– रेश्मा भुजबळ
तमिळनाडूतील सुधारित हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी कोणत्याही सार्वजनिक किंवा जाहीर सोहळ्याची आवश्यकता नाही. कोणत्याही सज्ञान दोन व्यक्ती पुजारी किंवा पुरोहिताच्या उपस्थितीशिवाय स्वत:ला विवाहित घोषित करू शकतात. तसेच वकीलही दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने ‘सुयमरियाथाई’ (सेल्फ-रिस्पेक्ट मॅरेज म्हणजेच स्वाभिमान विवाह) विवाह लावू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२९ ऑगस्ट) रोजी एका याचिकेसंदर्भात दिला. तसेच आपला जोडीदार निवडण्याचा मूलभूत अधिकार सर्वांना आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले. सेल्फ-रिस्पेक्ट मॅरेज म्हणजेच स्वाभिमान विवाह आहे तरी काय आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा का, हे जाणून घेऊया.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या खटल्याबाबत निर्णय दिला?
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध इलावरसन या तरुणाने केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. इलावरसन याने स्वाभिमान विवाह केला होता. मात्र, हा विवाह अमान्य करत त्याच्या पत्नीला तिच्या पालकांनी बेकायदा त्यांच्या ताब्यात ठेवल्याचा दावा इलावरसनने केला होता. तिच्या सुटकेसाठी त्याने वकील अथनम वेलनच्या मदतीने मद्रास उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस् याचिका केली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
मद्रास उच्च न्यायालयाने वकिलांच्या कार्यालयात केले जाणारे विवाह हिंदू विवाह कायदा, १९५५ नुसार वैध नसल्याचा निर्वाळा दिला. इलावरसनचा विवाह स्वाभिमान विवाह असला तरी त्याची कायद्यानुसार नोंदणी करणे आवश्यक होते. तसेच हा विवाह एका वकिलाच्या कार्यालयात झाला. कोणतेही वकील त्यांच्या कार्यालयात असे विवाह लावू शकत नाहीत, असे सांगत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. एवढेच नाही तर ‘बनावट विवाह प्रमाणपत्रे’ देणाऱ्या वकिलांवर बार कौन्सिलने शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे नाराज होऊन याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच खंडपीठाने याचिकेला परवानगी दिली. इलावरसनच्या विवाहावेळी उपस्थित वकील त्यांच्या व्यावसायिक क्षमतेनुसार न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून काम करत नव्हते, तर या जोडप्याला वैयक्तिकरित्या ओळखत असल्यामुळे ते कायद्याच्या कलम ७(ए) नुसार कारवाई करत होते. हे कलम स्वयं-विवाह पद्धतीवर आधारित आहे, जे तमिळनाडूने हिंदू विवाह कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे हिंदू विवाह कायद्यात समाविष्ट केले आहे. या कलमानुसार, दोन हिंदू त्यांचे मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींच्या उपस्थितीत पारंपरिक विधी न पाळता किंवा पुजाऱ्याशिवाय, सोहळ्याशिवाय विवाह करू शकतात.
स्वाभिमान विवाह म्हणजे काय?
जो विवाह कोणत्याही पुजारी, बाह्मण, अग्नी आणि मंत्रोच्चारांशिवाय होतो त्याला स्वाभिमान विवाह म्हणतात. पुजारी, अग्नी, सातफेरे, मंगळसूत्र, कन्यादान इत्यादी सामान्य हिंदू विवाहसोहळ्यांमध्ये आढळणाऱ्या प्रथा-परंपरा या विवाहात नसतात. या लग्नात वधू-वर त्यांच्या घरी कुटुंबातील वडीलधारी मंडळी किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य वा मित्रांसमोर लग्न करतो. या विवाहाचा उद्देश असमान, अन्यायकारक असलेल्या ब्राह्मणी प्रथा आणि परंपरा समाजातून काढून टाकणे. तसेच जातियवाद नष्ट करणे हा आहे.
या विवाहाला भारतात कुठे मान्यता आहे?
तमिळनाडूमध्ये स्वाभिमान विवाहाला मान्यता आहे. तेथे या विवाहाला सुयामरियाथाई किंवा थामिझ असेही म्हणतात. १९२५ मध्ये एस. रामनाथन यांनी ई. व्ही. रामास्वामी (पेरियार) यांना तमिळनाडूमधील जातीयवादाविरोधात चळवळीचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. पेरियार यांनी स्वाभिमान चळवळ सुरू केली. जातीयवाद असलेल्या समाजात मागास जातींना स्वाभिमान राखण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा त्याचा उद्देश होता. स्वाभिमान विवाह, हा स्वाभिमान चळवळीने आणलेल्या पहिल्या सामाजिक-सांस्कृतिक बदलांपैकी एक होता. पेरियार यांनी पारंपरिक विवाहांकडे केवळ आर्थिक व्यवहार म्हणून पाहिले. जातीय भेदभाव नष्ट करण्यासाठी स्वाभिमान चळवळीने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले.
या विवाहांना कायदेशीर मान्यता आहे का?
स्वाभिमान लग्नाची संकल्पना फक्त दक्षिणेतच आहे. १९६८ मध्ये हिंदू विवाह (तमिळनाडू दुरुस्ती) कायद्याद्वारे तमिळनाडूमध्ये स्वाभिमान विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. तमिळनाडूला पेरियार यांच्या जातीविरोधी आत्म-सन्मान किंवा स्वाभिमान चळवळीचा इतिहास असूनही, आजही तेथे सर्वांना समान हक्क मिळावे आणि जातीची उतरंड नष्ट व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, इतके प्रयत्न होऊनही आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना तमिळनाडूमध्ये हिंसाचारापासून मुक्तता मिळालेली नाही.
