– निशांत सरवणकर
मुंबईत सुमारे ६५ ते ७० लाख लोक झोपडपट्ट्यांत राहतात. त्यामुळे अर्थातच झोपडीवासीय ही सर्वच राजकीय पक्षांची हक्काची मतपेटीआहे. त्यामुळे झोपडीवासियांना लाभदायक निर्णय वेळोवेळी घेतले जातात. पुनर्वसनात मिळालेले घर झोपडी तोडल्यापासून तीन वर्षांत विकण्याची परवानगी देण्याचा महाविकास आघाडीचा निर्णय होता. परंतु तो शिंदे-फडणवीस सरकारने दहाऐवजी सात वर्षांत विकण्याची मुभा देत फिरविला. आता या योजनेत मिळणारे सशुल्क घर फक्त अडीच लाखांत उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयावर विद्यमान शासनानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. बांधकाम खर्चाच्या फक्त २० टक्के इतकी ही क्षुल्लक रक्कम आहे. इतक्या कमी किमतीत घर देणे का शक्य झाले? राजकीय फायदा मिळविण्याचा हा प्रयत्न आहे का? अशा अनेक मुद्द्यांचा हा आढावा…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना काय आहे?
१९९५मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) ही झोपडीवासियांच्या पुनर्वसनाशी तर ३३ (१४-डी) ही झोपडीवासियांसाठी कायमस्वरुपी पर्यायी सदनिका उपलब्ध करून देणारी आहे. विकास व नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये ३३ (१०) सोबत ३३ (११) हे नवे कलम अंतर्भूत करण्यात आलेआहे. पूर्वीच्या ३३(१४-डी) ऐवजी नवे ३३(११) कलम समाविष्ट असलेली ही सर्वाधिक चटईक्षेत्रफळ देणारी योजना सध्या विकासकांना आकर्षित करीत आहे. कुठल्याही खासगी भूखंडावर ही योजना राबविता येते. ३३(१०) अन्वये झोपडीवासियांचे पुनर्वसन करण्याच्या निमित्ताने विकासकाला खुल्या विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ मिळते. ३३(११) मध्ये खासगी इमारतीच्या पुनर्विकासात एक चटईक्षेत्रफळाइतक्या कायमस्वरूपी पर्यायी सदनिका बांधून द्यायच्या व तेवढेच चटईक्षेत्रफळ खुल्या बाजारात विक्रीसाठी मिळते. मुंबईसारख्या ठिकाणी विकासकांना भरमसाट चटईक्षेत्रफळ मिळवून देणारी दुसरी कोणतीही योजना नाही.
सद्यःस्थिती काय आहे?
तब्बल २६-२७ वर्षे होत आली तरी तरी फक्त दोन ते अडीच लाख झोपडीवासियांचेच पुनर्वसन होऊ शकले. आतापर्यंत १५८५ हूनअधिक योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्यापैकी ३८० योजना रखडल्या आहेत तर ५१७ योजना फक्त कागदावर आहेत. रखडलेल्या ३८० योजना तसेच प्रस्ताव स्वीकृत होऊनही इरादापत्र न घेतलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांबाबत प्राधिकरणाने अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेत निविदेद्वारे विकासक नेमणे, वित्तीय संस्थांना सहविकासक नियुक्त करणे आदीचा समावेश आहे.
सशुल्क घरासाठी कोण पात्र?
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार १ जानेवारी २००० पर्यंतचे झोपडीवासीय मोफत घरासाठी पात्र आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी इतर राज्य शासनांप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसनात घर मिळण्याची कटऑफ तारीख पाच वर्षांनी आणखी वाढविण्याऐवजी झोपडीवासियांना सशुल्क घर देण्याचा निर्णय घेतला. या घोषणेमुळे झोपडीवासीय आनंदित झाले. २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासियांना ही योजना लागू केली. परंतु या झोपडीवासियांना घरापोटी काही शुल्क शासनाला अदा करावे लागेल, असे स्पष्ट केले. मात्र हे शुल्क किती असावे याचा निर्णय घेण्याआधीच राज्यात सत्ताबदल झाला. महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने ही किंमत अडीच लाख रुपये इतकी निश्चित केली. त्यानंतर सत्ताबदल झाला. आता या किमतीवर विद्यमान मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे शासन निर्णय जारी झाला.
किंमत कशी ठरली?
सशुल्क घराची किंमत किती असावी, यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने शीघ्रगणकानुसार (रेडी रेकनर) घराची किंमत किती असू शकेल, याचा आढावा घेतला. त्यावेळी किमान सात ते १२ लाख रुपये किंमत विविध विभागात असल्याचे निदर्शनास आले. मात्र इतकी रक्कम या झोपडीवासियांना परवडेल का, असा विचार करण्यात आला. या झोपडीवासियांना मोफत घर देता येत नव्हते आणि किंमतही परवडेल अशी असावी, यातूनच अडीच लाख ही किंमत सर्वानुमते ठरविण्यात आली. समितीतही याबाबत एकमत झाले. ही घरे प्राधिकरणाला विकासकांकडून मोफत बांधून मिळणार आहेत. त्यामुळे किंमत कितीही असली तरी त्याचा फटका प्राधिकरणाला बसणार नव्हता.
प्राधिकरणाचे नुकसान झाले का?
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आता पात्र व अपात्र या दोहोंसाठी विकासकाने घर बांधणे बंधनकारक आहे. १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांचा समावेश केल्यामुळे पुनर्वसनातील आणखी घरे उपलब्ध होणार आहेत. या दोन्ही योजनांमध्ये अपात्र झालेल्या सदनिका प्राधिकरणाच्या ताब्यात येणार असून त्या अन्य झोपडीवासियांना वितरित केल्या जाणार आहेत. या बांधकामाच्या मोबदल्यात विकासकाला चटईक्षेत्रफळ मिळते. त्यामुळे प्राधिकरणाचा छदामही खर्च होत नाही. याशिवाय विविध स्वरूपात प्राधिकरणाला अधिमूल्य मिळत असते. मोफत घर देण्यापेक्षा काहीतरी किंमत वसूल केल्यामुळे प्राधिकरणाच्या तिजोरीत भरच पडणार आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: सूरजागड लोहखाणीविषयी स्थानिकांमध्ये असंतोष का वाढतोय?
राजकीय लाभ कुणाला?
झोपडीवासियांच्या सशुल्क घराची किंमत अडीच लाख करण्याचा निर्णय जारी झाल्यानंतर लगेचच त्याचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी अहमहमिका सुरू झाली. खरेतर २०११ पर्यंतच्या झोपड्या बेकायदा होत्या. त्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मे २०१८ मध्ये अधिकृत केल्या. मात्र झोपडीवासियांना मोफत घर मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यावेळी शिवसेना त्यांच्यासोबत होती. परंतु सशुल्क तरी घर मिळणार म्हणून हे सर्व झोपडीवासीय खुश होते. लगेचच २०१९ मध्ये निवडणुका झाल्या. भाजप व सेना या दोघांना या निर्णयाचा फायदा झाला. मात्र सत्तेची समीकरणे बिघडून भाजप विरोधी पक्ष झाला. या काळात महाविकास आघाडी सरकारने सशुल्क घराची किंमत निश्चित केली. पण लगेच निर्णय घेतला नाही. तरीही ते आता श्रेय घेत आहेत. परंतु ही किंमत अडीच लाखांपेक्षा कमी केली असती तर शिंदे-फडणवीस सरकारला श्रेय घेता आले असते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. तरीही निर्णय घेतल्याचा फायदा मिळू शकतो.
nishant.sarvankar@expressindia.com
