– दत्ता जाधव
केंद्र सरकारने २ जूनला डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा घालून त्यांची दरवाढ आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, अद्याप डाळींच्या दरात घट झालेली नाही. डाळींच्या दरात तेजी का आली, नजीकच्या काळात डाळींचे दर आवाक्यात येतील का, या मुद्द्यांचा हा वेध.
केंद्र सरकारचा साठा मर्यादेचा उपाय फसला?
शेतमालाच्या किमतीत वाढ झाली, की केंद्र सरकार आपला हुकमी एक्का म्हणून साठा मर्यादा लागू करते. अनेकदा साठा मर्यादेची मात्रा लागू पडते. पण आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, अशी अवस्था आता डाळींची झाली आहे. त्यामुळे साठा मर्यादेनंतरही डाळींच्या, विशेषत: तूर आणि मुगाच्या किमतीत नरमाई आलेली नाही. २ जूनपासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत साठा मर्यादा लागू असणार आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच टन, घाऊक विक्रेत्यांसाठी २०० टन, मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ विक्री केंद्रावर पाच टन आणि गोदामात २०० टन आणि डाळ मिलसाठी एकूण क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत साठा करण्यास परवानगी असणार आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारबरोबर दर आठवड्याला राज्यनिहाय साठ्याचा आढावा घेणार आहे.
बाजारातील डाळींच्या दराची स्थिती काय?
किरकोळ बाजारात डाळीचे दर शंभरीपार गेले आहेत. तूर डाळीच्या किमती ११० ते १३० रुपये प्रतिकिलो आहेत. चांगल्या प्रतीची तूर डाळ १७० रुपयांवर गेली आहे. हरभरा डाळ ८४ रुपयांवर, उडीद डाळीचा दर १२५ रुपयांवर, मूग डाळ १४९ रुपयांवर, मसूर डाळ १०५ रुपयांवर गेली आहे. सरकार महागाई आटोक्यात आल्याचे दावे करत असले तरीही डाळींच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
देशातील डाळींच्या उत्पादनाची स्थिती काय?
भारत डाळींचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक, उपभोग करणारा आणि आयात करणारा देश आहे. भारतात डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. डाळींच्या एकूण उत्पादनापैकी २५ टक्के उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. त्या खालोखाल महाराष्ट्र (१४.४८ टक्के), राजस्थान (१३ टक्के), उत्तर प्रदेश (११ टक्के) आणि आंध्र प्रदेश (७.३६ टक्के) डाळींचे उत्पादन होते. देशात २०१०-११मध्ये डाळींचे १८२ लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदा २०२२-२३मध्ये २७५.०४ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षी २०२१-२२मध्ये २७३.०२ लाख टन उत्पादन झाले होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा डाळीच्या उत्पादनात २.०२ लाख टनांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सन २०१०-११च्या तुलनेत २०२१-२२मधील डाळींच्या उत्पादनाचा विचार करता डाळींच्या उत्पादनात ४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पण, इतके उत्पादन पुरेसे नाही.
डाळींच्या आयातीची स्थिती काय?
सन २०२२-२३मध्ये वाटाण्याची ०.८६ हजार टन, हरभऱ्याची ६२.९२ हजार टन, मसूरची ८५८.४४ हजार टन, तुरीची ८९४.४२ हजार टन आणि ५५६.७१ हजार टन उडीद डाळीची आयात करण्यात आली होती. ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, कॅनडा, मोझंबिक आदी देशांतून डाळींची आयात होते. डाळींच्या आयातीवर आर्थिक वर्ष १८-१९मध्ये भारताने आठ हजार कोटी रुपये, तर २१-२२ या आर्थिक वर्षात साडेसोळा हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये सर्वाधिक २८.५२३ कोटी रुपये डाळींच्या आयातीवर खर्च करावे लागले होते. डाळींच्या आयातीत कायम चढ-उतार होत राहिला आहे. देशात होणारा मोसमी पाऊस, उत्पादनाची स्थिती यावर आयातीची स्थिती अवलंबून असते.
भविष्यासाठी तरतूद काय?
डाळींच्या वाढत्या आयातीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जून २०२२मध्ये डाळींबाबत आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याच्या अंदाजानुसार २०२२मध्ये देशाची एकूण डाळींची मागणी सुमारे २९० लाख टनांच्या घरात आहे. उत्पादन साधारण २७३ लाख टन झाले. परदेशातून सुमारे अडीच लाख टन डाळींची आयात करावी लागली. भविष्याचा विचार करता सन २०३०-३१मध्ये देशाची एकूण डाळींची मागणी ३५२ लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. उत्पादनात तितकी वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भविष्यात डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम म्हणून मोसमी पावसाची अनियमितता, अवकाळी, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता वाढली आहे. त्याचा थेट परिणाम शेतमालाच्या उत्पादनावर होताना दिसत आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : पांढऱ्या सोन्याचा शेतकऱ्यांना दिलासा?
धोरणात्मक गोंधळ मोठा अडसर ठरेल?
भारतात कडधान्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन अन्य विकसित देशांच्या उत्पादनापेक्षा कमी आहे. देशात डाळींचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन ८९२ क्विंटल आहे; तर कॅनडात ते १९०० क्विंटल आणि ऑस्ट्रेलियात ११०० क्विंटल इतके आहे. उत्पादन वाढीसाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. डाळींचे उत्पादन प्रामुख्याने मध्य भारतात होते. या भागात सिंचनाच्या फारशा सोई नाहीत. कृषी विद्यापीठांकडून अपेक्षित संशोधन, मार्गदर्शन होताना दिसत नाही. किंबहुना विद्यापीठांनी संशोधन करावे, असे मनुष्यबळ, निधी आणि पायाभूत सुविधाच विद्यापीठांकडे नसल्याचे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांकडून एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्केच कडधान्य नाफेड खरेदी करते. यंदा काही कडधान्यांबाबत ही मर्यादा उठवली आहे. पण, सरकार आपल्या निर्णयांबाबत ठाम राहत नाही. नुकताच नाफेडचा हरभरा खरेदी हंगाम संपला. नाफेडला आपले उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. कडधान्यखरेदीत दर वर्षी गोंधळ ठरलेला असतो. देशातील कडधान्य उत्पादक जिल्ह्यांबाबत वेगळ्या, प्रोत्साहनपर आश्वासक योजनांची गरज असतानाही सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. धोरणात्मक गोंधळामुळे आत्मनिर्भरतेच्या केवळ गप्पा उरतात.
dattatry.jadhav@expressindia.com
