संतोष प्रधान
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल संमती देत नसल्याने पंजाब, केरळ, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या चार बिगर भाजपशासित राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पंजाबच्या याचिकेवरील सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वच राज्यपालांचे कान टोचले. ‘राज्यपालांना लोकांनी निवडून दिलेले नाही. तसेच कायदे मंडळाच्या कारभारावर त्यांना मर्यादित अधिकार आहेत हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. लोकनियुक्त सरकारांना सतत न्यायालयात धाव घ्यावी लागते हे चुकीचे आहे.’ असे नमूद करून, सरकार आणि राज्यपाल या दोघांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला येण्याच्या ऐन वेळी पंजाब आणि तेलंगणाच्या राज्यपालांनी रखडलेल्या काही विधेयकांना संमती दिली खरी; पण सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यावर तरी राज्यपालांच्या कारभारात सुधारणा होईल का?
राज्यपाल विधेयके अडवतात ती का?
विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची संमती मिळाल्यावरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. त्यामुळे मंजूर विधेयक राज्यपालांच्या संमतीसाठी राजभवनात पाठवले जाते. पण संमती देण्यासाठी राज्यपालांवर राज्यघटनेत काहीच कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २०० अन्वये, राज्यपालांनी विधेयकाला लवकरात लवकर संमती द्यावी किंवा फेरविचारार्थ विधानसभेकडे पाठवावे, अशी तरतूद आहे. कालमर्यादा निश्चित नसल्याने काही राज्यांत विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेल्या विधेयकांनाही राज्यपाल संमती देत नाहीत हे अनुभवास येते. राज्यपालांनी एखादे विधेयक फेरविचारार्थ पुन्हा विधानसभेकडे पाठविल्यास विधानसभा आहे त्या स्वरूपात किंवा फेरबदल करून विधेयक पुन्हा राज्यपालांकडे संमतीसाठी सादर करू शकते. तेव्हा मात्र राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यावी लागते. हे सारे टाळण्याकरिता राज्यपाल विधेयकांवर निर्णयच घेत नाहीत.
कोणत्या राज्यांत किती विधेयके अडली?
विशेषत: बिगर भाजपशासित राज्यांतील लोकनियुक्त सरकारे आणि राज्यपालांमधील वाद चिघळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाणाऱ्या चार राज्यांपैकी केरळमध्ये आठ विधेयकांना राज्यपाल संमतीच देत नसल्याची तक्रार आहे. पंजाब सरकारने सात विधेयके राज्यपालांनी रोखल्याचा आरोप केला होता. तेलंगणातही तीन विधेयकांबद्दल वाद होता, पण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर राज्यपालांनी विधेयकांना संमती दिली. तमिळनाडूत तर सर्वाधिक- बारा विधेयकांना राज्यपालांनी अडवल्याचे तेथील सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
विधेयक रोखण्याचा ‘विशेषाधिकार’ आहे?
घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या विशेषाधिकारांमुळे ते विधेयके रोखू शकतात. मात्र विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या विशेषाधिकाराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. ‘मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी काम करावे,’ अशी घटनेच्या १६३ व्या अनुच्छेदात स्पष्ट तरतूद आहे. शमशेर सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार (१९७४) खटल्यात सात न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने हेच अधोरेखित केले.
सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देऊ शकते का?
सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना कोणतेही आदेश वा निर्देश देऊ शकत नाही. घटनेच्या ३६१ व्या अनुच्छेदानुसार भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायी नसतात. त्यांना न्यायालयीन कक्षेतून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस करूनही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. या विलंबाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली, पण आपण राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही हे स्पष्ट केले होते. तसेच बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरण खटल्यात उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह हे आरोपी होते. पण खटला सुनावणीसाठी अंतिम टप्प्यात आला तेव्हा कल्याणसिंह हे राज्यपालपदी असल्याने त्यांच्याविरोधात तेव्हा खटला चालविता आला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना थेट आदेश देऊ शकत नाही, असे मत लोकसभेचे निवृत्त सचिव आणि घटनेचे जाणकार पी. डी. टी. आचार्य यांनीही व्यक्त केले आहे.
या वादावर मार्ग कसा निघणार?
राज्यघटना राज्यपालांच्या निर्णयावर कालमर्यादा घालत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी, राज्यपालांना कालमर्यादा ठरवून द्यावी म्हणून गेल्या एप्रिलमध्ये तमिळनाडू विधानसभेने ठराव करून राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला आवाहन केले आहे. विधेयके रखडवण्यात येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांकडून अधिक तपशील मागविला असून, पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी होणार आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
