकामी राहत होती आणि त्याचा आर्थिक फटका म्हाडाला बसत होता. शिल्लक राहिलेली घरे पुढील सोडतीत समाविष्ट करावी लागत होती. त्याच वेळी यावरून म्हाडावर मोठी टीकाही होत होती. ही सर्व बाब लक्षात घेता म्हाडाने प्रतिसाद न मिळणारी घरे इतर प्रवर्गात वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार समाजिक आरक्षणानुसार ज्या घरांना प्रतिसाद मिळत नाही ती घरे अंतर्गत आरक्षणात वर्ग केली जातात. म्हणजेच अनुसूचित जातीत प्रतिसाद मिळाला नाही तर ती घरे अनुसूचित जमाती, भटक्या, विमुक्त जमातीसाठी वर्ग केली जातात. कलाकार, पत्रकार, म्हाडा-राज्य-केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि इतर आरक्षणात प्रतिसाद न मिळालेली घरे सर्वासाधारण जनतेसाठी वर्ग करत सोडत काढली जाते. त्यामुळे प्रतिसाद मिळाला नाही तरी घरे रिकामी राहत नाहीत, घरे विकली जातात आणि म्हाडाचे आर्थिक नुकसान टळते. मागील काही सोडतीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू आहे. म्हाडाने प्रतिसाद न मिळणाऱ्या घरांसाठी हा उपाय शोधून काढला असला तरी मुळात लोकप्रतिनिधी आणि इतर प्रवर्गासाठीच्या घरांसाठी आरक्षण असल्याने अर्जदारांसाठी तितकी घरे कमी होतात. जरी ही घरे पुढे सर्वसाधारण जनेतेला उपलब्ध होणर असली तरी. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे अत्यल्प गटातील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी मागील कित्येक वर्षांपासून होत आहे.
रद्द झालेल्या ११ टक्के आरक्षणाऐवजी कुणाला लाभ?
अत्यल्प गटातील रद्द करण्यात आलेले ११ टक्के आरक्षण समाजातील गरजूंना देण्याचा निर्णय या प्रस्तावानुसार घेण्यात आला आहे. म्हाडा सोडत निकषात बदल करण्यासाठी माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून २०१४ मध्ये सविस्तर अहवाल सादर केला होता. या अहवालात समाजातील विविध घटकाला घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. मात्र २०१४ ते २०२२ या दरम्यान म्हाडाने या शिफारशींकडे लक्षच दिले नाही. पण २०२२ नंतर मात्र सोडतीत बदल करणे गरजेचे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर एक-एक शिफारस स्वीकारण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार ११ टक्के आरक्षण रद्द करत सुरेशकुमार समितीच्या अहवालानुसार पीडित महिला (अॅसिड हल्ला, कौटुंबिक हिंसा इत्यादी), जेष्ठ नागरिक, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि तृतीयपंथींना हे आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. पीडित महिलांसाठी ४ टक्के, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ४ टक्के, ज्येष्ठांसाठी दोन टक्के आणि तृतीयपंथींसाठी एक टक्का असे ११ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.
