मधु कांबळे
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आक्रमक मागणीवरून पुन्हा सामाजिक व राजकीय वातावरण तापू लागले असतानाच, त्यावर सरकारी जाहिरातीतून आर्थिक आरक्षण कसे फायदेशीर व उपयुक्त आहे, असे सांगण्याचा आणि वातावरण थंड करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मात्र त्यावरूनही पुन्हा वादाच्या ठिगण्या उडू लागल्या आहेत.
आरक्षण धोरणाचा मूळ हेतू काय?
भारतीय समाजरचनेत बहिष्कृत वा अस्पृश्य गणला गेलेला जातसमूह किंवा वर्ग आणि जंगल, दुर्गम डोंगर/दऱ्यांत राहणारा आदिवासी वर्ग यांना अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्ग म्हणून सामाजिक आरक्षणाची राज्यघटनेत तरतूद करण्यात आली. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची संधी व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (ते कमीअधिक असले तरी) आरक्षणाचे तत्त्व लागू करण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ व १६ अनुसूचित जाती व जमातीला सामाजिक आरक्षणाचा अधिकार बहाल करते.
हेही वाचा >>> अन्न, औषध, विजेचा तुटवडा, पॅलेस्टिनींपुढे संकटांचा डोंगर; गाझा पट्टीची सद्यस्थिती काय?
सामाजिक आरक्षण वाढत कसे गेले?
राज्यघटनेत सुरुवातीला अनुसूचित जाती व जमातींसाठी सामाजिक आरक्षणाची व्यवस्था केली असली तरी, ३४० व्या अनुच्छेदाचा समावेश करून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या घटकांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा आधीच मार्ग आखून ठेवला होता. त्याचाच आधार घेऊन मंडल आयोगाच्या माध्यमातून देशातील इतर मागासवर्गीयांना शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांत २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. अर्थात अनुसूचित जाती, जमाती व नंतर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात आले तरी, त्याचा मूळ आधार हा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण होता, आणि त्या-त्या जातसमूहाच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर हे आरक्षण देण्यात आले. घटनेतील आरक्षणाशी संबंधित अनुच्छेद १५, १६ वा ३४० यामध्ये कुठेही आरक्षणासाठी आर्थिक मागासलेपणाचा आधार घेण्याची तरतूद नाही.
आरक्षणविरोध की आरक्षण-मागणी?
शिक्षितांची वाढती संख्या व वाढती बेरोजगारी अशा वातावरणात आरक्षित वर्ग व बिगर आरक्षित वर्ग असा संघर्ष देशात सुरू झाला. मंडल आयोग लागू होईपर्यंत आणि झाल्यानंतरही खुल्या प्रवर्गाचा जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध होताच. मात्र हा विरोध करता करता, उच्चवर्णीयांमधील काही जातींनी जातीच्या आधारावरच आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली. आरक्षणावरून संघर्ष सुरूच राहिला, परंतु त्याची विरोधाकडून आरक्षणाच्या मागणीकडे दिशा वळली.
हेही वाचा >>> ‘व्हिसा शॉपिंग’ म्हणजे काय ? युरोपियन देशांमधील प्रवासासाठी हे आवश्यक आहे का ?
आर्थिक निकषावर आरक्षण कधीपासून?
मंडल आयोगाने ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर पुढल्या काळात, आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी होऊ लागली. जात हा घटक दूर करून आर्थिक दुर्बलता या आधारावर आरक्षण दिल्यास सर्वच गरिबांना त्याचा लाभ मिळेल, असा युक्तिवाद केला जाऊ लागला. त्याची केंद्रातील पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने दखल घेऊन मंडलमुळे तापलेले सामाजिक वातावरण शांत करण्यासाठी काही टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु पुढे सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकू शकला नाही, कारण घटनेत आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूदच नव्हती. त्यातच इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा घालून दिली, तीही ओलांडायची तर घटनादुरुस्तीच हवी. अखेर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, पण तो आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी.
१०३ वी घटनादुरुस्ती काय आहे?
या घटनादुरुस्तीने आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. शिक्षणातील आरक्षणामधून अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना वगळण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्व व्यवस्थापनांच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या घटनादुरुस्तीने आरक्षणाची मर्यादाही वाढवतानाच, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषाबरोबर ‘आर्थिक दुर्बलता’ या नव्या निकषाचाही समावेश करण्यात आला. हे वाढीव १० टक्के आरक्षण ‘खुल्या वर्गातील सर्वच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी’ लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती घटनाविरोधी ठरवण्यास नकार दिला. परंतु आरक्षणाच्या मूळ हेतूला आणि घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाला हे आरक्षण धरून आहे का, या प्रश्नावरची चर्चा अद्याप संपलेली नाही.
madhukar.kamble@expressindia.com
