मोहन अटाळकर
राज्यात सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिके आहेत. यंदा खरीप हंगामात ५०.८५ लाख हेक्टरवर म्हणजे राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या ३६ टक्के क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. बहुतांश भागांत शेतामधील सोयाबीनची काढणी सुरू आहे. परंतु, उशिरा आलेला पाऊस, त्यातच ऑगस्ट महिन्यात पडलेला पावसाचा खंड, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात निम्म्याने घट झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. उत्पादन घटूनही बाजारात मात्र सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातविषयक धोरण कारणीभूत मानले जात आहे.
बाजारात सोयाबीनला काय दर मिळताहेत?
केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या वर्षांत सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आलेला असताना राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला ४ हजार २०० ते ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल असे भाव मिळत आहेत. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये मागील वर्षी याच कालावधीत सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ५००० ते ५२०० रुपये दर मिळाला होता. यंदा उत्पादन कमी झालेले असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरसुद्धा प्रतिक्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटाच आहे. बाजारात मिळणारा भाव निराश करणारा असून सोयाबीनचे दर हे हमीभावाच्या खाली घसरले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरण काय? तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर काय आरोप आहेत? जाणून घ्या…
खाद्यतेल आयात धोरणाचा परिणाम काय?
सरकारने गेल्या वर्षभरात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर आणले. यामुळे देशात मोठय़ा प्रमाणात खाद्यतेल आयात झाले. परिणामी सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव पडले. सोयाबीनचे भाव हे सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. पण सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा खाद्यतेल आयात जवळपास २२ टक्क्यांनी जास्त झाली. यामुळे तेलाचे भाव पडून सोयाबीनचेही भाव कमी झाले, असे बाजार अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
सोयाबीन पीक यंदा संकटात का सापडले?
यंदा राज्यातील अनेक भागांत मोसमी पावसाचे उशिरा आगमन झाले. त्यामुळे पेरणीदेखील लांबली. काही भागांत अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले. दुसरीकडे, ऑगस्टमध्ये पावसाने मोठा खंड दिला. त्याचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर झाला. बहुतांश भागांत सोयाबीनवर पिवळा मोझ्ॉक, मुळकूज, चारकोल रोट, चक्रीभुंगा, उंट अळी, केसाळ अळीचा प्रादुर्भाव सोयाबीन पिकांवर जाणवला. पिकांच्या वाढीसाठी प्रतिकूल स्थिती निर्माण झाल्याने सोयाबीनच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाल्याचे शेती अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> स्वतःच्याच देशात परके झालेले पॅलेस्टिनी नागरिक नेमके कोण आहेत?
खाद्यतेलाची आयात किती झाली?
सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात यंदा जास्त झाल्याचे दिसून आले. नोव्हेंबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत १५५ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. गेल्या वर्षी याच अकरा महिन्यांत १२७ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले होते. बाजारात खाद्यतेलाचे भाव वाढताच सरकारकडून तेल आयात करण्यात येते. गेल्या वर्षी १८ लाख टन सूर्यफूल तेलाची आयात करण्यात आली होती, ती यंदा २८ लाख टनापर्यंत पोहोचली आहे. सध्या सूर्यफूल आणि सोयबीन तेलाचे दर जवळपास सारखे आहेत. सरकारने आयात वाढविण्यासाठी खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून थेट ५.५० टक्क्यांपर्यंत कमी केले. यामुळे खाद्यतेलाचे भाव कमी झाले.
राज्यात सोयाबीनची उत्पादकता किती ?
गेल्या वर्षी राज्यात ५०.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार ४५.७२ लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले आणि ९०४ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी उत्पादकता नोंदवली गेली. यंदा पावसाचा खंड आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून उत्पादकतेवरदेखील परिणाम जाणवणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनची उत्पादकता कमी आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी जनुकीय सुधारित (जीएम) वाणांना परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
उत्पादन कमी होऊनही दर का नाहीत?
साधारणपणे मागणी आणि पुरवठय़ानुसार बाजारातील भाव ठरतात, असे मानले जाते. यंदा देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादन कमी होण्याचे संकेत असताना बाजारात हमीभावापेक्षा कमी असलेले दर हे केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातविषयक धोरणाचा परिपाक असल्याचे शेती अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यंदा ब्राझील आणि अर्जेटिना या देशांमध्ये सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा सोयाबीनचे भाव पडतात, त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारांमध्ये जाणवतो. अशा स्थितीत सरकारने सोयाबीन उत्पादकांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. मात्र, सरकार ऐन दुष्काळात उत्पादन घटलेले असताना आयात शुल्क कमी करून आणखी भाव पाडत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
राज्यात सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिके आहेत. यंदा खरीप हंगामात ५०.८५ लाख हेक्टरवर म्हणजे राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या ३६ टक्के क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. बहुतांश भागांत शेतामधील सोयाबीनची काढणी सुरू आहे. परंतु, उशिरा आलेला पाऊस, त्यातच ऑगस्ट महिन्यात पडलेला पावसाचा खंड, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात निम्म्याने घट झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. उत्पादन घटूनही बाजारात मात्र सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातविषयक धोरण कारणीभूत मानले जात आहे.
बाजारात सोयाबीनला काय दर मिळताहेत?
केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या वर्षांत सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आलेला असताना राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला ४ हजार २०० ते ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल असे भाव मिळत आहेत. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये मागील वर्षी याच कालावधीत सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ५००० ते ५२०० रुपये दर मिळाला होता. यंदा उत्पादन कमी झालेले असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरसुद्धा प्रतिक्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटाच आहे. बाजारात मिळणारा भाव निराश करणारा असून सोयाबीनचे दर हे हमीभावाच्या खाली घसरले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरण काय? तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर काय आरोप आहेत? जाणून घ्या…
खाद्यतेल आयात धोरणाचा परिणाम काय?
सरकारने गेल्या वर्षभरात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर आणले. यामुळे देशात मोठय़ा प्रमाणात खाद्यतेल आयात झाले. परिणामी सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव पडले. सोयाबीनचे भाव हे सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. पण सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा खाद्यतेल आयात जवळपास २२ टक्क्यांनी जास्त झाली. यामुळे तेलाचे भाव पडून सोयाबीनचेही भाव कमी झाले, असे बाजार अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
सोयाबीन पीक यंदा संकटात का सापडले?
यंदा राज्यातील अनेक भागांत मोसमी पावसाचे उशिरा आगमन झाले. त्यामुळे पेरणीदेखील लांबली. काही भागांत अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले. दुसरीकडे, ऑगस्टमध्ये पावसाने मोठा खंड दिला. त्याचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर झाला. बहुतांश भागांत सोयाबीनवर पिवळा मोझ्ॉक, मुळकूज, चारकोल रोट, चक्रीभुंगा, उंट अळी, केसाळ अळीचा प्रादुर्भाव सोयाबीन पिकांवर जाणवला. पिकांच्या वाढीसाठी प्रतिकूल स्थिती निर्माण झाल्याने सोयाबीनच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाल्याचे शेती अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> स्वतःच्याच देशात परके झालेले पॅलेस्टिनी नागरिक नेमके कोण आहेत?
खाद्यतेलाची आयात किती झाली?
सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात यंदा जास्त झाल्याचे दिसून आले. नोव्हेंबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत १५५ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. गेल्या वर्षी याच अकरा महिन्यांत १२७ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले होते. बाजारात खाद्यतेलाचे भाव वाढताच सरकारकडून तेल आयात करण्यात येते. गेल्या वर्षी १८ लाख टन सूर्यफूल तेलाची आयात करण्यात आली होती, ती यंदा २८ लाख टनापर्यंत पोहोचली आहे. सध्या सूर्यफूल आणि सोयबीन तेलाचे दर जवळपास सारखे आहेत. सरकारने आयात वाढविण्यासाठी खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून थेट ५.५० टक्क्यांपर्यंत कमी केले. यामुळे खाद्यतेलाचे भाव कमी झाले.
राज्यात सोयाबीनची उत्पादकता किती ?
गेल्या वर्षी राज्यात ५०.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार ४५.७२ लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले आणि ९०४ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी उत्पादकता नोंदवली गेली. यंदा पावसाचा खंड आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून उत्पादकतेवरदेखील परिणाम जाणवणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनची उत्पादकता कमी आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी जनुकीय सुधारित (जीएम) वाणांना परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
उत्पादन कमी होऊनही दर का नाहीत?
साधारणपणे मागणी आणि पुरवठय़ानुसार बाजारातील भाव ठरतात, असे मानले जाते. यंदा देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादन कमी होण्याचे संकेत असताना बाजारात हमीभावापेक्षा कमी असलेले दर हे केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातविषयक धोरणाचा परिपाक असल्याचे शेती अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यंदा ब्राझील आणि अर्जेटिना या देशांमध्ये सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा सोयाबीनचे भाव पडतात, त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारांमध्ये जाणवतो. अशा स्थितीत सरकारने सोयाबीन उत्पादकांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. मात्र, सरकार ऐन दुष्काळात उत्पादन घटलेले असताना आयात शुल्क कमी करून आणखी भाव पाडत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
